काठमाडौँ । विशेष अदालतले सरकारी जग्गासम्बन्धी अनियमितता प्रकरणमा पूर्वमालपोत अधिकृतसहित ६ जनालाई भ्रष्टाचार कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ।
न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल तथा सदस्य न्यायाधीशहरू उमेश कोइराला र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले भ्रष्टाचार (हिनामिना) सम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्दै प्रतिवादीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो।
अदालतको संक्षिप्त फैसलाअनुसार स्वर्गीय सुरता कुमारीको नाममा रहेको जग्गाको अपुताली हक कायम गर्ने क्रममा कानुनी प्रक्रिया विपरीत काम गरी जग्गा हक हस्तान्तरण गरिएको ठहर गरिएको छ।
फैसलामा तत्कालीन मालपोत अधिकृत ऋषिराम केसी र ताराप्रसाद खनालले गलत स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का तथा निर्णय प्रक्रियामार्फत निजी व्यक्तिलाई लाभ पुग्ने गरी काम गरेको उल्लेख छ। उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिम कसुरदार ठहर गर्दै जनही ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरिएको छ।
अदालतले मिसिल संलग्न प्रमाणबाट प्रतिवादीहरूले प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लिएको पुष्टि नभए पनि सरकारी प्रक्रिया र अभिलेख दुरुपयोग गरी अनियमितता गरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, अशोककुमार भट्टराई र कर्णबहादुर पुनले स्वर्गीय सुरता कुमारीको नाममा रहेको बाँकी जग्गाको हकमा गलत नामसारी प्रक्रिया अघि बढाएको आरोपबाट सफाइ पाएका छन्। अदालतले उनीहरूमाथि लागेको आरोप पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै सफाइ दिएको हो।
तत्कालीन गाविस सचिव मानबहादुर बोहरामाथि पनि अदालतले सफाइ दिएको छ। अदालतले उनले जग्गा नामसारी प्रक्रियामा संलग्न भए पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोप पुष्टि हुने आधार नदेखिएको जनाएको छ।
अदालतले लिलावती कैराती र विरेन्द्रकुमार कुमीको हकमा भने उनीहरूले स्वर्गीय सुरता कुमीको नाममा रहेको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता तथा हक हस्तान्तरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ सम्बन्धी कसुर ठहर गरेको छ।
उनीहरूलाई जनही ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ। साथै, गलत प्रक्रियाबाट नामसारी भएका जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम हुने आदेशसमेत अदालतले दिएको छ।
फैसलाअनुसार राजिमा बेगम नाउ र सावित्री देवी कुमीको नाममा हक हस्तान्तरण भएको जग्गा भने जफत गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै उनीहरूको हकमा थप कारबाही नगरिएको उल्लेख छ।
