६ श्रावण २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाई तथा वितरण प्रदेशबाटै हुने गरी तयारी गरिँदै

अ+ अ-

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले यातायात सेवालाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा यातायात सेवालाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम अघि बढाएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिए ।

‘प्रविधि र पारदर्शिता: सेवा प्रवाहको नयाँ परिभाषा’लाई आत्मसात् गर्दै यातायात कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवाहरू क्रमशः अनलाइन माध्यमबाट प्रवाह गरिने  उनले बताए । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास, पुराना कागजी फाइल तथा ढड्डाहरूको विद्युतीय अभिलेख सृजना, सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी दर्ता प्रणालीमा सुधार तथा स्तरोन्नतिसहित केन्द्रीय प्रणाली, राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग अन्तरआबद्धता कायम गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको उनको भनाइ छ ।

यातायात सम्बद्ध सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्नका लागि न्यूनतम सम्पर्क विन्दु कायम गर्ने र फेस लेस सेवा प्रवाहको प्रारुप तयार पार्न सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षा अनलाइन गर्ने, प्रयोगात्मक परीक्षालाई स्वचालित बनाउने सरकारको योजना छ । लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्थापनलाई पृथकीकरण गरी सम्भावित मिलेमतोलाई निस्तेज गर्ने, स्वचालित प्रविधिमा आधारित सवारी परीक्षण सेवा प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँगको समन्वयमा सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाई तथा वितरण प्रदेशबाटै हुने गरी तयारी गरेको छ । सवारी दर्ता प्रमाणपत्रलाई क्युआर कोडयुक्त स्मार्ट कार्डमा रूपान्तरण गर्दै सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी करसम्बन्धी राजस्व भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारीको कर भुक्तानी तथा नवीकरणका लागि कार्यालय जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको मन्त्री तामाङले बताए ।

संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा यातायात कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवालाई नागरिक एपसँगको आबद्धतामार्फत पहुँचयोग्य, सरल र सेवाग्राहीमैत्री बनाइने उल्लेख गर्दै सरकारले बजेटमा सवारी चालक अनुमतिपत्र, ब्लुबुक र यान्त्रिक परीक्षणसम्बन्धी जानकारी नागरिकले मोबाइल एपबाट हेर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको कार्यस्थल सुधार र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन डिजिटल डिस्प्ले, टोकन प्रणाली, शुद्ध पिउने पानी, व्यवस्थित प्रतीक्षालय, सफा शौचालय र आवश्यक फर्निचर आदिको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको मन्त्री तामाङले बताए ।

सार्वजनिक यातायातमा नियमित यान्त्रिक परीक्षण गर्ने र पुराना सवारीसाधनको पत्रु गर्ने कार्यलाई वैज्ञानिक र आधुनिक बनाउन निजी क्षेत्रको समेत सहकार्यमा स्वचालित प्रविधियुक्त सवारी परीक्षण केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ ।

0 Comments