काठमाडौँ । संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले मुलुकका औद्योगिक क्षेत्रहरूको विद्यमान अवस्था र समस्या पहिचानका लागि स्थलगत अनुगमन सुरु गरेको छ ।
समितिका सभापति रहबर अन्सारीको नेतृत्वमा रहेको टोलीले मंगलवार काठमाडौँस्थित बालाजु र पाटन औद्योगिक क्षेत्रको अनुगमन गरेको हो ।
अनुगमनका क्रममा समितिले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका पदाधिकारीहरूसँग ब्रिफिङ लिनुका साथै विभिन्न उद्योगहरूको प्रत्यक्ष निरीक्षण गरेको थियो । टोलीले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित नेबिको बिस्कुट, बोटलर्स नेपाल (कोका-कोला) र गोल्डस्टार जुत्ता उद्योगको अवस्थाबारे जानकारी लिएको हो ।
अनुगमनपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति अन्सारीले औद्योगिक क्षेत्रका पूर्वाधारहरू जीर्ण र पुराना भइसकेको बताए । नीतिगत र कानूनी अस्पष्टताका कारण पुराना संरचना भत्काएर नयाँ निर्माण गर्न नसकिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
उद्योगहरूले जग्गा, बिजुली र पानीबाहेक राज्यबाट पाउनुपर्ने आवश्यक प्राविधिक र अन्य सहयोगमा समेत निकै कमी देखिएको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
अनुगमन टोलीले उद्योगमा कार्यरत मजदुरहरूको कार्यस्थितिबारे पनि चासो व्यक्त गरेको छ । कतिपय उद्योगहरूमा कार्यस्थलको वातावरण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नभएको, साँघुरो स्थानमा धेरै कामदारले काम गर्नुपरेको र उचित मेसको व्यवस्था नभएको पाइएको सभापति अन्सारीले बताए ।
यस्तै, खाद्य उद्योगहरूको अनुगमनका क्रममा उत्पादन प्रक्रियामा स्वच्छता (हाइजिन) को मापदण्ड पालनामा केही कमजोरी देखिएको सभापति अन्सारीले उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘खाद्य उत्पादन हुने संवेदनशील स्थानमा समेत कडा अनुशासन र सरसफाइको मापदण्ड पालना भएको पाइएन । हाम्रा उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन उच्च स्तरको स्वच्छता र प्रमाणीकरण आवश्यक छ ।’
केही उद्योगहरूले गरेका सकारात्मक कार्यको पनि समितिले प्रशंसा गरेको छ । विशेष गरी बोटलर्स नेपालले पानी प्रशोधन गरी पुनः प्रयोग गर्ने गरेको अभ्यास उदाहरणीय रहेको सभापति अन्सारीले बताए।
समितिले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन र उद्यमीहरूको मनोबल बढाउन आवश्यक नीतिगत पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो अनुगमन सुरुवात मात्र भएको उल्लेख गर्दै सभापति अन्सारीले आगामी दिनमा उद्योगी, व्यवस्थापन पक्ष र राज्यका
निकायबीच समन्वय गरी ठोस कदम चालिने बताए।
औद्योगिक क्षेत्रको सुधारमार्फत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा सकारात्मक योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ समितिले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ ।
