२० श्रावण २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले निश्चित शुल्क तिर्नैपर्छ’ : अध्यक्ष खत्री

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले अनिवार्य रूपमा निश्चित शुल्क तिर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बुधवार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको छलफलमा उनले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले कानुनअनुसार केही निश्चित शुल्क आफैँले तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताएका छन्।

श्रमिक बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको कल्याणकारी कोषलगायतका शीर्षकमा लाग्ने रकम श्रमिक स्वयंले तिर्नुपर्ने उनले बताए ।

समाजमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले यी सबै रकम आफ्नै खल्तीमा राख्ने गरेको भन्ने गलत धारणा बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई अन्त्य गर्न लागत संरचना पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने श्रमिकलाई सुरुदेखि नै कुन शीर्षकमा कति शुल्क लाग्छ भन्ने स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने बताए । यसले उनीहरूलाई आवश्यक आर्थिक तयारी गर्न सहज हुने उनले भनाई छ ।
उनले भने, ‘हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने वैदेशिक रोजगारीमा जान एउटा निश्चित शुल्क श्रमिकले तिरेर जानु पर्नेछ । यो हाम्रो ऐनको व्यवस्था हो अथवा श्रमिकसँगको सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो । श्रमिक इन्स्योरेन्ससँग रिलेटेड इश्युजहरु छन्, स्वास्थ्य परीक्षणसँग रिलेटेड इश्युजहरु छन्, एस.एस.एफ सँग रिलेटेड इश्युजहरु छन्, प्रवर्द्धन बोर्डको कल्याणकारी कोषसँग रिलेटेड इस्युजहरु छन् । यी श्रमिकले नै तिरेर जानु पर्ने रकमहरू हुन् । तर नेपाली समाजमा निर्माण भएको एउटा भाष्य यस्तो भयो कि त्यो वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले त्यो रकम लिएर श्रमिकका लागि फेसिलिटेड गरिदिए, तर त्यो रकम पनि लिएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले खल्तीमा राखे भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने श्रमिकलाई अब यति चाहिँ तपाईँहरूको लाग्ने शुल्क नै हो है भनेर स्पष्ट रूपमा भन्दिनुपर्छ । त्यसो भयो भने उहाँहरू आफू आफ्नो माइन्डसेट बनाउँदै गर्दा वैदेशिक रोजगारमा जान्छु भनेर माइन्डसेट बनाउँदै गर्दा त्यो रकमको पनि प्रिपरेसन गर्नुहुन्छ ।’

उनले वैदेशिक रोजगार रोजगार सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न पनि माग गरे । साथै उनले सरकारले घरेलु कामदार रोक्ने निर्णय गरे अवैध कामदार पठाउने वातावरण सिर्जना गरिरहेको आरोप पनि लगाए । भिजिट भिसाको नाममा घरेलु कामदार पठाइने गरेको उनको भनाई छ ।

0 Comments