१८ श्रावण २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मल वितरणमा समान र स्पष्ट नीति बनाउन कृषि मन्त्रालयलाई लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले अनुदानको रासायनिक मल वितरणमा समान र स्पष्ट नीति बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।

उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यकामा आज को छलफलमा खाद्यन्न बालीसहित उखु, केरा र मकैखेती गर्ने किसानलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर वितरण प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. नीतु पण्डितले देशभर वार्षिक करिब १४ लाख मेट्रिकटन रासायनिक मल आवश्यक रहेको बताए ।

उनले आवश्यकता अनुसारको मल आयात गर्न कठिन भइरहेको जानकारी दिए । छलफलमा उखु उत्पादक किसानले रासायनिक मल तथा कृषि औजारमा नीतिगत समस्या झेल्दै आएको गुनासो व्यक्त गरे । बर्दियास्थित राजापुर सुगर एण्ड केमिकल्स इन्डस्ट्रिज प्रालिले आगामी सिजनमा उखुखेती विस्तारका लागि रासायनिक मलको सुनिश्चितता गरिदिन प्रदेश सरकारसँग माग गरेका थिए।

यहाँ करिब दुई हजार किसानले तीन हजार बिघा क्षेत्रफलमा उखुखेती गरेका छन् । आगामी सिजनमा पाँच हजार किसानलाई उखु खेतीमा आकर्षण गरिने योजना रहेको छ ।

छलफलमा नेकपा (एमाले) बर्दियाका अध्यक्ष सालिकराम अधिकारी, उखु उत्पादक किसान समितिका अध्यक्ष कृष्णकुमार रेग्मी, राजापुर सुगर एण्ड केमिकल्स इन्डस्ट्रिज प्रालिका प्रशासन प्रमुख इन्द्रप्रसाद ढकाल तथा किसान समिति सदस्य ओमप्रकाश यादवलगायतका व्यक्तिको सहभागिता थियो ।

0 Comments