१० श्रावण २०८३, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लुम्बिनी सरकारको बजेट खर्च जम्मा ४७ प्रतिशत

अ+ अ-

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा हालसम्म कूल बजेटको ४७.२० प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख नारायणप्रसाद पौडेलका अनुसार चालु आवका लागि रु. ३८ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा जेठसम्म रु. १८ अर्ब ३६ करोड ४८ लाख ४३ हजार ६४८ खर्च भएको हो । 

विनियोजित बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ ५०.६७ प्रतिशत अर्थात् सात अर्ब दुई करोड २० लाख ७५ हजार ८३ खर्च भएको छ भने विकास निर्माणसँग जोडिने पुँजीगत खर्चतर्फ ४४.९२ प्रतिशत अर्थात् रु. १० अर्ब ५४ करोड २७ लाख छ हजार ५६५ खर्च भएको छ । 

मन्त्रालयगत खर्च विवरणमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । जसले आफ्नो रु. चार अर्ब ९५ करोड २९ लाख ७३ हजारको कूल बजेटमध्ये ६२.७७ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५०.२६ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४८.६६ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४७.०६ प्रतिशत र सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले ४३.१० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रगति ४२.७३ प्रतिशत रहँदा सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३६.४१ प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको खर्च प्रगति ३७.१३ प्रतिशत रहेको छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खर्च प्रगति भने निकै न्यून देखिएको छ । आन्तरिकको १५.२८ प्रतिशत र युवा तथा खेलकुदको १९.७८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा जाने अनुदानतर्फ भने खर्च सन्तोषजनक देखिएको छ । जेठ मसान्तसम्म ६२.७२ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा भुक्तानीको चाप बढ्ने भएकाले यो खर्चको दर बढ्न सक्ने प्रमुख पौडेलले बताए ।

0 Comments