काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले देशमा व्याप्त बेथिति र विकासका बाधाहरू हटाउन चालु वर्षलाई ‘कानून सुधार वर्ष’ का रूपमा अघि बढाइएको बताएकी छन् ।
नेतृत्वको सोच र उद्देश्यलाई सार्थक तुल्याउन पर्याप्त कानूनी वातावरण आवश्यक हुने भन्दै उनले उक्त कुरा बताएकी छन् ।
सोमवार भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री गौतमले केवल नेतृत्वको इच्छाशक्तिले मात्र परिवर्तन सम्भव नहुने र त्यसका लागि वाधक बनेका कानुनहरू परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । विगतका नेतृत्व र कार्यशैलीप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै मन्त्री गौतमले समयको मागअनुसार विकासको गति बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । विकासको मार्ग प्रशस्त गर्न र जनताको अपेक्षाअनुसार छिटो नतिजा निकाल्न कानूनी अड्चनहरू फुकाउनुको विकल्प नरहेको उनको तर्क छ ।
मन्त्री गौतमले निजामती सेवा ऐन लगायतका महत्वपूर्ण कानुनहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै सुशासन कायम गर्न सरकार सक्रिय रहेको मन्त्री गौतमले उल्लेख गरिन्।
