काठमाडौँ । काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूका प्राकृतिक विपद्हरूको प्रकृति, आवृत्ति र तीव्रतालाई हेर्ने हो भने अधिकांश विपद्हरूको मूल मुख्य कारक जलवायु परिवर्तन देखिन्छ । पर्वतीय भूगोल र वातावरणीय संवेदनशीलताका कारण नेपाल विश्वकै सबैभन्दा बढी जलवायु जोखिममा रहेको मुलुक हो ।

मनसुनको नियमित लय बिग्रनु, कतै सुख्खा त कतै अतिवृष्टि हुनु, तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाली क्षेत्रमा तिब्र गतिमा हिउँ पग्लनु, तराईमा तातो हावाको लहर र कडा सुक्खा हुने देखिनुलाई अब सामान्य प्राकृतिक मौसमका मात्रै बुझिनु हुँदैन । यी त जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष र भयावह रूप हुन् ।

आगामी वर्षहरूमा यस्ता दृश्यहरू अझै बढ्दै जानेछन् । समस्या अझै भयावह देखिनेछ । किनकि पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने क्रम जारी छ । यही वर्ष नेपालको राजधानी काठमाडौँ लगायत तराईका जिल्लाहरूमा बढेको तापक्रम र वर्षाको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्ने हो भने जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्याको दृश्य स्पष्ट हुन्छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विपद् पोर्टलकाअनुसार पछिल्लो १३ वर्ष नेपालले जलवायुजन्य हानी–नोक्शानीका कारण करिव ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, खडेरी, तातो हावा र चट्याङ जस्ता विपद्हरूले हाम्रो कृषि प्रणाली, पूर्वाधार र मानव जीवनमा गम्भीर संकट पैदा गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावले सिर्जना गरेको क्षेत्रगत आर्थिक नोक्सानीको अनुमानित विवरण अत्यन्तै चिन्ताजनक छ । विगत १३ वर्षको क्षतिलाई औसत रूपमा हेर्दा नेपालले वर्षेनी करिव ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति विशुद्ध रूपमा जलवायु परिवर्तनकै कारण व्यहोरिरहेको छ । यस अन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा मात्रै वर्षेनी करिव २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष हानी हुने गरेको अनुमान छ । जलवायु परिवर्तनकै कारण सिर्जित बेमौसमी अतिवृष्टि र लामो खडेरीका कारण थन्क्याउने बेलाको खाद्यान्न बाली सखाप हुने गरेको छ भने तराईमा चल्ने तातो हावा (हिटवेभ) का कारण पशुचौपाय मर्दा ग्रामीण किसानहरूले ठूलो नोक्सानी व्येहोर्नुपरेको छ ।

अर्कोतर्फ, सडक, पुल, जलविद्युत आयोजना जस्ता भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा बर्सेनि साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति हुने गरेको छ । आकस्मिक बाढी र लेदोसहितको पहिरोले करोडौँको लगानीमा निर्मित पूर्वाधारहरू क्षणभरमै ध्वस्त पार्ने गरेका छन्, जसको पुनर्निर्माणमा राज्यको विकास बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुने गर्छ । यसबाहेक, व्यक्तिगत आवास र निजी सम्पत्तिको विनाशका कारण बर्सेनि करिब ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पारिवारिक नोक्सानी हुने गरेको अनुमान छ ।

गैह्र आर्थिक नोक्सानीको मापन नै छैन
जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्ले सिर्जना गरेको गैर–आर्थिक हानी–नोक्सानीको सामाजिक र वातावरणीय मूल्य झन् गहिरो छ । डढेलोका कारण वर्षनी लाखौँ हेक्टर वन क्षेत्र र जैविक विविधता नष्ट हुँदा पारिस्थितिकीय प्रणाली नै संकटमा परेको छ । बाढी र पहिरोका कारण थातथलो गुमाएर विस्थापित भएका नागरिकहरूको मानसिक पीडा र बालबालिकाहरूको शैक्षिक क्षतिलाई आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गर्न सकिँदैन । ठूला विपद्को आर्थिक नोक्सानीको तथ्यांक प्राधिकरण लगायत सरोकारवाला मन्त्रालयले राखेपनि गैह्आर्थिक नोक्सानीको मापन हुन सकेको छैन । सरकारका नीतिले भौतिक संरचनालाई मात्रै क्षति र नोक्सानीको दायरामा राखेको छ । सरकारबाट सबै भन्दा बेवास्ता गरिएको तर दीर्घकालीन असर पार्ने पक्ष भनेकै विपद्को गैह्र आर्थिक हानी नोक्सानी हो ।

गैह्रसरकारी संस्थाको तर्फबाट मेलम्ची बाढी बाहेक अन्य विपद्का घटनाको गैह्र आर्थिक हानीनोक्शानीको अध्ययन गरिएको पाइँदैन ।
प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरको गैह्र आर्थिक हानीनोक्शानी प्रतिवेदनकाअनुसार मेलम्ची बाढीपछि ८५ प्रतिशत प्रभावितले मनोसामाजिक समस्या भोगिरहेका छन् । अध्ययनले ७० प्रतिशतमा डिप्रेसन र ५७ प्रतिशतमा चिन्तासम्बन्धी समस्या देखिएको उल्लेख छ । यस्ता मनोसामाजिक र सांस्कृतिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्न राज्यसँग स्पष्ट नीति, बजेट र संस्थागत जिम्मेवारी देखिँदैन ।

प्रकोपको विस्तृत विवरण तयार पार्नुपर्छ: डा.धर्मराज उप्रेती
नेपालले विगत १३ वर्षको अवधिमा जलवायुजन्य विपद्का कारण करिव ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति व्यहोरेको छ । बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, हावाहुरी, चट्याङ र सुक्खा खडेरीका कारण हाम्रो कृषि प्रणाली, वन वनस्पति र भौतिक पूर्वाधारमा गम्भीर असर पुगेको छ । प्रत्यक्ष नोक्सानी मात्रै नभएर डढेलो तथा वन विनाशका कारण चराचुरुङ्गी, जैविक विविधता, पारिस्थितिकीय प्रणाली र मानिसको आस्था जोडिएका धार्मिक–सांस्कृतिक धरोहर (गुम्बा, मन्दिर) मा भएको दूरगामी गैर–आर्थिक हानि–नोक्सानी झन् भयावह बन्दै गएको छ । तर विडम्बना राज्यसँग हाल यो गैर–आर्थिक क्षतिको कुनै आधिकारिक लेखाजोखा र एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली छैन ।

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको यो संकटका विषयमा जलवायुविद् डा। धर्म उप्रेती भन्छन् ‘ एउटा पुल बग्दा त्यसको आर्थिक मूल्यांकन त तत्काल होला तर त्यसले गर्दा वारिपारिका मानिसले पाएको दुःख, शैक्षिक अवरोध र मानसिक तनाव जस्ता गैह्र आर्थिक हानी–नोक्सानीको प्रणालीबद्ध अभिलेखीकरण हाम्रो राष्ट्रिय एकाउन्टिङ सिस्टममा छैन । हामीसँग गैर–आर्थिक हानि–नोक्सानीको कुनै अकाउन्टिंग (तथ्याङ्क) छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो नोक्सानीको विवरण आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत गर्न र यो विपद् जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको हो भनी प्रमाणित गर्न नसकेमा हरित जलवायु कोष, हानि–नोक्सानी कोष वा अनुकूलन कोषबाट नेपालले आर्थिक लाभ लिन सक्दैन । यसले नेपालमा विदेशी लगानी र पैसा आउने बाटोलाई समेत रोक्दछ ।’

डा. उप्रेतीकाअनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु न्याय को अधिकार स्थापित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषहरूबाट ठूलो रकम ल्याउन तत्काल राष्ट्रिय स्तरमा बलियो तथ्याङ्क प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ । नेपालले अब दयाको भिख मागेर होइन, न्यायको कोणबाट आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न यो प्रणाली अपरिहार्य भइसकेको छ ।

तथ्यांकको समस्या समाधानका लागि देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह, सात प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई जोडेर एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने डा। उप्रेतीको जोड छ । नेपाल सरकारले विकास गरेको ‘विपद् पोर्टल’ मा सबै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको जोखिम र क्षतिको डाटा इन्ट्री गर्ने प्रणालीलाई अनिवार्य र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा प्राविधिक क्षमता अभाव भएमा स्वयंसेवक तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्ता प्राज्ञिक संस्थाका अनुसन्धानकर्ताहरूलाई परिचालन गरेर भए पनि विवरण संकलन गर्न सकिन्छ । सेन्डाई फ्रेमवर्कको पहिलो खम्बा ‘विपद् जोखिमको बुझाइ’ लाई आत्मसात् गर्दै नेपालको विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन रणनीतिक योजना ९२०१८–२०३०० लाई नीतिमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

स्थानीय तहमा जोखिम आँकलन, पूर्व तयारी र योजना निर्माणका लागि डा। उप्रेतीले ‘थ्री पी’ मोडेल अनुसार काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । ‘प्रि–डिस्पोजिङ फ्याक्टर’ अन्तर्गत क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक अवस्थाका आधारमा सम्भावित जोखिमको नक्शाङ्कन गर्ने, ‘प्रिसिपेटेटिङ फ्याक्टर’ अन्तर्गत मुसलधारे वर्षा, असिनापानी वा पहिरो जस्ता जोखिमलाई ट्रिगर गर्ने तत्वहरूको पहिचान गर्ने, ‘प्रोटेक्टिङ फ्याक्टर’ मा पूर्व सूचना प्रणाली तथा वैज्ञानिक तथ्यहरूको उपयोग गरी समुदायलाई जोगाउने सुरक्षाका उपायहरू सुनिश्चित गर्ने गरी ‘थ्री पी’ मोडेललाई प्रणालीमा ढाल्न सकेमा हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटको जोखिम, पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढीबाट हुने आर्थिक तथा गैह्र–आर्थिक क्षतिको पूर्वानुमान र न्यूनीकरण गर्न सकिने डा. उप्रेतीको तर्क छ ।

हानी–नोक्सानीको ‘आउटलुक रिपोर्ट’ चाहिन्छ: डा. महेश्वर ढकाल, सह-सचिव, वन मन्त्रालय
भौगोलिक जटिलता र जलवायु परिवर्तनको तिब्र असरले नेपालमा विपद् व्यवस्थापन र उद्धार कार्य अत्यन्त खर्चिलो र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । देशका ८० देखि ९० प्रतिशत विपद्हरू प्रत्यक्ष रूपमा जलवायु परिवर्तनकै कारण भएकाले परम्परागत विपद् व्यवस्थापनका उपायहरू अपर्याप्त छन् । तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको रणनीति र हाल विपद् प्राधिकरणसँग मिलेर बन्दै गरेको छुट्टै ‘जलवायुजन्य हानी–नोक्सानी रणनीति’ यसै परिपेक्षमा केन्द्रित छन् ।

सरकारले जलवायु सम्बन्धी हानी–नोक्शानीका कामहरु विपद् प्राधिकरणबाट गर्ने गरी व्यवस्थापन गरेको अवस्थामा बन्दै गरेको यो रणनीतिले कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउने अपेक्षा उनले गरे । तर केही प्रणालीगत जटिलतालाई सहज बनाउनुपर्ने तर्क उनले गरे । वन मन्त्रालयका सह–सचिव डा. महेश्वर ढकाल भन्छन्, “हाम्रो विविध र छरिएर रहेको बसाइका कारण सानोभन्दा सानो विपद्को घटनामा पनि उद्धार र पुनर्स्थापना गर्न धेरै महँगो पर्छ । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका हानी–नोक्शानीका कारण हामीले विकास र बस्ती विकासको अवधारणामा नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । विपद्को समयमा सरकारी प्रक्रियाहरू अत्यन्तै सरलीकृत र समन्वयकारी हुनुपर्छ, र बढीभन्दा बढी स्रोत–साधन स्थानीय स्तरमा पुग्ने गरी काम गर्न आवश्यक छ । हामी प्रक्रियामुखी भयौँ भने विपद् प्रभावितहरूले समयमा राहत पाउन सक्दैनन् ।”

डाक्टर ढकाल जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित हानी–नोक्सानीको विषय प्राविधिक रूपमा अत्यन्तै जटिल भएको बताउँछन्। मानवीय जीवन र मानसिक पीडालाई आर्थिक मूल्यमा मुल्यांकन गर्न कठिन हुन्छ । विद्यालय बाढीले बगाएर लैजाँदा बालबालिकाको दिमागमा पर्ने स्ट्रेस र पीडा मापन गर्न भरपर्दो विधि विश्वमै विकास भइनसकेको अवस्थामा नेपालले कम्तीमा हरेक पाँच वर्षमा देशको समग्र हानी–नोक्सानीको अवस्था झल्काउने ‘आउटलुक रिपोर्ट’ प्रकाशन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने ‘हानी–नोक्सानीको विषय धेरै जटिल, प्राविधिक र कम्प्लेक्स छ । यसको आर्थिक मूल्य कसरी मापन गर्ने रु प्राविधिक मूल्य कसरी मापन गर्ने रु एउटा पुल भत्कियो भने त्यो पुलको मूल्य निकाल्न सकिन्छ तर एक जना मान्छेको मृत्यु भयो भने त्यसको मूल्य निकाल्न सकिँदैन । विद्यालय बाढीले बगायो, १५ दिन विद्यार्थी पढ्न जान पाएनन् भने विद्यार्थीको दिमागमा पर्ने स्ट्रेसको मापन गर्न गाह्रो छ । यस्ता नोक्सानीको मापन गर्ने विधि विकास भइसकेको अवस्था छैन । नन–इकोनोमिक लस एण्ड ड्यामेजको मात्र होइन, इकोनोमिक लस एण्ड ड्यामेजको पनि राष्ट्रिय एकाउन्टिङ सिस्टममा राम्रोसँग आउन सक्या छैन । भलै हाम्रो विपद् प्राधिकरणले तथ्यहरू, ल्याउँछ– यति जना मान्छेको मृत्यु भयो, यति जना घाइते हुनुभयो, हामीले यति जनालाई उद्धार गर्यो भन्ने डाटा चाहिँ हामीसँग आउँछ । तर साँच्चै हानी–नोक्सानी कति भएको छ भनेर त्यहीभित्र लागेको खर्च पनि हामीले भन्न सकेको स्थिति छैन । त्यसो हुँदा हामीले अब योजनाबद्ध रूपमा कम्तीमा हरेक पाँच–पाँच वर्षमा नेपालको हानी–नोक्सानीको अवस्था कस्तो छ भनेर ‘आउटलुक’ रिपोर्ट प्रकाशित गर्नुपर्छ । त्यसले हानी–नोक्सानीको रणनीति को साथै थप नीति तर्जुमा गरी फिल्डमा कार्य योजना सहित काम गर्न सघाउ पुर्‍याए ।’

‘हानि–नोक्सानी कोष’ बाट लाभ लिन वैज्ञानिक पुस्ट्याइँ आवश्यक: मञ्जित ढकाल,सल्लाहकार, एफआरएलडी बोर्ड सदस्य समिति
विश्वव्यापी रूपमा कार्बन उत्सर्जन र तापमान वृद्धिको दर बढ्दै जाँदा जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न सक्ने देशहरूको अनुकूलन क्षमता कमजोर भइसकेको छ । अनुकूलनको सीमा नाघेर क्षति अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि अहिले देशहरू जलवायुजन्य ‘हानि–नोक्सानी’ को चरणमा प्रवेश गरेका छन् । विगत ५–६ वर्षका अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताहरूको ठूलो उपलब्धिको रूपमा हालै ‘द फण्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एण्ड ड्यामेज’ स्थापना भएको हो ।

यस कोषमा हाल करिव ७०० मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध छ र प्रत्येक विकासोन्मुख राष्ट्रले ५ देखि २० मिलियन अमेरिकी डलरसम्मको सहायता पाउन प्रस्तावना पेस गर्ने बाटो खुला भइसकेको छ । नेपालले पनि यस अन्तर्गत आफ्ना प्रस्तावहरू पेस गरिसकेको छ, तर यो कोषबाट वास्तविक लाभ लिनका लागि विपद् जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको हो भन्ने वैज्ञानिक पुस्ट्याइँ र जलवायु विज्ञानको बलियो आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । हरित जलवायु कोष वा अनुकूलन कोषहरू जस्तो विपद् आइसकेपछि अध्ययन गरेर ढिलो गरी प्रस्ताव लैजाने छुट ‘एफआरएलडि’मा छैन ।

एफआरएली को बोर्ड सदस्य समितिका सल्लाहकार समेत रहेका जलवायुविज्ञ मञ्जित ढकाल कोषको प्रकृतिका बारेमा स्पष्ट पार्दै भन्छन्, ‘यो कोष अलिक भिन्न प्रकारको छ । हाम्रोमा बाढी आयो, विनाश भयो अथवा हिमताल विस्फोट भयो, अब हामी प्रपोजल लेख्न थाल्छौँ र अध्ययन गर्छौँ भन्न मिल्दैन । पहिले नै भएका अध्ययनहरूले यो जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको हो भन्ने पुस्ट्याइँ गरिदिएको छ भने ती अध्ययनहरूलाई आधार मानेर छोटो समयमा प्रपोजल बुझाउन सकिन्छ ।’

हानी नोक्सानी कोष निर्माण गर्ने क्रममा अन्तर्राष्ट्रियकरण चरणबद्ध वार्ता तथा छलफलमा प्रत्यक्ष सहभागी हुँदै आएका विज्ञ ढकालले तीन वर्षअगाडि काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीको वैज्ञानिक अध्ययनमा आफू स्वयं संलग्न रहेको उल्लेख गर्दै कोषबाट लाभ लिन घटनालाई जलवायु विज्ञान अनुसार प्रमाणित गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “हाम्रो देशमा जलवायु परिवर्तनकै कारण यो विनाश भएको हो भनेर प्रमाणित गर्न बलियो वैज्ञानिक अध्ययनहरू चाहिन्छ । जस्तै, तीन वर्षअगाडि काठमाडौं लगायतका क्षेत्रमा आएको बाढीको अध्ययनले पृथ्वीको औसत तापमान १।३ डिग्री सेल्सियसले बढ्दा यस्तो बाढीको क्षति १० प्रतिशतले र बाढी आउने सम्भावना ७० प्रतिशतले बढेको देखाएको थियो । यस्ता अध्ययनहरूले मात्र हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय हानी–नोक्सानी कोषमा छिटो र प्रभावकारी रूपमा दाबी पेस गर्न सक्षम बनाउँछन् ।”

जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको दिगो समाधानका लागि पहिलो सर्त विकसित र द्रुत गतिमा विकास भइरहेका राष्ट्रहरूले आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नु नै हो । तर त्यो पर्याप्त मात्रामा हुन नसक्दा नेपाल जस्ता देशहरूले अहिले चरम गर्मी, तातो हावा र बाढीको सामना गरिरहेका छन् । त्यसैले जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि नेपाल जस्ता देशले जलवायु परिवर्तनलाई विकासका हरेक योजनाहरूमा मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यो संकट व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने ढकालको ठहर छ । पूर्व सूचना प्रणालीको विकास, स्थानीय स्तरमा जलवायु चेतनाको अभिवृद्धि, कृषि क्षेत्रमा कृषि बीमा योजनाको कार्यान्वयन र विपद् आउनु पूर्व नै गरिने पूर्व योजनाका कामहरूमा केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई पूर्ण सहयोग गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे । उनले खानेपानीका स्रोतहरू सुक्दै जाँदा र कृषि प्रणाली संकटमा पर्दा कस्ता योजनाहरू चाहिन्छन् भन्ने कुरा सरकारको विकास योजनामा समेटिनुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘जलवायु अनुकूलनलाई विकासका हरेक योजनासँगै एकाकार गरेर लैजानुपर्छ । ‘जलवायु परिवर्तन’ भनेर दुइटा–तीनटा बुँदा बजेटमा या नीति तथा कार्यक्रममा राखेर यो विषय समेटियो भनेर भन्दा पर्याप्त नहुँदोरहेछ ।’

आकस्मिक विपद्का कारण क्षति बढ्दो: शान्ति महत, प्रवक्ता, विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण
नेपालमा मनसुनको परम्परागत स्वरूपलाई जलवायु परिवर्तनले पूर्ण रूपमा खलबलाइदिएको छ । पहिला नियमित रूपमा पानी परिरहने मनसुनको सट्टा अहिले कतै खडेरी त कतै निश्चित क्षेत्रमा मात्र अत्यन्तै उच्च घनत्वमा भारी वर्षा हुने प्रवृत्ति देखिएकोले छ । हिमशृङ्खलाहरूमा तापक्रम बढ्दा हिउँ पग्लिएर हिमताल विस्फोटनको खतरा बढेको छ भने स्थानीय वायुको प्रभावले अनुमान नगरिएका क्षेत्रमा आकस्मिक बाढी ल्याइरहेको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतकाअनुसार नियमित हुने विपद्बारे मानिसहरू सजग र अभ्यस्त हुने गरेको तर जलवायु परिवर्तनका कारण अचानक आउने नयाँ प्रकृतिका आकस्मिक विपद्हरूबारे मानिसहरू अनभिज्ञ हुने र पूर्व तयारी पनि फितलो हुने भएकाले जनधनको क्षति झन् धेरै हुने गरेको छ ।

परम्परागत र नयाँ प्रकृतिका विपद्बीचको भिन्नता तथा पूर्व तयारीको चुनौतीबारे स्पष्ट पार्दै उनले भनिन् “रेगुलर (नियमित) हुने खालका विपद्बाट मान्छे अलि बढी अवेयर (सचेत) पनि हुन्छन् र त्यसको तयारी पनि नियमित रूपमा र अभ्यस्त भएर गरिराखेका हुन्छन् । तर, अहिले क्लाइमेट चेन्ज (जलवायु परिवर्तन) बाट हुने आकस्मिक विपद्हरूका कारण हामी अलि अनभिज्ञ हुने, थाहा नपाउने, र पूर्व तयारी पनि राम्ररी गर्न नसक्ने भएकाले कतिपय ठाउँमा क्षति अझ धेरै बढेको देख्न सकिन्छ ।“ उनले यस्ता अप्रत्याशित संकटहरूका कारण जीउधनको ठुलो क्षति भइरहेको उल्लेख गर्दै यसको सामना गर्न पूर्व तयारीको रणनीतिलाई बदल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।’

नेपाल सरकारको आधिकारिक विपद् पोर्टलमा विपद्का घटनाहरूको विवरण हेर्न सकिन्छ । सबै स्थानीय तहका विवरण एकीकृत फेला नपरेपछि सो पोर्टलमा समावेश भएका घटनाहरूको पछिल्लो तीन वर्षको विवरण विश्लेषण गर्दा वार्षिक औसत ३ हजार पाँच सय भन्दा बढी विपद्का घटनाहरू रेकर्ड भएको देखिन्छ ।

जसमा पहिरो, बाढी र चट्याङका कारण मात्रै वार्षिक सरदर ३ सय भन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । मनसुन ढिलो बाहिरिने वा छोटो अवधिमा मुसलधारे वर्षा हुने प्रवृत्तिका कारण जलविद्युत आयोजना र धान बालीमा भएको नोक्सानीले जलवायु परिवर्तनको वास्तविक प्रभावलाई प्रस्ट पार्छ । त्यसैले, विपद् पोर्टलको डेटालाई केवल सामान्य विपद्का रूपमा मात्र राख्नुभन्दा पनि यी घटनाहरू जलवायु परिवर्तनकै कारण सिर्जित भएको हो भनी स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गर्नु अबको अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ ।

विपद् र क्षतिको सही व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले एकीकृत र प्रविधिमैत्री सूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाएको छ । हाल प्राधिकरणको आफ्नै केन्द्रीकृत ‘विपद् सूचना पोर्टल’ सञ्चालनमा छ, जहाँ ७७ वटै जिल्ला र सबै पालिकाहरूमा हुने साना-ठुला विपद्का आधिकारिक र आधिकारिक सूचनाहरू संकलन हुन्छन् ।

महतले भनिन्,‘हामीले डे–टु–डे (दैनिक) रूपमा जिल्ला स्तर र सिडिओ कार्यालयहरूबाट आउने जाहेरी, प्रहरीको मुचुल्का र आधिकारिक निर्णयहरूलाई गुगल डक र पोर्टलमा क्युमुलेटिभ (एकीकृत) रूपमा अपडेट गर्छौँ । डेटा त सबै कामको लागि चाहियो ।’
विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन, अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूबाट लाभान्वित हुन पनि सही र वैज्ञानिक तंथ्याकको दस्ताबेज हुनु आवश्यक छ ।