२२ श्रावण २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाँकेमा उपभोक्ता अदालत गठनको माग

अ+ अ-

नेपालगन्ज । बाँकेमा उपभोक्ता अदालत गठनको माग गरिएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा खुला सीमा क्षेत्र र आर्थिक कारोबारको केन्द्र रहेको नेपालगन्जमा उपभोक्ता विभिन्न बहानामा ठगिने गरेकाले पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउन उपभोक्ता अदालत गठनको आवश्यकता औँल्याइएको हो ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिवलाल पाण्डेले सामुदायिक तथा साझा हितका मुद्दामा एकरूपता कायम गर्न उपभोक्ता अदालतले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । उनले सवारीसाधन, पाट पुर्जा, इलेक्ट्रोनिक सामान खरिदमा ठगिएकोजस्ता विषयमा उपभोक्ताबाट अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने गरेको जानकारी दिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अदालतमा सबैभन्दा बढी मुद्दा बाँकेबाट दर्ता भएकाले उपभोक्ता अदालत गठन अनिवार्य भएको बताए ।

नेपालगन्जमा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा कानुन व्यवसायीको साझा संस्था सार्वजनिक सरोकार मञ्चमार्फत सार्वजनिक विषयमा पैरवी भइरहेकाले उपभोक्ता अदालत आवश्यकता रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव सिंह ऋषि काफ्लेले उपभोक्ता अदालतमा अहिलेसम्म ४० मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिँदै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १७ मुद्दा दर्ता भएको बताए । हाल उपभोक्ता अदालत काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा रहेको जानकारी दिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव बस्यालले स्थानीय चामलमा बासनायुक्त केमिकलको प्रयोग गरेर बजारमा बेचिने गरेकाले त्यस्ता खाद्य वस्तुको नियमन जरुरी भएको बताए। सो अवसरमा मञ्च बाँकेका अध्यक्ष सुरेश गौतमलगायतले उपभोक्तालाई छिटोछरितो न्याय पाउने वातावरण निर्माण गर्न उपभोक्ता अदालत आवश्यक भएको बताए ।

0 Comments