काठमाडौँ । नेकपाका सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले न्यायालयको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषयमा धारणा सार्वजनिक गरेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा उपस्थित गराई स्पष्टीकरण लिन खोजिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै विश्वकर्माले यस्तो अभ्यास नेपालको संविधान तथा संसद् नियमावलीले निर्धारण गरेको संसदीय प्रक्रियासँग मेल नखाने धारणा राखे।
सम्बन्धित घटनाबारे जानकारी लिनुपर्ने भए समितिले नेपाल सरकारसँग आवश्यक विवरण माग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। तर त्यसको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई नै समितिमा बोलाएर जवाफ मागिएको र उनीहरू उपस्थित नभएको विषयले संसदीय समितिको प्रभावकारिता तथा विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको उनले बताए।
विश्वकर्माले समितिले अवलम्बन गरेको प्रक्रियाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै यस विषयमा प्रतिनिधिसभाको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
