१८ श्रावण २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अंकित मूल्यमा नै जलविद्युतको  सेयर उपलब्ध गराउन इप्पानको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई अंकित मूल्य अर्थात् प्रतिकित्ता रु. १०० मा नै सेयर उपलब्ध गराउन सबै प्रवर्द्धक कम्पनीलाई आग्रह गरेको छ ।

इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीका अनुसार केही जलविद्युत् आयोजनाको साधारण सेयर निष्कासन प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारणले कतिपय प्रवर्द्धक कम्पनीले स्थानीय प्रभावितका लागि प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्ने विकल्पबारे छलफल गरिरहेको विषयप्रति संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । 

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ अनुसार स्थानीय प्रभावित बासिन्दालाई लाभान्वित गर्ने उद्देश्यले १० प्रतिशत सेयर उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुरूप अंकित मूल्यमा नै सेयर उपलब्ध गराउन सम्पूर्ण सदस्य कम्पनीलाई इप्पानले अनुरोध गरेको छ ।

इप्पानले जलविद्युत् आयोजना केवल लगानीको माध्यममात्र नभई स्थानीय समुदायसँगको विश्वास, सहकार्य र साझेदारीमा आधारित विकासको अभियानसमेत भएको जनाएको छ ।

आयोजना निर्माणका क्रममा जग्गा उपलब्ध गराउने, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव व्यहोर्ने, निर्माण अवधिका असुविधा सहने तथा आयोजनाको सफल कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने स्थानीय समुदायलाई स्वामित्वमा सहभागी गराउने उद्देश्यले नै स्थानीयका लागि सेयर छुट्याउने व्यवस्था गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

स्थानीयका लागि छुट्याइएको सेयर प्रिमियम मूल्यमा निष्कासन गरिए स्थानीय समुदायको पहुँच सीमित हुने, उनीहरूमा आयोजनाप्रतिको अपनत्वको भावना कमजोर बन्ने तथा आयोजना र समुदायबीच वर्षौँदेखि निर्माण भएको विश्वासको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने इप्पानको ठहर छ ।

अंकित मूल्यमा सेयर उपलब्ध गराउँदा स्थानीय समुदाय आयोजनाका वास्तविक साझेदार बन्ने, स्वामित्वको भावना अभिवृद्धि हुने स्पष्ट पारिएको छ । यस्तै, आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा देखिने सामाजिक विवाद र अवरोध कम हुने तथा स्थानीय स्तरमा सहयोग र सहकार्य थप सुदृढ हुने विश्वास संस्थाले व्यक्त गरेको छ । यसबाट जलविद्युत् आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सहज वातावरण बन्नुका साथै स्थानीय समुदायले दीर्घकालीन आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने अवसर सुनिश्चित हुने, आर्थिक सशक्तीकरण, स्थानीय विकास तथा सामाजिक सद्भावमा समेत टेवा पुग्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

इप्पानले सरकार, सम्बन्धित नियामक निकाय तथा सबै प्रवर्द्धक कम्पनीलाई स्थानीय प्रभावित बासिन्दाको हित, जलविद्युत् आयोजनाको दीर्घकालीन स्थायित्व तथा निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरेको छ । स्थानीयका लागि छुट्याइने सेयर अङ्कित मूल्य अर्थात् प्रतिकित्ता रु. १०० मै उपलब्ध गराउने नीतिलाई निरन्तरता दिनसमेत आग्रह गरिएको छ ।

साथै, साधारण सेयर निस्कासनसँग सम्बन्धित नियामकीय प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउन इप्पानले सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सेयर निस्कासनमा भइरहेको ढिलाइका कारण जलविद्युत् आयोजनाले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न तथा समयमै सेयर निष्कासन हुने व्यवस्था मिलाउन सरकार र सम्बन्धित निकायको इप्पानले ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

0 Comments