काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले लगानीमैत्री वातावरण, व्यवसाय सञ्चालनको सुरक्षा र नीतिगत स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकको पूर्वतयारीका क्रममा आयोगले बिहीबार आयोजना गरेको क्षेत्रगत मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचको छलफलमा व्यवसायीहरूले आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि विश्वासिलो वातावरण आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, महिला उद्यमी महासंघलगायत निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति, व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता तथा सार्वजनिक–निजी सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने नीतिगत पहल आवश्यक रहेको औँल्याए ।
आयोगका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद सापकोटाका अनुसार छलफलमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी, निजी लगानी परिचालन, वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी उपयोग तथा तरलता व्यवस्थापनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तता, बजार मागमा आएको कमी र त्यसको प्रभाव स्वरूप कर्जा विस्तार तथा लगानीमा परेको असरबारे जानकारी गराएका थिए । उनीहरूले खराब कर्जाको बढ्दो अवस्था र व्यवसायीको कमजोर मनोबल सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
छलफलका क्रममा सोह्रौँ योजनाले तय गरेका लक्ष्य, त्यसको कार्यान्वयन अवस्था तथा सरकारले अघि सारेको वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र १ सय खर्ब रुपैयाँ बराबरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्य हासिल गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विषयमा पनि सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गुणाकर भट्टले बाह्य तथा वित्तीय क्षेत्रको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक रहेकाले अब वास्तविक क्षेत्रका आर्थिक गतिविधि विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।
उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीच देखिएका समस्या समाधानका लागि आयोगले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावहरू आगामी राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिए ।
आयोगले मन्त्रालय, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायबीचको समन्वयलाई सुदृढ गर्दै आर्थिक विकासका अवरोध पहिचान र समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने जनाएको छ ।
