१९ श्रावण २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ग्यास अभावबारे अनुगमन प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री शाहीको निर्देशन

अ+ अ-

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले खाना पकाउने एलपी ग्यास अभावबारे अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुर्खेतमा सोमबार आयोजित छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहीले आम नागरिकको भान्सा र दैनिक जीविकासँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा कसैले पनि खेलबाड नगर्न आग्रह गरे । 

उनले सुरक्षा निकाय र बजार अनुगमन टोलीलाई तत्कालै बजारमा खटिएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अनधिकृत भण्डारण वा उपभोक्तासँग बढी मूल्य असुल्ने जो–कोहीलाई कानुनी कारबाही गर्न र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए ।

वीरेन्द्रनगरलगायत आसपासका क्षेत्रमा विगत केही दिनदेखि भइरहेको ग्यासको अभावप्रति प्रदेश सरकारले गम्भीर चासो देखाएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले उपभोक्तालाई राहत दिन निर्देशन दिए । सो अवसरमा व्यवसायीले आगामी केही दिनभित्रै वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाएर बजारमा आपूर्ति सहज गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

छलफलमा नेपाल आयल निगम सुर्खेतका प्रमुख दीपक घिमिरेले पछिल्लो १७ दिनमा मात्रै सुर्खेत र आसपासका बजारमा ३३ हजार ४४० सिलिण्डर ग्यास बिक्री वितरण भइसकेको जानकारी दिए । आयल निगम तथा सम्बद्ध व्यवसायीका अनुसार भारतबाट हुने आयात र बजारमा पठाइने ग्यासको परिमाणमा कुनै कटौती नभई आपूर्ति अवस्था सामान्य रहेको छ ।

आपूर्ति नियमित हुँदाहुँदै पनि उपभोक्ता ग्यासका निम्ति राति २:०० बजेदेखि नै लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनुमा प्राविधिक तथा मनोवैज्ञानिक कारण भएको बताइएको छ । सरकारले केही समयअघि लागू गरेको आधा सिलिण्डर (७.१ केजी) को व्यवस्थालाई खारेज गरी पुन:पूरा सिलिण्डर (१४.२ केजी) वितरण गर्ने निर्णयले बजारको वितरण प्रणालीमा आकस्मिक रूपमा चाप बढेको हो ।

बिक्रेताका अनुसार ग्यासको अभाव हुनसक्ने हल्ला र त्रासका कारण सर्वसाधारणले खाली रहेका सबै सिलिण्डर एकै पटक साट्ने तथा आवश्यकताभन्दा बढी भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिले कृत्रिम अभावजस्तो देखिएको हो । बैठकमा प्रदेशका उच्च सुरक्षा अधिकारीहरू, नेपाल आयल निगमका प्रमुख र ग्यास बिक्रेताको सहभागिता थियो । 

0 Comments