२५ श्रावण २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दुई सरकारी निकायको प्रस्तावित एकीकरणप्रति काँग्रेस सांसद कार्कीको आपत्ति

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रकाशसिंह कार्कीले फरक प्रकृति, जिम्मेवारी र कानुनी हैसियत भएका नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति तथा नेपाल ट्रान्जिट एन्ड वेयरहाउस कम्पनी लिमिटेडलाई एकीकृत गर्ने सरकारको निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै कार्कीले दुवै संस्थाको स्थापना, कार्यक्षेत्र र सञ्चालनको आधार नै अलग रहेकाले एउटै संरचनामा समेट्ने निर्णय उपयुक्त नहुने धारणा राखेका हुन्।

उनका अनुसार नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति विश्व बैंकको प्राविधिक अध्ययनका आधारमा मुलुकको इन्टरमोडल यातायात प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापित विशिष्टीकृत वैधानिक निकाय हो। नेपाल ट्रान्जिट एन्ड वेयरहाउस कम्पनी भने सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित व्यावसायिक संस्था रहेको उनले बताए।

कार्कीले कम्पनीको व्यवस्थापकीय वा व्यावसायिक क्षेत्रमा समस्या देखिएको भए त्यसको संस्थागत सुधार र क्षमता अभिवृद्धिमार्फत समाधान खोजिनुपर्ने बताए। त्यस्तो समस्या समाधानका नाममा विशिष्टीकृत निकायको अस्तित्व नै समाप्त हुने गरी एकीकरण गर्न नहुने उनको तर्क छ।

सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र आवश्यक अध्ययनबिनै दुई संस्था समेट्ने प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै कार्कीले निर्णयको आधारबारे प्रश्नसमेत उठाए। उनले यसमा कुनै व्यक्तिको स्वार्थ जोडिएको भए त्यसबारे स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राख्दै प्रस्तावित एकीकरण तत्काल रोक्न आग्रह गरे।

उनले दुवै संस्थाको कानुनी, प्राविधिक तथा आर्थिक अवस्थाबारे स्वतन्त्र अध्ययन गराएर सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श गरेपछि मात्रै आवश्यक निर्णय लिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

कार्कीले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई मुलुकको विशिष्टीकृत इन्टरमोडल यातायात विकास प्राधिकरणका रूपमा थप सुदृढ गर्नुपर्ने र नेपाल ट्रान्जिट एन्ड वेयरहाउस कम्पनीलाई व्यावसायिक सुधारमार्फत सक्षम संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्।

0 Comments