काठमाडौँ । इतिहासविद् राजकुमार पोखरेलले बढ्दो प्रविधिको प्रयोग र एआईको कारण इतिहासको संरक्षण र ऐतिहासिक सामग्री संकलनमा चुनौती बढेको बताएका छन् ।

सोमवार राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

 उनले डिजिटल माध्यममा प्रसारित अप्रमाणित ऐतिहासिक सामग्रीको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न कानूनी सुधारको आवश्यकता रहेको बताए । उनले  परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीसँग रहेका ऐतिहासिक महत्वका दस्ताबेज लामो समयसम्म गोप्य राख्ने अभ्यासले कूटनीतिक तथा सुरक्षा इतिहासको अध्ययनमा बाधा पुगेको पनि बताए । 

उनले कूटनीतिक तथा सुरक्षासम्बन्धी इतिहास निश्चित समयपछि राष्ट्रिय अभिलेखालय वा इतिहास संरक्षण गर्ने निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। चार दशकअघि समाप्त भइसकेको पञ्चायती व्यवस्थासम्बन्धी अभिलेखसमेत सहज रूपमा अध्ययनका लागि उपलब्ध नहुनु चिन्ताजनक भएको बताए । 

उनले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयको गतिविधिले कूटनीतिक सम्बन्धको विषयमा इतिहास लेखन जटिल बनाइरहेको छ । अर्को, कतिपय हाम्रा सोध सामग्रीहरू सेना र पुलिससँग छन् । १० वर्षसम्म त्यो कुराहरू सार्वजनिक गर्न नमिल्ला तर त्यसपछि दिनुपर्छ नि । बाहिर विदेशमा निश्चित समयको लागि गोपनीयताको कारणले राखे पनि निश्चित समयपछि आफैँ भंग गरिदिन्छ । १० वर्ष पछाडि ती कागजपत्रहरू निश्चित एउटा इतिहास इतिहासका सामग्रीहरू हिस्टोरिकल सामग्रीहरू सङ्कलन गर्ने निकायलाई सरकारी निकायलाई नै पनि जिम्मा दिएको हुन्छ । त्यसलाई फन्तुरमा थुनेर राख्नु पर्ने अथवा लाइब्रेरीमा सजाएर राख्नु पर्ने हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा यो कुराले पनि बाधा आइरहेको छ । अर्को, स्रोत सामग्रीहरू बुझ्न हामीले युट्युबलाई कसरी सुरक्षित राख्ने ? कसरी सङ्कलन गरेर राख्ने ? युट्युबमा आएका इतिहास भन्ने बित्तिकै फेरि सबै इतिहास बन्दैन, स्रोतहरू सबै सत्य हुँदैनन् । इतिहास बुझ्नका निम्ति हामी के गर्छौँ भन्दा इतिहासका स्रोतहरूलाई परीक्षण गरेर हर्छौँ । त्यसको आन्तरिक र वाह्य परीक्षण गर्छौँ । यदि सही छैन भने त्यो सामग्री गलत भयो । अहिले एआईको जमानामा सही र गलत छुट्याउन गाह्रो छ ।’

उनले अप्रमाणित एतिहासिक व्याख्या रोक्न सरकारले कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।