३२ असार २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मुक्त कमैया-कमलरीको पुन:स्थापना र थर सूचीकरण टुङ्ग्याउन सरकारलाई थारू आयोगको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । थारू आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष सुवोध सिंह थारूले मुक्त कमैया-कमलरीको पुन:स्थापना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन । 

बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यसबारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनले मुक्त कमैया-कमलरी कानूनी रूपमा मुक्त भए पनि उनीहरूको सुरक्षित बसोबास, पुन:स्थापना र आधारभूत समस्याको समाधान हुन नसकेको बताए । उनले कमैया-कमलरीको विषयमा विस्तृत अध्ययनसहित को प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको बताए । 

उनले मुक्त कमैया-कमलरीको समस्या समाधानको लागि सरकारलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको समेत बताए । त्यस्तै उनले थारू समुदायको थर सूची टुंग्याउन पनि समितिमार्फत सरकारसँग आग्रह गरे । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमार्फत पाँच वर्षअघि गरिएको अध्ययनले देशभर ५ सय २३ प्रकारका थारू थर रहेको देखाएको जानकारी दिए। उक्त अध्ययनका आधारमा थर सूची टुंगो लगाउन तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिफारिस गरिएको भए पनि हालसम्म निर्णय हुन नसकेको उनको भनाइ  छ । उनले थर सूची टुंग्याउन पहल गरिदिन समितिसमक्ष आग्रह पनि गरेका छन्।

उनले थारू समुदायको भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा सरकार गम्भीर भएर आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । 

बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले आदिवासी जनजाति आयोग र थारु आयोगको कार्यक्षेत्र मिल्दोजुल्दो भएको भन्दै कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका छन् । 

साथै उनीहरूले भविष्यमा सरकारलाई सिफारिस गर्दा निश्चित समयावधि तोक्न समेत आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । 

0 Comments