काठमाडौँ । कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले उपभोक्तालाई स्वच्छ, स्वस्थ तथा गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन-२०५५ देशभर चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पहल अगाडि बढाएकी छिन् । ऐन कार्यान्वयनका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइको मन्त्री चौधरीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
पशु सेवा विभागले ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्य योजना तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गरेको छ। यस विषयमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूसँग मन्त्री चौधरीले आवश्यक समन्वय र छलफलसमेत गरिसकेकी छिन् ।
यस अघि सुर्खेत , हेटौँडा र बुटवलको केही वधशालामा सुरु भएको थियो । अब २०८३ मङ्सिर १ गतेदेखि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा लागू गरिनेछ। त्यसै गरी चरणबद्धरुपमा उपत्यका बाहेकका अन्य जिल्लाका नगरपालिका , उप-महानगरपालिका र महानगरपालिकामा २०८३ माघ १ गते देखि लागू गरिनेछ र अन्ततः २०८४ साउन १ गतेदेखि देशैभर ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन-२०५५’ पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ।
ऐन कार्यान्वयनपछि देशभरका पशु वधशालालाई व्यवस्थित बनाइने, वध गरिएका पशुको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गरिने तथा मासु उत्पादन, ढुवानी र बिक्री–वितरणमा स्वच्छता तथा गुणस्तरका मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ। यसबाट उपभोक्ताले सुरक्षित, स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु उपभोग गर्न पाउने मन्त्री चौधरीले बताइन् ।
सर्वोच्च अदालतका विभिन्न आदेश, प्रचलित कानुनी व्यवस्था तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ताको गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले ऐनलाई प्राथमिकताका साथ लागू गर्न लागेको हो।
