काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पशु चिकित्सकलाई पशु औषधि सिफारिस गर्ने स्पष्ट कानुनी अधिकार सुनिश्चित हुने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले औषधि ऐन, २०३५ मा आवश्यक संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई कानुनबमोजिम पशु औषधि सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
नेपालका पशु चिकित्सकहरू लामो समयदेखि पशु उपचार तथा औषधि सिफारिससम्बन्धी कार्यमा संलग्न रहे पनि औषधि ऐनमा रहेको अस्पष्ट व्यवस्थाका कारण उनीहरूले त्यससम्बन्धी स्पष्ट कानुनी अधिकार प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्।
यस विषयमा नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष डा. शीतलकाजी श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारलाई कानुनी सुधार गर्न निर्देशन दिएको हो।
यसअघि उक्त रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले २०७७ साल असार २८ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका थिए। त्यसपछि २०७९ साल असारदेखि २०८२ साल असारसम्म करिब तीन वर्ष मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै रहेको थियो।
यस अवधिमा औषधि ऐन संशोधनबारे विभिन्न तहमा छलफल र परिमार्जनका प्रयास भए पनि पशु चिकित्सकलाई औषधि सिफारिस गर्ने स्पष्ट कानुनी अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था समावेश हुन सकेको थिएन।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै सरकारले औषधि ऐन संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई पनि कानुनद्वारा पशु औषधि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने बाटो खुलेको छ।
