८ श्रावण २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आईभीएफ सेवाको नियमनका लागि कार्यविधि र कानुनी आधार तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालमा इन-भिट्रो फर्टिलाइजेसन (आईभीएफ) सेवालाई सुरक्षित, भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउन स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाको तयारी अघि बढाएको छ।

मन्त्रालयमा शुक्रबार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको उपस्थितिमा भएको छलफलमा देशभर सञ्चालन भइरहेका आईभीएफ सेवाको अवस्था, उपलब्ध पूर्वाधार, सेवा प्रवाहको गुणस्तर तथा नियमनका पक्षबारे समीक्षा गरिएको हो।

छलफलका क्रममा आईभीएफ सेवा सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै कार्यविधि निर्माण गर्ने र भविष्यमा यस क्षेत्रलाई स्पष्ट कानुनी संरचनाभित्र समेट्न आवश्यक ऐन ल्याउने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बैठकमा मन्त्री मेहताले प्रजनन स्वास्थ्यसँग जोडिएको संवेदनशील सेवामा सेवाग्राहीको हित, उपचारको विश्वसनीयता र नैतिक मापदण्ड कायम गर्न प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य रहेको बताईन् ।

उनले आईभीएफ सेवामा देखिन सक्ने सम्भावित कमजोरी तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्दै सुरक्षित, उत्तरदायी र गुणस्तरीय प्रजनन स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरिन्।

छलफलमा आईभीएफ केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण, सेवा अनुमति प्रक्रिया, नियमित अनुगमन तथा नियामकीय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

बैठकमा डा. श्रीप्रसाद अधिकारी, डा. ज्योति थापा र डा. बिनिता थापालगायत विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो।

0 Comments