२३ श्रावण २०८३, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ह्वाइट हाउसमा बालरुम बनाउने ट्रम्पको ४० करोड डलरको परियोजनामाथि अमेरिकी अदालतको रोक

अ+ अ-

अमेरिका । वासिङ्टनस्थित एक अमेरिकी संघीय पुनरावेदन अदालतले ह्वाइट हाउसमा ४० करोड अमेरिकी डलरको भव्य बालरुम(नाचघर) निर्माण गर्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कदम गैरकानूनी भएको फैसला सुनाएको छ । शुक्रवार भएको उक्त फैसलामा अदालतले सो परियोजनामाथि रोक लगाएको हो ।

 अमेरिकी जिल्ला अदालत (डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बिया सर्किट) को पुनरावेदन इजलासले २–१ को बहुमतका आधारमा यस्तो फैसला सुनाएको हो । फैसलामा राष्ट्रपति ह्वाइट हाउसको अस्थायी भाडावाल मात्र भएको र त्यसको मालिक नभएको उल्लेख गरिएको छ । अदालतले भनेको छ, ‘ह्वाइट हाउस र यसको कार्यकारी निवासमा राष्ट्रपतिको कुनै संवैधानिक अधिकार छैन । यो सम्पत्ति वर्तमान र भविष्यका सबै राष्ट्रपतिहरू र अमेरिकी जनताको प्रयोगका लागि निर्माण र संरक्षण गरिएको हो ।’

‘नेशनल ट्रस्ट फर हिस्टोरिक प्रिजर्भेसन’ को पक्षमा फैसला सुनाउँदै अदालतले अमेरिकी इतिहासमा यसअघि कुनैपनि राष्ट्रपतिले कंग्रेसको अनुमतिबिना र करदाताको पैसाले बनेको संरचना निजी कोष प्रयोग गरी एकलौटी रूपमा नभत्काएको टिप्पणी गरेको छ । फैसलाका अनुसार सन् २०२५ को अक्टोबरमा मात्र तीन दिनको अवधिमा, ट्रम्पले कुनै परामर्श वा कंग्रेसको अनुमतिबिना ९० हजार वर्ग फिटको बालरुम बनाउन ह्वाइट हाउसको ‘इस्ट विङ’ भत्काएका थिए । 

अदालतले आफ्नो फैसला कार्यान्वयनमा १४ दिनको रोक (स्टे) लगाएको छ, जसले ट्रम्प प्रशासनलाई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने समय उपलब्ध गराएको छ । 

ट्रम्पको यो प्रस्तावित बालरुम विस्तार योजनालाई ह्वाइट हाउस र कंग्रेसका केही सहयोगीहरूले समर्थन गरे पनि कंग्रेसकै कतिपय रिपब्लिकन सदस्यहरूले भने यसप्रति असन्तुष्टि र चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । गत जुन महिनाको सुरुमा सात जना रिपब्लिकन सिनेटरहरूले डेमोक्र्याटहरूसँग मिलेर कंग्रेसको अनुमतिबिना बालरुम निर्माण वा कोष परिचालन गर्न नपाइने संशोधनको पक्षमा मतदान गरेका थिए । 

0 Comments