काठमाडौँ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीअन्तर्गत रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मा कुनै पनि प्रकारको अनियमितता वा ‘लुपहोल’ नरहेको दाबी गरेका छन् ।
बुधवार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको छलफलमा उनले यस्तो दाबी गरेका हुन्।
उनले ईपीएसमार्फत रोजगारदाताले श्रमिक छनोट गर्दा उमेर, सीप, भाषा दक्षता लगायतका मापदण्डका आधारमा स्वचालित ‘र्यांकीङ’ प्रणाली प्रयोग हुनाले यसमा नेपाल सरकारको कुनै भूमिका नरहेको प्रस्ट पारेका हुन् ।
उनले ईपिएस परीक्षा पास गर्दैमा रोजगारीमा कोरिया जाने ग्यारेन्टी नहुने उल्लेख गरे । उनले यसवर्ष उत्पादन क्षेत्रबाट ३ हजार ५१७ जना माग भएको उल्लेख गर्दै दुई वर्षे रोस्टर अवधि सकिएपछि स्वतः बाहिरिने जानकारी दिए । हाल म्यानुफ्याक्चरिङतर्फ ५ हजार ९०४ र कृषि क्षेत्रमा १ हजार २४४ जना रोस्टरमा रहेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार २०२५ को भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करिब ३ हजार १०० जना रोस्टरमा थपिएपछि यस वर्ष म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा करिब ६ हजार २९३ जना रहनेछन् । कोरियाले प्रत्येक ‘इस्यु पिरियड’मा औसत १ हजार २ सय देखि १ हजार ८ सय जना श्रमिक लैजाने भएकाले हालको रोस्टर यसैवर्ष खाली हुने अवस्था रहेको उनले बताए । कृषि क्षेत्रमा भने रोस्टरमा जनशक्ति कम रहेकाले कोटा अन्य मुलुकमा सर्न सक्ने जोखिम रहेको उनको भनाई छ । उनले इजरायल रोजगारीमा पनि लटरीमा परेका मात्रै जान पाउने बताए । गतवर्षको लटरीमा नपरेका १ हजार १५३ जनालाई इजरायल पठाउन प्रयास स्वरूप नयाँ प्रक्रिया ६ महिना ढिलाइ गरिएको उनले बताए । तर इजरायली पक्षले त्यसमा सहमति नजनाएपछि २ हजार ३ सय जनाको माग गुम्ने जोखिम टार्न नयाँ प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार हाल २ हजार ३ सयको मागमध्ये ८ सय ३६ जना लटरीमार्फत छनोट भई इजरायल जाने प्रक्रियामा छन् भने बाँकी मागबारे इजरायली पक्षको निर्णय पर्खिएको जानकारी दिए। मन्त्री यादवले कोरिया कै ई-८ (सिजनल) रोजगारी कार्यक्रम भने तत्काल नखोलिने स्पष्ट पारे । २०२३ मा गएका करिब ८० प्रतिशत श्रमिक नफर्किएपछि नेपाल तीन वर्षका लागि ‘ब्ल्याकलिस्ट’मा परेको उल्लेख गर्दै पुनः त्यही अवस्था दोहोरिन नदिन कार्यक्रम स्थगित गरिएको उनले जानकारी दिए। ई-७ भिसातर्फ भने माग प्रमाणीकरण (डिमान्ड अटेस्टेसन) प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।
मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले नेपाल सरकारले ईपीएसअन्तर्गत कोरिया र इजरायलसँग मात्र काम गरिरहेको उल्लेख गरे । उनले रोजगारदाताले नै उम्मेदवारको अन्तिम छनोट गर्ने भएकाले यसमा सरकारको कुनै भूमिका नरहने बताए । उनले उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा अनैतिक अभ्यास वा प्रणालीगत हेरफेर भएको प्रमाण हालसम्म फेला नपरेको उल्लेख गरे । यद्यपि छनोटपछि लामो समयसम्म प्रतीक्षामा बस्नुपर्ने अवस्थाले उम्मेदवारमा मनोवैज्ञानिक समस्या सिर्जना हुने भएकाले आवश्यकभन्दा अत्यधिक संख्यामा उम्मेदवार छनोट गर्ने अभ्यासलाई पुनरावलोकनबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
उनले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगी तथा गुनासो व्यवस्थापनका लागि नयाँ कानूनी व्यवस्था तयारीमा रहेको पनि जानकारी दिए । प्रस्तावित कानूनअनुसार धेरैजसो उजुरी जिल्ला तहबाटै टुंग्याउने व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाई छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी फर्स्यौट तीव्र बनाउन थप १० जना अधिकृत परिचालन गरिएको पनि जानकारी दिए ।
