मन्त्रिपरिषद्ले सचिव तथा प्रदेश प्रमुख सचिवको नयाँ हेरफेर गरेको छ। ओएण्डएम, मन्त्रालय गाभ्ने नीति र दरबन्दी व्यवस्थापनका कारण उच्च प्रशासन अझै संक्रमणकालीन अवस्थामै देखिएको छ।
काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले नेपाल सरकारका सचिव तथा प्रदेश प्रमुख सचिवहरूको सरुवासहित उच्च प्रशासनिक तहमा नयाँ जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त जानकारीअनुसार सरकारले संघीय मन्त्रालय, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय तथा प्रदेश प्रशासनबीच सचिवहरूको जिम्मेवारी पुनः बाँडफाँट गरेको हो।
प्रशासनलाई प्राप्त जानकारीअनुसार बैठकले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोखरेललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतलाई राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको सचिवका रूपमा पठाइएको छ।
यस्तै, केही दिनअघि मात्रै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सचिवबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा ल्याइएकी राधिका अर्याललाई कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रदेश प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ। उनी त्यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा थिइन्।
केही समयमै अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा सारिएको छ भने उनको स्थानमा मधेश प्रदेशका कायम मुकायम प्रदेश प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई बागमती प्रदेशको कायम मुकायम प्रदेश प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी दिइएको स्रोतले प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोलाई जानकारी दिएको छ।
पुनर्संरचनाको प्रभाव सचिव व्यवस्थापनमा
सरकारले मन्त्रालयहरूको संरचना पुनर्गठन, केही मन्त्रालय मर्ज तथा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षणमार्फत दरबन्दी पुनर्संरचना अघि बढाइरहेका बेला सचिवदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखिएको छ।
विशेष गरी प्रदेश सरकारमा बसिसकेर संघमा फर्केका वरिष्ठ सचिवहरूलाई पुनः प्रदेशमै पठाउनुपर्ने, संघमा उपलब्ध दरबन्दी सीमित हुँदा अनुभवी सचिवहरूको अस्थिरतासँगै नयाँलाई पनि अवसरको अनिश्चिततालगायत विषयले सचिव सरुवा प्रक्रिया थप जटिल बनेको प्रशासनिक वृत्तको बुझाइ छ।
बढुवाको पर्खाइमा रहेका सहसचिव पनि प्रभावित
प्रशासनिक पुनर्संरचनाको प्रत्यक्ष असर बढुवाको प्रतीक्षामा रहेका वरिष्ठ सहसचिवहरूमाथि परेको देखिएको छ। सचिव पद रिक्त हुने अपेक्षामा रहेका कतिपय वरिष्ठ सहसचिवहरू बढुवाको अवसर नपाई नै अनिवार्य अवकाशमा पुग्ने अवस्थाले प्रशासनिक वृत्तमा अनिश्चितता देखिएको प्रशासकहरुले बताएका छन् ।
ओएण्डएमको अन्तिम स्वरूप, मन्त्रालय पुनर्संरचना र सचिव दरबन्दी व्यवस्थापनबारे स्पष्ट निर्णय नहुँदासम्म उच्च निजामती प्रशासनमा देखिएको यो संक्रमणकालीन अवस्था केही समय अझै लम्बिन सक्ने संकेत प्रशासनिक अधिकारीहरूले गरेका छन्।
