काठमाडौँ । सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभका पीडित बचतकर्ताले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशका कारण आफूहरूको सम्पत्ति जोखिममा परेको आरोप लगाएका छन् ।
पीडितहरूले शनिवार पत्रकार सम्मेलन गरी सर्वोच्च अदालतले समेत सहकारी पीडितलाई न्याय नदिएको आरोप लगाएका हुन् । उनीहरुकाअनुसार सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ र सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ मिलेर सहकारीको रकम हिनामिना गरेका थिए ।
दुई हजार भन्दा बचतकर्ताको करिव ५ अर्ब ६७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रकम तामाङ र श्रेष्ठको मिलेमतोमा सिभिल ग्रुपको अरु कम्पनीमा ऋण लगानी गरिएको थियो । उनीहरूले सहकारीको रकम सिभिल होम्समार्फत सहकारी ऐनको व्यवस्था विपरीत काठमाडौँका सिभिल मलमा ५० प्रतिशत शेयर लगानी गरेका थिए । तर सिभिल मल सञ्चालक लाजकाजी गुरुङले सहकारी रकम तिरेनन् । उक्त मलबाट मासिक रूपमा ५ करोड बढी भाडा उठाउने र त्यसको ५० प्रतिशत सिभिल सहकारीको हक हुने गरेको थियो । ऋण असुली गर्न नसकेपछि सहकारी समस्याग्रस्त हुन पुग्यो । सरकारले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि पीडितहरूको रकम उठाउन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले कर्मचारी खटाएको थियो ।
पीडितहरूका अनुसार २०८३ वैशाख ४ गते मिना गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि वैशाख ७ गते न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरी सिभिल मलको भाडा सहकारी पीडितलाई तत्काल नदिनु भन्ने आदेश दियो । उक्त आदेशका कारण समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सिभिल मलमा सहकारीको हिस्सासम्बन्धी व्यवस्थापन तथा आम्दानी संकलन गर्न नसकेको पीडितहरूको आरोप छ । उक्त आम्दानी सहकारीमा नआएका कारण हजारौँ बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन नसकेको पीडितहरूले बताएका छन् । बचत फिर्ता नपाउँदा २० भन्दा बढी बचतकर्ताको मृत्यु भइसकेको पीडितहरूको दाबी छ ।
उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष मुद्दाको सुनुवाइ छिटो गराउन आग्रह गरेका छन् । आफूहरूले पटक पटक मुद्दाको छिटो सुनुवाइ गर्न आग्रह गरे पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ वा ‘हेर्न नभ्याइने’ इजलासमा पर्दै आएको उनीहरूको गुनासो छ । मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न ढिलाइ हुँला पीडितहरू थप पीठित भएको सहकारी पीडित दिलिपप्रसाद भट्टराईले बताए । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण सिभिल मलबाट उठ्ने मासिक भाडा सहकारी पीडितको हितमा प्रयोग हुन नसकेको उनको आरोप छ । न्यायिक प्रक्रियामा भएको ढिलाइले हजारौँ बचतकर्ताको अधिकार प्रभावित भएको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालत र सरकार दुवैले संवेदनशील ढंगले यस विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘लालकाजी गुरुङको श्रीमतीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि एक जना न्यायाधीशले अन्तरिम आदेश दिनुभएछ, यी लालकाजी गुरुङहरूलाई कसैले पनि नछुनु, केही पनि नगर्नु, यो समस्याग्रस्त समितिले जुन प्रतिनिधिहरू पठाएको छ, तिनलाई पनि काम गर्न नदिनु यसको यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागिन्जेलसम्म भनेर दिनुभएछ । आउँदो १० वर्षसम्म मुद्दा अन्तिम किनारा लागेन भने उसले त भाडा महिनाको ५ करोड भाडा खाई रहन पाउने भयो नि । भनेपछि कस्तो नेपालको न्याय सिस्टम कति राम्रो रहेछ । सारंगा सुवेदी श्रीमानको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिनुभएको छ, अन्तरिम आदेश उहाँले यस्ता सहकारीका पीडितहरूले पनि पैसा पाउने हो र ? लालकाजी गुरुङ मिना गुरुङ जस्ता धनी मान्छेले पो खाइरहन पाउनुपर्छ भनेर उहाँले तिनलाई नछुनु भनेर अन्तरिम आदेश दिनुभएछ । मेरो प्रश्न हाम्रो सुप्रिम कोर्टको प्रमुखलाई, तपाईँको अन्डरमा तपाईँकै न्यायाधीशले यसरी बचतकर्ताको पेटमा छुरी हानी राखिएको छ, के तपाईँले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ ? हाम्रो देशको लक्ष्य भनेको शोषणरहित समाजको सिर्जना गर्ने हो, यसरी शोषण भइरहेको छ, जनताको । शोषण निरन्तरता दिन सर्वोच्चको न्यायाधीश एकल न्यायाधीशले अन्तरिम आदेश दिएर यसरी अन्याय गर्न पाइन्छ ? किन उहाँले अन्याय गर्नुभयो ?’,
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट सिभिल मलको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधिका रूपमा खटाइएका विश्वप्रसाद घिमिरेले सुरुमा आफूहरूलाई मलमा प्रवेश नै गर्न नदिएको दाबी गरे । सिभिल सहकारीसँग सम्बन्धित सम्पत्ति बचतकर्ताकै भएको उनको भनाई छ । ती सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने वातावरण बनाउन उनले सरकार, अदालत र सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘यो सिभिल सहकारीको जति पनि सम्पत्ति छ, सिभिल मल होस्, सीटीसी मल होस्, सिभिल ट्रेड होस्, सिभिल होम होस्, जग्गा जमिन होस्, सम्पूर्ण सम्पतीको मालिक तपाईँहरू हो, तर यो सम्पत्ति सरकारले अथवा बैंकले अथवा कसैले लिलाम नगरेन्जेलसम्म मात्रै तपाईँहरूको हो । लिलाम गरिसकेपछि यो नपाउन पनि सकिन्छ । अब अहिले नयाँ बनेको सरकारले सहकारीको सम्पत्ति कसैले नातेदार, आफन्त, साथीभाइ कसैका लगेको छ भने त्यस्ता सम्पत्तिलाई पनि रोक्का गरेर ल्याउन सक्ने भनेर भनेको छ भने त्यही कुरालाई न्यायालयले अलिकति टेकेर यी दुई हजार पीडितहरूको अनुहार हेरेर यो पैसा दुई हजार मान्छेहरूको हो भन्ने हिसाबले फैसला गर्दा खेरि गरिदिनुहुन मेरो अनुरोध छ । हामीले न्याय पाउने ठाउँ देखिएको छैन, अहिलेसम्म । यत्रो वर्ष लड्यौँ हिँड्यौँ, आज जसले त्यो सिभिल मल सञ्चालन गरिरहनुभएको छ, लालकाजी गुरुङ र मिना गुरुङ, त्यो वास्तवमा सिभिल सहकारीको ५० प्रतिशत सेयर आज पनि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा छँदै छ । अब उहाँले मैले सबै पैसा तिरिसकेँ र त्यो चाहिँ मेरै हो भनेर भन्नुहुन्छ । तर ५० प्रतिशत शेयर सहकारीकै नाममा छ, पैसा तिरेको भए किन पास गर्नुभएन ? उहाँले लगेको ऋणको तमसुक यहाँ ज्यूँदै छ, तर उहाँले तिरेको एउटा पनि तमसुक देखिएको छैन ।’
पीडितहरूले सरकार, न्यायपालिका र सम्बन्धित निकायसँग मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ, सहकारीको सम्पत्तिको संरक्षण तथा बचतकर्ताको हित सुनिश्चित हुने गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गरेका छन् । सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरू भने हाल जेलमा रहेका छन् ।
