महावै गाउँपालिकाका कर्मचारीले कार्यालय प्रमुखमाथिको कुटपिट घटनाको विरोध गर्दै दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही, सुरक्षित कार्य वातावरण र कर्मचारीको सुरक्षा सुनिश्चित नभएसम्म अत्यावश्यकबाहेकका सेवा सामूहिक रूपमा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
काठमाडौँ । कालिकोटको महावै गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूले कार्यालय प्रमुखमाथि भएको कुटपिट तथा दुर्व्यवहारको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही र सुरक्षित कार्य वातावरणको सुनिश्चितता नभएसम्म अत्यावश्यकबाहेकका सेवा सामूहिक रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्।
शनिबार जारी गरिएको सामूहिक विज्ञप्तिअनुसार गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज कोइराला र शाखा अधिकृत खगेन्द्रबहादुर शाही कार्यालयमा रहेको बेला प्रशासनिक भवन निर्माण योजनाको ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिसँग सम्बन्धित व्यक्तिले कार्यालयमा प्रवेश गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गरेको उल्लेख गरिएको छ।
कर्मचारीहरूले सरकारी जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि भएको धम्की, हिंसा, दुर्व्यवहार र कानुनविपरीतका गतिविधिलाई कुनै एक व्यक्तिमाथिको आक्रमण मात्र नभई सार्वजनिक प्रशासन, विधिको शासन, सुशासन र राष्ट्रसेवामाथिकै चुनौतीका रूपमा लिएको बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा यस्ता घटनाले कर्मचारीको जिउधनको सुरक्षा, मनोबल र निर्भय भएर सेवा प्रवाह गर्ने वातावरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख छ। कर्मचारीको ज्यान, सुरक्षा र सम्मानको प्रत्याभूति नभएको अवस्थामा निष्पक्ष, प्रभावकारी र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ।
कर्मचारीहरूले सरकारी सेवामा खटिएका कर्मचारीलाई धम्की, दबाब, कुटपिट वा हिंसामार्फत प्रभावित पार्ने कुनै पनि प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य, कानुनी शासन र सुशासनको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित सुरक्षा निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा नेपाल सरकारसँग दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्।
साथै, सुरक्षित कार्य वातावरण, कानुनी संरक्षण र दोषीमाथि कडा कारबाहीको सुनिश्चितता नभएसम्म महतै गाउँपालिकाका सातवटै कार्यालयबाट अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सेवा सामूहिक रूपमा बन्द गरिने चेतावनी विज्ञप्तिमा दिइएको छ।
कर्मचारीहरूले फरार व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न र सरकारी कर्मचारीले निर्भय वातावरणमा सेवा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायसँग पुन: जोडदार माग गरेका छन्।
