सैद्धान्तिक कसी: एकै रथका दुई पाङ्ग्रा
आधुनिक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राजनीति र प्रशासनको सम्बन्धलाई एकअर्काका परिपूरक मानिन्छ। सन् १८८७ मा वुड्रो विल्सनले प्रतिपादन गरेको ‘राजनीति–प्रशासन द्वैधता’को सिद्धान्तले नीति निर्माण र कार्यान्वयनलाई अलग संरचनाका रूपमा व्याख्या गरेको थियो। म्याक्स वेबरले कर्मचारीतन्त्रलाई तटस्थ र योग्यतामा आधारित ‘आदर्श कर्मचारीतन्त्र’का रूपमा विकसित गरे। नब्बेको दशकमा क्रिस्टोफर हुडले अघि सारेको ‘नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन’को अवधारणाले प्रशासनमा बजारमुखी दक्षता भित्र्याउन जोड दियो भने डेभिड ओस्वर्न र टेड गेबलरले ‘रिइन्भेन्टिङ गभर्नमेन्ट’मार्फत सरकारको भूमिका केवल ‘मार्गदर्शन गर्ने, तर आफैँ डुङ्गा नखियाउने’ खालको उद्यमशील सरकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विकास गरे।

तर, प्रशासनको बजारमुखी ढाँचाले सरकारी संयन्त्रलाई विखण्डित गरेपछि २१औँ शताब्दीमा ‘उत्तर-नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन’को धारणा उदय भयो। स्टीफन ओस्वर्नले ‘नयाँ सार्वजनिक शासन’मार्फत ‘समग्र सरकार’को एकीकृत र समन्वयात्मक मोडेल अघि सारे। साथै, नागरिकलाई सक्रिय साझेदार र प्रशासकलाई सहजकर्ता मानेको जेनेट डेनहार्टको ‘नयाँ सार्वजनिक सेवा’ तथा वेबरको ‘आदर्श कर्मचारीतन्त्र’मा व्यवस्थापकीय लचकता थपिएको क्रिस्टोफर पोलिटको ‘नयाँ वेबरियन राज्य’को अवधारणासमेतले परिस्कृत गरेको ‘उत्तर-नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन’ले राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोण र स्थायी प्रशासनको विज्ञताबीचको व्यावसायिक, कार्यमूलक र परिपूरक सम्बन्धलाई सुशासनको अनिवार्य सर्त मानेको छ।

वैधानिक धरातल: नियम र सीमा
नेपालको शासकीय प्रणाली र सार्वजनिक प्रशासनको कानुनी जग यिनै आधुनिक लोकतान्त्रिक तथा ‘उत्तर-नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन’का सिद्धान्तहरूमै आधारित छ। देशको मूल कानुन नेपालको संविधानको धारा २४३ र २८५ ले योग्यता प्रणालीमा आधारित तथा राजनीतिक रूपमा तटस्थ निजामती सेवाको सुनिश्चितता गर्दै स्थायी सरकारको परिकल्पना गरेको छ।

नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली (आठौँ संशोधनसहित), २०८१ का नियम ४ र ५ तथा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ का दफा ९ र ११ ले मन्त्रीलाई नीतिगत नेतृत्व लिने तथा मन्त्रालयका सचिवलाई नीतिगत निर्णयका प्रस्ताव तयार गर्ने, पारित निर्णय तथा बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ। त्यसैगरी, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ का दफा ५१ र ५२ ले प्रत्येक मन्त्रालयका सचिवलाई वित्तीय औचित्य तथा सरकारी कोषको सही सदुपयोगका लागि व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै राजनीति र प्रशासनबीचको सम्बन्धलाई सन्तुलित र कार्यमूलक बनाएको छ।

सिद्धान्त र व्यवहारबीचको टकराव
परम्परागत कर्मचारीतन्त्रको ‘सिन्डिकेट’, प्रक्रियागत ढिलासुस्ती र अनुत्पादक जडतालाई तोड्न वर्तमान सरकारले चालेका मन्त्रालय कटौती, ट्रेड युनियनको खारेजी तथा प्रविधिमैत्री क्रमभङ्गी कदमहरू सुशासनका दृष्टिले आवश्यक र साहसिक देखिन्छन्। नागरिक तहमा व्याप्त चरम असन्तोष र द्रुत नतिजाको चाहनालाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक नेतृत्वको यस्तो आक्रामकता लोकप्रिय पनि देखिन्छ।

तर, प्रशासनिक दक्षता बढाउने र बेथिति अन्त्य गर्ने सकारात्मक उद्देश्य राख्दाराख्दै पनि सरकारको नियन्त्रणमुखी तथा हस्तक्षेपकारी कार्यशैली र स्थायी प्रशासनको प्रक्रियामुखी कार्यसम्पादनबीच उचित तालमेल कायम हुन नसक्दा स्थापित संवैधानिक परिधि, राष्ट्रिय कानुन तथा ‘उत्तर-नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन’को दर्शनले अपेक्षा गरेको व्यावसायिक, कार्यमूलक र परिपूरक सम्बन्धमा देहायबमोजिम गम्भीर संरचनात्मक टकराव, व्यावहारिक विचलन र द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ।

क) नीति निर्माणमा तदर्थवाद
सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली र सुशासन ऐनविपरीत मन्त्रिपरिषद्ले विषयगत मन्त्रालयहरूको संस्थागत स्मृति, विशेषज्ञता र जिम्मेवारीको उपयोग गर्नुको सट्टा जवाफदेहिताविहीन सल्लाहकार तथा अन्य अनौपचारिक समूहबाट नीतिगत निर्णय, अध्यादेश र विधेयकहरू तयार गराउने तदर्थवादी शैली अपनाएको देखिन्छ।

ख) हुकुमी शैली बनाम कानुनी विधि
द्रुत परिणाम खोज्ने राजनीतिक नेतृत्वको पपुलिस्ट कार्यशैली र स्थापित प्रशासनिक कार्यविधिबीच तीव्र टकराव पैदा भएको छ। कानुनी प्रक्रियालाई ‘प्रशासनिक झन्झट’का रूपमा बुझ्ने र आदेशात्मक शैलीबाट सोझै नतिजा निकाल्न खोज्ने राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षाले सार्वजनिक प्रशासनको कानुनी धरातल र प्रणालीलाई विचलित गराएको छ।

ग) सचिवालयको हालीमुहाली र शिथिल आदेश शृङ्खला
मुख्यसचिव र विभागीय सचिवहरूको नियमित प्रशासनिक नेतृत्वलाई उपेक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका सचिवालय, राजनीतिक सल्लाहकार तथा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त जनभावनाका आधारमा सोझै मातहतका निकायमा निर्देशन दिने परिपाटी संस्थागत हुँदै गएको छ।

घ) अनियमित कर्मचारी सरुवा र मनोवैज्ञानिक आतंक
‘१०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची’ र ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’को कडा समयसीमा तथा तत्काल नतिजा देखाउनुपर्ने दबाबका कारण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर काम गर्न अभ्यस्त स्थायी प्रशासन चेपुवामा परेको छ। योग्यता प्रणाली र सेवाको सुरक्षाविपरीत अनुभवी नेतृत्वलाई विनाकारण थन्क्याउने, कनिष्ठ कर्मचारीलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने तथा कार्यतालिकाबेगर गरिने अनियमित र सामूहिक सरुवाले कर्मचारीतन्त्रमा चरम व्यावसायिक असुरक्षा सिर्जना गरेको मात्र छैन, प्रशासनभित्र अदृश्य ‘प्रशासनिक प्रतिरोध’ खडा हुने अवस्था पनि उत्पन्न गरेको छ।

ङ) फाइल पन्छाउने रोग र अकर्मण्यता
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले कर्मचारीलाई वित्तीय रूपमा उत्तरदायी बनाएको सन्दर्भमा नियामक निकायहरूको कडा निगरानी तथा राजनीतिक नेतृत्वको अपरिपक्व र निरन्तर दबाबका कारण प्रशासनिक नेतृत्वमा व्यावसायिक जोखिम लिन अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। राष्ट्रिय हितका महत्त्वपूर्ण फाइलहरू प्रशासनिक तहबाटै टुङ्गिनुपर्नेमा ‘नीतिगत निर्णय’को आवरणमा राजनीतिक तहमा पन्छाउने वा थन्क्याउने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा पुँजीगत खर्च घट्न गई अर्थतन्त्र नै नीतिगत पक्षघाततर्फ धकेलिएको आभास मिलेको छ।

च) केन्द्रीकृत सिंहदरबार र चेपुवामा सङ्घीयता
संविधानको धारा २३२ को मर्मविपरीत अधिकार निक्षेपणलाई थप परिष्कृत गर्नुको सट्टा सिंहदरबारमा शक्ति केन्द्रित गर्न खोजिँदा अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव भई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कार्यगत द्वन्द्वको चेपुवामा परेका छन्। विद्यमान कानुनअनुसार स्थानीय तथा जिल्ला तहबाटै समाधान गरिनुपर्ने सुकुम्बासी समस्या सिंहदरबारको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण अनावश्यक रूपमा केन्द्रीकृत भएको मात्र छैन, बिचल्लीमा परेका सुकुम्बासीप्रति राज्य संयन्त्रको मानवीय संवेदनशीलता पनि शून्यमा झरेको देखिएको छ।

छ) कूटनीतिक अपरिपक्वता र मर्यादाको संकट
परराष्ट्र मन्त्रालयको संयन्त्र तथा सम्बद्ध विज्ञहरूको पर्याप्त ब्रिफिङ वा संस्थागत सल्लाहबेगर संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दा तथा परराष्ट्र सम्बन्धका विषयमा राजनीतिक नेतृत्वबाट सार्वजनिक भएका अपरिपक्व अभिव्यक्तिहरूले कूटनीतिक जोखिम बढाएका छन्। राजनीतिक नेतृत्वका यस्ता त्रुटिलाई सच्याउन परराष्ट्र प्रशासनले विज्ञप्ति निकाल्नुपर्ने अवस्था आउनुले राज्यको कूटनीतिक साख र मर्यादामाथि आँच पुर्‍याएको छ।

ज) सञ्जालीय शासन र नियन्त्रणको राजनीति
संसदमा मौन रहने र सामाजिक सञ्जालमार्फत मात्र आफ्ना प्रशासनिक निर्णयहरूको प्रतिवाद गर्ने शैली विकास भएको छ। यसका साथै, संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा गरिएको संशोधनले राजनीतिक दबाब सिर्जना गरी राज्यका स्वतन्त्र तथा नियामक अङ्गहरूलाई कार्यपालिकाको मातहत राख्न खोज्ने महत्त्वाकाङ्क्षा बढाएको देखाउँछ। यसले लोकतन्त्रको मूलभूत खम्बा मानिने ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को सिद्धान्तलाई नै गम्भीर रूपमा कमजोर बनाएको छ।

निकासको मार्गचित्र: सहकार्यात्मक सुशासन
सिंहदरबारभित्र राजनीति र स्थायी प्रशासनबीच देखिएका उल्लेखित संरचनात्मक टकराव र द्वन्द्व केवल आलोचनाका विषय मात्र होइनन्। यिनीहरूको समयमै वस्तुपरक ढङ्गले समाधान खोजिएन भने समग्र राज्य प्रणाली नै अकर्मण्यताको बन्दी बन्ने खतरा रहन्छ। तसर्थ, देहायका सहकार्यात्मक सुशासनका कदममार्फत यिनीहरूबीचको सम्बन्धलाई परिणाममुखी, वैधानिक, व्यावसायिक र कार्यमूलक बनाउनु वाञ्छनीय देखिन्छ।

क) संस्थागत विधिको पुनर्जागरण
सल्लाहकार र सचिवालयको अनौपचारिक तथा तदर्थवादी नीति निर्माण प्रक्रियालाई निरुत्साहित गर्दै मन्त्रालयका वैधानिक च्यानलहरूलाई सक्रिय बनाइनुपर्छ। नीतिगत निर्णयहरूमा विषयगत मन्त्रालयहरूको संस्थागत स्मृति र विशेषज्ञतालाई उच्च प्राथमिकता दिएर मात्र राजनीतिक दृष्टिकोणको दिगो कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ।

ख) प्रक्रियागत न्याय र प्रशासनिक लचकता
द्रुत नतिजाको राजनीतिक चाहनालाई स्थापित कानुनी तथा प्रशासनिक कार्यविधिसँग आबद्ध गरिनुपर्छ। प्रक्रियालाई ‘झन्झट’ ठान्ने हुकुमी मानसिकतालाई सुधारिएको र लचक कानुनी व्यवस्थाले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ, जसले विधिको शासन र परिणाम दुवैलाई सुनिश्चित गर्न सकोस्।

ग) आदेश शृङ्खला र व्यावसायिक सुरक्षा
मुख्यसचिव र विभागीय सचिवहरूको कानुनी नेतृत्व तथा अधिकारक्षेत्रलाई अक्षुण्ण राखिनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालको क्षणिक लहर र सचिवालयको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाट सार्वजनिक प्रशासनलाई मुक्त राख्दा मात्र संस्थागत उत्तरदायित्वको शृङ्खला बलियो हुन्छ। साथै, अनियमित रूपमा गरिने समूहगत सरुवा तथा कनिष्ठ कर्मचारीको बढुवालाई नियमानुसारको चक्रीय सरुवा र अनुभव, योग्यता तथा कार्यसम्पादनमा आधारित बढुवा प्रणालीमार्फत संस्थागत गरिनुपर्छ।

घ) जवाफदेहिताको सीमाङ्कन र भयमुक्त वातावरण
नियम र कानुनले तोकेको जवाफदेहिताको सीमालाई दुवै पक्षले सम्मान गर्नुपर्छ। फाइल पन्छाउने र थन्क्याउने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ। सुशासन ऐन र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले तोकेअनुसार प्रशासनिक नेतृत्वलाई वित्तीय जवाफदेहिताको परिधिभित्र रही व्यावसायिक जोखिम वहन गर्ने तथा निर्धक्कसँग निर्णय लिन सक्ने वातावरण तयार गरिनुपर्छ।

ङ) अन्तरतह समन्वय र शक्ति सन्तुलन
संविधानको धारा २३२ को मर्म र भावनाअनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नीतिगत समन्वय संयन्त्र सुदृढ गरिनुपर्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुरूप राजनीतिक नेतृत्व संसद् तथा अन्य स्थापित नियामक अङ्गहरूप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ। सरकारले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को सिद्धान्तलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नतिजामुखी प्रशासनमार्फत परम्परागत बेथिति तोड्ने सङ्कल्प राख्नु स्वागतयोग्य कदम भए पनि संरचनात्मक सुधारका नाममा चालिएका सुबिचारित कदमहरूलाई परिपक्व ढङ्गले स्थापित कानुनी प्रक्रियासँग आबद्ध गराउनु अनिवार्य छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा बेथिति भत्काउनु मात्र सुधार होइन; प्रक्रियाको सुनिश्चितता र विधिको शासनको पालना गर्नु पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

‘उत्तर-नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन’को एकीकृत दर्शनले राजनीतिक इच्छाशक्तिजत्तिकै प्रशासनिक विज्ञता र कानुनी सुनिश्चिततालाई पनि अनिवार्य ठान्दछ। तसर्थ, राजनीतिक नेतृत्वले पपुलिजम र कमान्ड मोडेलबाट माथि उठेर मन्त्रिपरिषद्मार्फत दूरदर्शी नीतिगत नेतृत्व दिनु तथा प्रशासनले कानुनी परिधिभित्र रही वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नु ‘सहकार्यात्मक सुशासन’को कार्यमूलक सन्तुलनको आधार हो। राजनीतिक नेतृत्वको परिवर्तनकारी गतिशीलता र स्थायी प्रशासनको प्रक्रियागत स्थिरताबीचको यही सुन्दर कार्यमूलक समझदारीबाट मात्र देशले सुशासन र समृद्धिको वास्तविक मार्ग तय गर्न सक्नेछ।