काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले एलपी ग्यास सिलिन्डरको तत्काल म्यापिङ गर्न नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएका छन् ।
समितिको मंगलवार बसेको बैठकमा उनले एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव अन्त्य गर्न देशभर रहेका करिव १ करोड ७५ लाख ग्यास सिलिन्डरको म्यापिङ गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
उनले १७ दिनअघि सिलिण्डर म्यापिङ गर्न निर्देशन दिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले समितिको गतिसँग तालमेल गर्न नसके जिम्मेवारीबाट अलग हुन आयल निगमको नेतृत्वलाई चेतावनी समेत दिए । उनले आफूहरूलाई जनताको व्यापाक दबाब रहेकोले उल्लेख गर्दै काममा ढिलासुस्ती हुन नहुने बताए। अन्सारीले प्रत्येक ग्यास सिलिन्डरमा बारकोड वा क्युआर कोड राखेर डिजिटल प्रणालीमार्फत ट्रयाकिङ गर्नुपर्ने बताए । उनले ३० दिनभित्र कोड नभएका सिलिण्डर साटफेर रोक्ने व्यवस्था गरिएमा बजारमा लुकाइएका सिलिण्डर स्वतः बाहिर आउने दाबी गरे । उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको घरधुरी विवरणसँग ग्यास सिलिन्डरको विवरण जोडेर कुन सिलिन्डर कहाँ, कुन कम्पनीको र कसको प्रयोगमा छ भन्ने विवरण राज्यले राख्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘हामीले १७ दिन अगाडि यो सिलिन्डर म्यापिङ हुनुपर्यो भनेर निर्देशन दिएका थियौँ । मलाई थाहा छ १७ दिनमा म्यापिङ हुन सक्दैन तर त्यो म्यापिङमा के गरियो त ? त्यो म्यापिङको काममा के गर्यो नेपाल आयल निगमले ? तपाईँहरूले यहाँ प्रिजेन्टेसन देखाएर चाहिँ हामी गम्भीर छलफलमा छौँ भनेर भयो त ? छलफल हामी गर्छौँ । हामीलाई कसैको प्रेसर छैन हामीलाई जनताको प्रेसर छ, हामीलाई उपभोक्ताको प्रेसर छ । हामीलाई यस्तो लटरपटर जवाफ नदिनुहोला । हामीले १७ दिनमा चार वटा बैठकमा यो काम गर्यौँ, हामी यो आर्किटेक्चरमा जाँदै छौँ भनेर भन्नुस् । यो ९० दिनमा १ करोड ७५ लाख ग्यास सिलिन्डरलाई राज्यले कसरी म्यापिङ गर्न सकिन्छ भनेर मैले एउटा प्लानिङ बनाएँ । म तपाईँहरूजस्तो विज्ञ पनि होइन । मैले जिन्दगीमा प्रोत्साहन भत्ता पनि पाएको छैन र मैले घर रङरोगन गर्नको लागि भत्ता पनि ल्याएको छैन तर हामीमा जिम्मेवारी बोध छ हामीले काम गर्न खोजेका छौँ। त्यसैले यो सरकारको स्पिड यो समितिको स्पिडसँग यदि म्याच हुन सकिन्न भने राजीनामा बुझाइदिनुस् । यो देशमा धेरै ट्यालेन्टेड व्यक्तिहरू छन्, धेरै छन् काम गर्दिने खालका छन् । ७२ घण्टाभित्रमा सफ्टवेयर बनाइदिने मान्छे पनि छ, यो देशमा । त्यसैले यसमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको लटरपटर नगरौँ । यदि म्यापिङ बारकोडिङ गरेर ग्यास सिलिन्डरलाई हामीले उपभोक्ताहरूलाई ३० दिनभित्रमा तपाईँहरूको ग्यास सिलिन्डरमा कोड लागेन भने यो ग्यास चाहिँ एक्सचेन्ज हुँदैन भन्ने हो भने के हुन्छ ? सबै ग्यास आउँछ डिपोमा । अनि यो कसले सोचिदिनुपर्ने त ? यो समितिले सोचिदिनुपर्ने हो र ? हामी त एउटा सैद्धान्तिक निर्देशन दिने हामीले सुझाव दिने हो । अब त्यो पनि हामीलाई गर्न भन्नुहुन्छ भने हामी गर्दिन्छौँ । तपाईँहरू बस्नुस्, हामी गर्दिन्छौँ त्यो पनि । तपाईँलाई ३० दिन भन्नुभएको छ, हामी १० दिनमा गरेर देखाइदिन्छौँ । तर हामी कार्यकारी भूमिकामा छैनौँ । हामी कार्यकारी भूमिकामा छैनौँ हामी विधायिका भूमिकामा छौँ । यसमा कुनै पनि किसिमको इफोर्ट नगर्नुस् ! करोड ७५ लाख ग्यास सिलिण्डर चाहिँ राज्यसँग डाटा हुनुपर्यो । सजिलो छ त नेपाल इलेक्ट्रिसिटी हरेक घरमा मिटर छ । त्यो मिटरसँग जोड्नुस्, त्यो हाउसहोल्डको संख्या भयो हरेक ग्यास सिलिन्डरमा एउटा आइडी हाल्नुस् । त्यो ग्यास सिलिन्डर डिपोमा छ कि डिलर कहाँ छ कि फिलिङ स्टेसनमा छ कि काठमाडौँको सामाखुसी छ कि हुम्लामा छ भन्ने कुरा कुन कम्पनीको छ भनेर त्यो थाहा पाउन नसकिने हो र ?’
सभापति अन्सारीले ग्यासको समान मूल्य नीति पुनरावलोकन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे । उनका अनुसार हाल १४।२ केजीको घरेलु सिलिन्डर पाँचतारे होटेल, ठूला उद्योग र व्यावसायिक प्रतिष्ठानले समेत प्रयोग गरिरहेका कारण सरकारले ठूलो परिमाणमा अनुदानको भार व्यहोर्नुपरेको छ । उनले व्यावसायिक प्रयोगका लागि ५०, १०० र ४५० केजी क्षमताका सिलिन्डर सञ्चालनमा ल्याउन तथा ५ केजीका साना सिलिण्डर विद्यार्थी, डेरावासी र न्यून खपत हुने उपभोक्ताका लागि उपलब्ध गराउन सुझाव दिए । अन्सारीका अनुसार प्रत्येक सिलिन्डरमा सरकारले करिब ९३८ रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आएको छ । मासिक करिब ७ लाख सिलिन्डर व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रयोग हुँदा राज्यको झण्डै ६५ करोड रुपैयाँ अनुदान त्यही क्षेत्रमा खर्च भइरहेको उनले बताए। उनले वार्षिक रूपमा यो रकम अर्बौँ रुपैयाँ पुग्ने उल्लेख गर्दै अनुदान वास्तविक घरेलु उपभोक्तामै केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले पाँचतारे होटेल र ठूला उद्योगलाई बजार मूल्यमा ग्यास उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न तथा दुर्गम क्षेत्र, विद्यार्थी र निम्न आय भएका उपभोक्तालाई लक्षित सहुलियत नीति लागू गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
उनले भने, ‘यो १४.२ र ७.१ को कुरा पटक पटक आइरहेको छ, के हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि गरेको हो र १४.२ कै सिलिन्डरमा मात्र नेपालमा दिन पाइने ? फेरि सटेज भयो भने ७.१ गर्ने अनि नत्र १४.२ नै कन्टिन्यु गर्ने यो के हो यो ? एउटा फाइभ स्टार होटेलले महिनाको ३०० सिलिन्डर प्रयोग गरिरहेको छ, उसलाई १४.२ को ठाउँमा १०० किलो अथवा ४५० किलोको सिलिन्डर प्रयोग भइरहेको छ, इन्डियामा युरोपमा । ४५० किलोको सिलिन्डर दिने हो भने त १० वटा सिलिन्डरले पुग्छ । अब अस्ति भर्खरै ९३८ रुपैयाँ चाहिँ पर सिलिन्डर राज्यले लस बेहोरिरहेको भन्ने इन्फरमेसन हामीले पायौँ । अनि ५०० रुपैयाँको चिया बेच्ने फाइभ स्टार होटेललाई राज्यले ९३८ रुपैयाँ लस गरेर सिलिन्डर दिनुपर्ने ? अनि यहाँ कोठा भाडा लिएर बसिरहेका विद्यार्थीहरूले त्यतिमै सिलिण्डर पाउनुपर्ने रु हामीले यो समायोजन गर्न नसकेका हौँ कि ? जाऔँ न हामी अब ५ किलोको सिलिण्डर पनि दिऊ । भाडामा बसेका व्यक्तिलाई १४ किलोको सिलिन्डर किन दिने ? १४ किलो सिलिण्डर खपत हुन भाडामा बसेको व्यक्तिलाई ? ५ किलोको सिलिन्डर दिऊँ, ५० किलोको सिलिन्डर ल्याऔँ, ४५० किलोको सिलिन्डर सबैभन्दा माथिको लिमिटमा जाऔँ । अब ४५० किलोको सिलिन्डर १०० किलोको सिलिन्डर भन्ने बित्तिकै तपाईँले आयल निगममा ३ वर्ष फाइल झुलाउनुहुन्छ, किन झुलाउनुहुन्छ ? कुनै व्यापारीले कुनै उत्पादकले यहाँ सहजीकरणको लजिस्टिक सहजीकरणको लागि कुनै नयाँ इनोभेटिभ आइडिया आउँछ भने कोठाको कोठा घुमिरहनुपर्ने उसको फाइल ? म सम्पूर्ण उत्पादकहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस्तो फाइल यदि हुन्छ भने हामीलाई जानकारी गराउनुस् । कुन कोठामा कुन कर्मचारीले तपाईँलाई फाइल घुमाइरहेको छ ? त्यो पनि हामीले जानकारी पाऔँ । अब त्यो फाइल घुमाउने संयन्त्र बन्द हुनुपर्यो । ५० किलो, १०० किलो, ४५० किलो, ५ किलोको सिलिन्डर तपाईँहरूले ओपन गर्नुहोस् । त्यसपछि १४.२ किलोको सिलिन्डर आम जनता हाउसहोल्डमा प्रयोग हुन्छ, बाँकी सिलिण्डर कमर्सियल युजमा हुन्छ, सब्सिडाइज रेटमा स्टुडेन्टले पाउने कि भाडामा बस्ने व्यक्तिले पाउने कि त्यसलाई क्याटागोराइज गरौँ । एउटा इन्डस्ट्रियल एउटा प्लास्टिक इन्डस्ट्रीले महिनाको हजार सिलिन्डर खपत गरिरहेको छ । त्यो हजार सिलिन्डर भनेको त ९ लाख रुपैयाँ सरकारले लस बेहोरिदिनुपर्ने ? फाइभ स्टार होटेललाई ३ लाख रुपैयाँ महिनाको बेहोरिदिनुपर्ने ? लगभग हामीले हिसाब गर्यौँ ६५ करोड रुपैयाँ महिनाको कमर्सियल युसेजमा सरकारले लस बेहोरिरहेको छ । त्यो भनेको साढे सात अर्ब हो । अब त्यो भ्याट रिटर्न पनि फाइल गर्छन्, त्यो भनेको २५० पर सिलिन्डर उसले फिर्ता पनि पाइरहेको छ । साढे ८ अर्ब राज्यको गइरहेको छ, ग्यासमा मात्र । त्यसप्रति हामी गम्भीर हुने कि नहुने ?’
उनले ग्यास उत्पादक संघलाई पनि प्रविधिमैत्री र नवप्रवर्तनमुखी समाधानमा नेपाल आयल निगमसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरे । उनले ग्यास सिलिन्डर म्यापिङ र व्यावसायिक सिलिन्डर प्रणाली लागू भएमा हाल देखिएको ग्यास अभाव, कृत्रिम मौज्दात र अनुदान दुरुपयोगको समस्या समाधान गर्न सकिने बताएका छन् ।
