काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या र कार्यविभाजन पुनरावलोकन गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस समितिले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको संख्या ९ वटामा कायम गर्न सिफारिस गरेको छ।
समितिका अनुसार प्रशासनलाई थप चुस्त, मितव्ययी, उत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउन मन्त्रालयबीचको कार्यगत दोहोरोपन हटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयको संख्या घटाएर कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०८३ जेठ १९ गतेको निर्णयअनुसार गठित समितिलाई विद्यमान मन्त्रालयहरूको कार्यप्रकृति, जिम्मेवारी र कार्यबोझको अध्ययन गरी गाभ्न वा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने मन्त्रालय पहिचान गर्ने तथा परिमार्जित कार्यविभाजन नियमावलीको अनुसूचीको मस्यौदासहित ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो।
समितिले संविधान, प्रचलित कानुन, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य, संघीय सरकारको पुनर्संरचनासम्बन्धी अनुभव तथा प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी अध्ययनका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ। अध्ययनमा प्रशासनिक संरचना, कार्यबोझ, उपलब्ध स्रोत-साधन र जनअपेक्षामा आएको परिवर्तनलाई समेत आधार बनाइएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले मन्त्रालयको संख्या ९ वटामा सीमित गर्दा प्रशासनिक दक्षता वृद्धि, नीतिगत समन्वय सुदृढीकरण, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, एकल बिन्दुबाट सेवा प्रवाह, डिजिटल शासनको विस्तार तथा नागरिकलाई छिटो, सरल र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।
समितिले प्रस्तावित पुनर्संरचनाले प्रदेश सरकारलाई सानो तर सक्षम, उत्तरदायी र परिणाममुखी प्रशासनिक संरचनामा रूपान्तरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। साथै विकास बजेटको प्रभावकारी उपयोग, प्रशासनिक दक्षता, मितव्ययिता, नीतिगत समन्वय र सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामा सकारात्मक सुधार हुने अपेक्षा पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएका मन्त्रालयहरूमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह, उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहेका छन्।
