काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल र भारतबीचको आर्थिक तथा रणनीतिक साझेदारीलाई समयसापेक्ष बनाउँदै नयाँ उचाइमा पुर्याउनुपर्ने बताएका छन्।
भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहेका अर्थमन्त्री वाग्लेले शुक्रबार नयाँ दिल्लीस्थित इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टर (आईआईसी)मा आयोजित उच्चस्तरीय कूटनीतिक गोलमेच संवादलाई सम्बोधन गर्दै भौतिक, डिजिटल तथा ऊर्जा सञ्जाल विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
दुई देशबीचको सहकार्य परम्परागत सहायता प्रणालीमा मात्र सीमित नराखी व्यापार, लगानी, विकास वित्त, प्रविधि र जलवायु न्यायका क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
विपद् सहयोगप्रति भारतलाई धन्यवाद
अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालले हालै बेहोरेको प्राकृतिक विपद् र त्यसबाट भएको जनधनको क्षतिबारे सहभागीलाई जानकारी गराएका थिए। संकटको समयमा भारत सरकार र भारतीय जनताले देखाएको तदारुकता तथा उपलब्ध गराएको सहयोगप्रति उनले आभार व्यक्त गरे।
विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई दिगो र सुरक्षित बनाउन नेपालले ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अवधारणालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरिरहेको उनले बताए।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि हिमाली तथा तटीय पारिस्थितिक प्रणालीले यसको गम्भीर असर बेहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउनुपर्ने धारणा राखे।
उनले परम्परागत सहायता प्रणालीभन्दा अगाडि बढेर विकास वित्तका नयाँ आयाम, हरित वित्त तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय उपकरणको अधिकतम परिचालन गर्नुपर्ने बताए।
व्यापार सन्धि सुधार र भारतीय लगानीको आह्वान
अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्यमान नेपाल-भारत व्यापार सन्धिमा समयानुकूल सुधार आवश्यक रहेको बताए। व्यापार घाटा घटाउने र गैरभन्सार अवरोध हटाउने विषयलाई द्विपक्षीय आर्थिक संवादको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न नीतिगत तथा कानुनी परिवर्तन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले ऊर्जा, उत्पादनमूलक उद्योग र प्रविधि क्षेत्रमा भारतबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउन भारतीय पक्षलाई आह्वान गरे।
सुशासन र संस्थागत सुधारमा जोड
वर्तमान सरकार नेपाली जनताको बलियो जनादेशबाट बनेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले तीव्र विकास र आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षा पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
“हाम्रो विकास आकांक्षा नीतिगत स्थायित्व र संस्थागत सुधारमा आधारित छ,” उनले भने, “वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र सुशासन कायम गर्न दृढ छ। पारदर्शी र जबाफदेही शासन व्यवस्था नै आर्थिक समृद्धिको आधार हो।”
कूटनीतिज्ञ र अर्थशास्त्रीबीच विमर्श
गोलमेच संवादमा भारतका वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, रणनीतिकार तथा अर्थशास्त्री सहभागी थिए। आईआईसीका अध्यक्ष एवं नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत श्याम शरणले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई समयसापेक्ष बनाउन नीतिगत तहमा हुने खुला र गहन विमर्श फलदायी हुने बताए।
कार्यक्रममा भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसका नेता एवं राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश, पूर्वराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेनन, पूर्वउपराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पंकज शरण, अर्थशास्त्री प्रा. डा. दीपक नायर, इन्डिया ट्रेड प्रमोसन अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष जावेद अशरफ र नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत रञ्जित राय सहभागी थिए।
त्यसैगरी भारतीय जनता पार्टीको विदेश मामिला विभाग प्रमुख डा. विजय चौथाइवाले, दक्षिण एसियाली भूराजनीति तथा कनेक्टिभिटी अध्येता डा। कन्स्ट्यान्टिनो जेभियर, भारतीय विदेश मन्त्रालयका निर्देशक मनुस्मृति, ‘द हिन्दू’की कूटनीतिक मामिला सम्पादक सुहासिनी हैदर तथा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता थियो।
छलफलमा सहभागीहरूले साझा समृद्धिका लागि सीमापार सम्पर्क सञ्जाल, ऊर्जा साझेदारी र पारस्परिक विश्वास महत्त्वपूर्ण हुने निष्कर्ष निकाल्दै द्विपक्षीय संयन्त्रलाई थप परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
