काठमाडौँ । राष्ट्रिय महत्वका सिँचाइ आयोजनाको कार्यसम्पादन, बजेट कार्यान्वयन र निर्माणसम्बन्धी समस्या व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले डिजिटल अनुगमन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ।
मन्त्रालयले आयोजना सम्बन्धी सूचनालाई एकै स्थानबाट अद्यावधिक र विश्लेषण गर्न सकिने गरी एकीकृत डिजिटल अनुगमन पोर्टल प्रयोगमा ल्याएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा सिक्टा, रानी जमरा-कुलरिया, भेरी-बबई, सुनकोशी-मरिण, महाकाली र बबई सिँचाइ आयोजना पोर्टलमा समेटिएका छन्। आगामी समयमा अन्य सिँचाइ आयोजनालाई पनि क्रमिक रूपमा उक्त प्रणालीमा जोड्दै लैजाने तयारी गरिएको छ।
सिँचाइ आयोजनाको व्यवस्थापन र अनुगमनलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विभिन्न आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेपछि डिजिटल प्रणालीको आवश्यकता पहिचान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ प्रणालीमार्फत मन्त्रालयको नेतृत्वले कार्यालयबाटै आयोजनाको प्रगति अवस्था, वित्तीय विवरण, बजेट खर्च, ठेक्का व्यवस्थापन तथा निर्माणसँग सम्बन्धित चुनौतीको जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले डिजिटल अनुगमन प्रणालीले उच्च तहबाट आयोजना निगरानी, समस्या पहिचान र निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाउने अपेक्षा गरेको छ। यसअघि आयोजनाको वास्तविक अवस्था बुझ्न स्थलगत भ्रमण वा आवधिक प्रतिवेदनमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था थियो। विशेष गरी पटक-पटक समय थप भइरहेका आयोजनाको प्रगति मूल्यांकनमा देखिएको कठिनाइलाई नयाँ प्रणालीले सम्बोधन गर्ने विश्वास गरिएको छ।
पोर्टल कार्यान्वयनसँगै आयोजना प्रमुखहरूले प्रत्येक साता आयोजनाको भौतिक प्रगति, खर्चको अवस्था, ठेक्का कार्यान्वयन, निर्माणमा देखिएका अवरोध, दाबी तथा विवाद र समाधानका लागि भएका प्रयासको विवरण अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयका अनुसार डिजिटल प्रणालीले आयोजनामा उत्पन्न समस्या पहिचान गर्न नक्सासहितको विवरण उपलब्ध गराउनेछ। साथै, स्वचालित रूपमा प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने, ढिलाइ भएका निर्माण प्याकेजको अवस्था देखाउने तथा समस्या समाधानका लागि जिम्मेवार निकाय र पक्षको पहिचान गर्न सहयोग गर्नेछ।
आगामी चरणमा उक्त पोर्टललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुगमन प्रणालीसँग समेत आबद्ध गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबाट विभिन्न सरकारी निकायबीच एउटै तथ्यांकमा आधारित भएर नीति निर्माण र निर्णय गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्ताव तयार गर्दा समेत डिजिटल प्रणालीबाट प्राप्त तथ्यांकलाई आधार बनाउने जनाएको छ। आयोजना अनुसारको प्रगति, खर्च गर्ने क्षमता र देखिएका अवरोधका आधारमा बजेट आवश्यकता निर्धारण गर्ने व्यवस्था लागू गरिने बताइएको छ।
डिजिटल ड्यासबोर्ड सञ्चालनपछि निर्माण प्रक्रियामा लामो समयसम्म निर्णयविहीन रहने अवस्था घट्ने र समस्या देखिएलगत्तै समाधानका लागि पहल गर्न सहज हुने मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन्। उनका अनुसार अन्तर-मन्त्रालय समन्वय आवश्यक पर्ने विषयलाई समेत अब नियमित रूपमा पहिचान गरी समाधानको प्रक्रियामा लैजान सकिनेछ।
