काठमाडौँ । मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले पर्याप्त पूर्वतयारी नगरेको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूले संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। प्रस्तावमार्फत उनीहरूले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै विपद् व्यवस्थापनका तयारीबारे सदनमा स्पष्ट जानकारी दिन माग गरेका छन्।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का तर्फबाट दर्ता गरिएको प्रस्तावमा ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना-२०८३’ लाई उद्धृत गर्दै यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्का कारण देशभर करिब ५१ हजार ८६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजार ६६१ नागरिक प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रस्तावमा विगत १० वर्षको अवधिमा बाढी, पहिरो र चट्याङका घटनाबाट तीन हजारभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको तथा पाँच सयभन्दा बढी बेपत्ता भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै विपद् आइपरेपछि मात्र उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुने सरकारी कार्यशैली दोहोरिनु चिन्ताजनक रहेको जनाइएको छ।
विपक्षी दलहरूले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश’ लागू भएपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण नेतृत्वविहीन बनेको विषयप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन्। उच्च विपद् जोखिमको समयमा यस्तो महत्वपूर्ण निकाय नेतृत्वविहीन रहनुले सरकारको संवेदनशीलता र तयारीमाथि प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रस्तावमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय तथा अन्य सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी एकीकृत कमाण्ड प्रणालीको अभाव रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, विपी राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, नारायणगढ–मुग्लिङ सडक खण्ड तथा कर्णाली राजमार्गजस्ता जोखिमयुक्त सडकमा अपनाइएको पूर्वतयारीबारे समेत सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको छ।
विपक्षी दलहरूले सरकारसमक्ष जोखिममा रहेका बस्तीको पहिचान र उद्धार तयारी, विपद् प्राधिकरणको नेतृत्व रिक्तताको समाधान, एसएमएसमार्फत सञ्चालन हुने पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारिता, उद्धार सामग्री, बजेट र राहत कोषको अवस्था, दुर्गम क्षेत्र तथा ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिसम्म सूचना पुर्याउने वैकल्पिक व्यवस्था, साथै विपद्पछिको पुन:स्थापना र संवेदनशील समुदायको सुरक्षासम्बन्धी योजनाबारे जवाफ माग गरेका छन्।
जनधनको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले सरकारले सदनलाई तत्काल जानकारी गराई आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने तथा आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने माग प्रस्तावमार्फत गरिएको छ।
