काठमाडौँ । सरोकारवालाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समयानुकूल बनाउन र बजेटले समेट्न नसकेका धेरै विषयलाई समावेश गर्न सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको आजको बैठकमा पूर्वगभर्नर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि तथा उद्योग व्यवसायीका छाता संगठनका प्रमुख एवं प्रतिनिधिले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि नीतिले समेट्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मौद्रिक नीतिले मुलुकको खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउने गरी तय हुनुपर्ने धारणा राखे । वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिको तादम्यता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई कायम राख्नुपर्ने बताए ।
पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति अत्यन्तै प्राविधिक र धेरै हदसम्म अनुमानयोग्य हुने भएकाले देशभित्रको आर्थिक अवस्था र बाह्य क्षेत्रको स्थितिले नै यसको कार्यदिशा निर्धारण गर्ने उल्लेख गरे ।
पछिल्लो अवस्थालाई ख्याल गर्दा केन्द्रीय बैंकले बैंक दर, नीतिगत दर वा ब्याजदर करिडोरलाई थप कडा बनाउने आधार नभएको उनको भनाइ थियो । उनले मूल्य स्थिरता र बाह्य क्षेत्रको अवस्था सन्तोषजनक रहेकाले ब्याजदर तथा अन्य मौद्रिक उपकरण थप कसिलो बनाउनु जरुरी भएको उल्लेख गरे । उनले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र अर्थतन्त्र सुधारका लागि विगतमा लागू गरिएका नीतिहरू सहजताका नाममा हटाउन नहुने तर्क गरे ।
पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताए । मौद्रिक नीतिको उद्देश्य मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने र सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने भएकाले सोहीअनुसार नै जिम्मेवारी पूरा गर्ने उनको भनाइ थियो । बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ स्थापना गर्न उनले सुझाव दिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बजेटले केही विषय सम्बोधन गरे पनि निजी क्षेत्रका बाँकी माग मौद्रिक नीतिमार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत सुधार भएका खण्डमा धेरै सहज हुने उनको कथन थियो ।
देशमा रोजगारी सिर्जनाको लागि उत्पादन बढाउनुपर्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई साथ र सहयोग जरुरी रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
नवील बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा जानु भनेको मुलुक पनि समस्यामा जानु हो भन्ने बुझेर मौद्रिक नीति तय गर्नुपर्ने धारणा राखे । परिस्थितिका कारण बैंकको साँवा र व्याज तिर्न नसक्ने र जानाजान नतिर्नेहरूको वर्गीकरण हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । बैंकिङ प्रक्रियालाई सरल बनाउनका लागि उहाँले कानुनी सुधारको आवश्यकता औँल्याए ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले पछिल्ला दिनमा देखा परेको आर्थिक शिथिलतालाई ख्याल गरेर नीति तय हुनुपर्ने बताए । अध्यक्ष कोइरालाले कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी प्रावधानमा केही परिमार्जन जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष प्रचण्ड श्रेष्ठले बैंकिङ क्षेत्र अहिले समस्यामा रहेकाले केन्द्रीय बैंकले थप अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तर्क गरे । सूक्ष्म निगरानी र खराब कर्जाको वर्गीकरणमा हुने थोरै लचकताले पनि बजारमा सकारात्मक सन्देश जाने उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष भीमप्रसाद घिमिरे, अर्थतन्त्रका जानकार नरबहादुर थापालगायतले समयानुकूल मौद्रिक नीतिको आवश्यकता औँल्याए ।
