४ श्रावण २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर संविधान संशोधन गरौँ’ : गगन थापा

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर संविधान संशोधनको बहस चलाउनुपर्ने बताएका छन् । 

प्रजातान्त्रिक विचार समाज, कास्कीद्वारा आज पोखरामा आयोजित ‘संविधान संशोधन सुझाव’ विषयक विचार गोष्ठीमा सभापति थापाले संविधान संशोधनका लागि पहिला प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका हुन्। 

संविधान संशोधनको विषयले ठिक ढंगले लय पक्रेन भने मुलुक नयाँ द्वन्द्वमा जाने उनको भनाइ थियो । लोकतन्त्र, विधिको शासन, नागरिक अधिकार र संविधानवादका आधारभूत विषयबाहेक संविधान संशोधनका हरेक मुद्दामा नेपाली काँग्रेस बहस गर्न तयार रहेको सभापति थापाले उल्लेख गरे । 

उनले नेपाली काँग्रेस राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति भएकाले लोकतन्त्र र नागरिक अधिकार रक्षाको मुख्य जिम्मेवारी पनि काँग्रेससँग रहेको धारणा राखे । 

नेपाल जस्तो मुलुकमा संसदबाट कार्यकारी प्रमुख चुनिने शासकीय स्वरुप र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै उपयुक्त हुने उनले बताए । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने सभापति थापाले जिकिर गरे । सरकारसँग काँग्रेसले कुनै पूर्वाग्रह नराख्ने उनले उल्लेख गरे । पाँच वर्ष सरकार चलाउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको उल्लेख गर्दै सभापति थापाले सरकारले कमीकमजोरी गर्दा भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हिसाबले सधैँ खबरदारी गरिरहने बताए । 

विचार गोष्ठीमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीयतालाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने बताए । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका विकृतिलाई हटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । संघीय सरकारले कानुन निर्माण नगरेका कारण पनि प्रदेश सरकारका कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । 

प्रजातान्त्रिक विचार समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यतामा आँच नआउने गरी संविधान संशोधनको विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । विचार गोष्ठीमा नेपाली काँग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी, काँग्रेस गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्मा, प्रजातान्त्रिक विचार समाज, कास्कीका अध्यक्ष शिशुकला पराजुलीलगायतले संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्यका विषयमा आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए। 

विचार गोष्ठीमा अधिवक्ता कपिलमणि दाहालले संविधान संशोधनका विषयमा कार्यपत्र गर्नुभएको थियो भने कार्यपत्रमाथि गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधीवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले टिप्पणी गरेका थिए । 

0 Comments