काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले कानून निर्माण र अध्यादेश जारी गर्ने विषय संसद्को विशेषाधिकार भएको बताएकी छन् ।
बुधवार आयोजित कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको संसदीय अधिकारमाथि अन्य पक्षले टीकाटिप्पणी गर्न नहुने तर्क गरेकी हुन् ।
बैठकमा मन्त्री गौतमले विगतका तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै पछिल्लो पाँच वर्षमा ३९ वटा अध्यादेश जारी भएको स्मरण गराइन् ।
तीमध्ये कतिपय अध्यादेश असंवैधानिक भएको भन्दै संसदमा बहस भए पनि त्यतिबेला कुनै पनि पक्षबाट विज्ञप्ति जारी नभएको उनले उल्लेख गरिन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी भएसँगै विभिन्न क्षेत्रबाट भइरहेका टीकाटिप्पणीप्रति लक्षित गर्दै उनले विगतमा ३९ वटा अध्यादेश आउँदा मौन बस्नेहरू अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपस्थितिमा किन सक्रिय भएका हुन् ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।
यो राजनीतिक पूर्वाग्रह हो कि होइन भन्ने कुरा राज्यले बुझ्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री गौतमले कानून कस्तो बनाउने र अध्यादेशका बारेमा कस्तो नीति लिने भन्ने विषय संसद्को पूर्ण अधिकार भएको दाबी गरिन्। सार्वभौम संसद्को यस अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर गरिने निर्णयहरूमा बाह्य हस्तक्षेप वा अनावश्यक टीकाटिप्पणी हुनु उचित नहुने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘अर्को विचारणीय विषय अध्यादेशसम्बन्धी पनि छ । विगत पाँच वर्षमा ३९ वटा अध्यादेश जारी भए । तीमध्ये केही अध्यादेश असंवैधानिक भएको भन्दै संसदमै बहस भएका थिए । तर त्यसबेला यस्ता विषयमा कुनै विज्ञप्ति वा सार्वजनिक प्रतिक्रिया देखिएको थिएन । अहिले आएको विज्ञप्तिलाई कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । यो कानूनी विषय हो कि राजनीतिक उद्देश्यबाट आएको हो भन्ने विषयमा पनि विचार गर्न आवश्यक छ । अध्यादेश जारी गर्ने तथा कानुन बनाउने विषय सार्वभौम संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । त्यसैले कानून निर्माणसम्बन्धी निर्णय संसद्को अधिकार र जिम्मेवारीभित्र रहने विषय हो भन्ने मेरो धारणा छ ।’
स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधानका विषयमा केन्द्रित उक्त बैठकमा मन्त्री गौतमले संसदीय मर्यादा र स्वायत्तताको रक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
