काठमाडौँ । नेपालमा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी)को आयात र आपूर्ति नियमित भन्दा बढी भए पनि बजारमा कृत्रिम अभाव देखिएको छ ।
नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगीहरूकाअनुसार दैनिक मागको तुलनामा आयात बढी भइरहेको अवस्थामा उपभोक्ताहरूले अनावश्यक रूपमा सिलिण्डर सञ्चय (होर्डिङ) गर्दा आपूर्ति प्रणालीमा समस्या देखिएको हो ।
नेपाल ग्यास उद्योग प्रा.लि.का प्रबन्ध सञ्चालक गोकुल भण्डारीकाअनुसार नेपालको सामान्य मासिक खपत करिव ३५ लाख सिलिण्डर रहेको छ, जसअनुसार दैनिक १ लाख १० हजार सिलिण्डरको माग हुने गर्दछ । तर वर्तमान तथ्याङ्क हेर्दा नेपाल आयल निगमले दैनिक १ लाख ३० हजार सिलिण्डर बराबरको ग्यास आयात गरिरहेको छ । नियमित खपतभन्दा दैनिक २० हजार सिलिण्डर बढी बजारमा पठाइए पनि उपभोक्तामा देखिएको मनोवैज्ञानिक त्रास र सञ्चय गर्ने प्रवृत्तिका कारण बजार अझै सहज हुन सकेको छैन ।
विगतमा ७ किलोका आधा सिलिण्डर वितरण गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आउन चार महिना ढिलाइ हुँदा आयातमा कमी आएको र उपभोक्ताको घरमा भएको मौज्दात रित्तिएको थियो । सो अवधिमा करिव ३० हजार मेट्रिक टन अर्थात् २१ लाख सिलिण्डर बराबरको आयात कम भएको थियो । अहिले अवस्था सामान्य हुँदा पनि सोही रिक्तता पूर्ति गर्न र भविष्यमा अभाव हुने डरले उपभोक्ताले एकै पटक धेरै सिलिण्डर भर्न खोज्दा समस्या जटिल बनेको भण्डारीको विश्लेषण छ ।
बजारमा हाल १ करोड ७५ लाख थान सिलिन्डरहरू अस्तित्वमा रहेका छन् । यो संख्या नेपालको पाँच महिनाको कुल खपत धान्न पर्याप्त हो । यद्यपि ती सबै सिलिन्डरहरू उद्योगसँग नभई उपभोक्ताका घरमा खाली वा आधा भरिएको अवस्थामा रहेका छन् । कुल जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशतले मात्र ग्यास प्रयोग गर्ने भए तापनि सञ्चय गर्ने मेन्टालिटीका कारण विद्यार्थी र न्यून आय भएका वर्ग, जोसँग सीमित सिलिण्डर छन्, उनीहरू बढी मारमा परेका छन् ।
भण्डारीकाअनुसार कतिपय उपभोक्ता र खुद्रा विक्रेताले अनावश्यक रूपमा ग्यास थुपार्ने गरेका छन् । काठमाडौँको बालाजु लगायतका क्षेत्रमा लागेका लाइनमा वास्तविक समस्यामा परेका उपभोक्ताभन्दा पनि अनावश्यक स्टक राख्न चाहने र एउटै व्यक्ति पटक–पटक आउने गरेको पाइएको छ ।
आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन उद्योगीहरूले दैनिक रिपोर्टिङ शुरु गरेका छन् । कुन उद्योगले कति आयात गर्यो र कुन डिलरलाई कति परिमाणमा ग्यास पठायो भन्ने विवरण आयल निगमलाई उपलब्ध गराउन थालिएको छ । अब कुन विक्रेताले कुन ग्राहकलाई ग्यास बेच्यो भन्ने रेकर्ड समेत राख्न सरकारले निर्देशन दिएको छ, जसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । यसले ग्यासको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्ने र कालोबजारी रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ग्यास अत्यावश्यक वस्तु भएको र यसमा निजी क्षेत्रको शतप्रतिशत लगानी रहेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न राज्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने प्रबन्ध सञ्चालक गोकुल भण्डारी बताउँछन् । पेट्रोलियम पदार्थको जस्तै ग्यासको पनि भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा जानुपर्ने र भारतबाट पाइपलाइन मार्फत ग्यास ल्याउने योजना अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपालमा ग्यासको आयात पूर्ण रूपमा भारत सरकारसँगको जी–टु–जी (सरकार–सरकार) सम्झौतामा आधारित रहेकाले आपूर्ति बढाउन सरकारी स्तरबाटै थप पहल आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ ।
उनले हालको अवस्था नाकाबन्दी वा कोभिड–१९ को समयको जस्तो अभावको स्थिति नभएको स्पष्ट पारे । अहिले ग्यासको आयात नियमित र मागभन्दा बढी रहेको र यदि उपभोक्ताले १५ दिन वा एक महिनालाई पुग्ने मौज्दात हुँदाहुँदै थप सिलिण्डर माग नगर्ने हो भने यो समस्या केही दिनभित्रै समाधान हुने बताए । अनावश्यक होर्डिङ नगर्न र अत्यावश्यक परेका व्यक्तिहरूलाई सहज रूपमा ग्यास पाउन दिनका लागि जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्न समेत उनले आग्रह गरे । उद्योगीहरूले आपूर्ति व्यवस्थालाई दुरुस्त राख्न र वितरण च्यानललाई पारदर्शी बनाउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको समेत बताए।
उनले भने, ‘पहिले ७ किलोको आधा सिलिण्डरमा जाने निर्णय भए पनि विभिन्न कारणले त्यसको कार्यान्वयन चार महिना ढिला भयो । यस अवधिमा करिब ३० हजार मेट्रिक टन ग्यास कम आयात भयो, जुन करिव २१ लाख सिलिण्डर बराबर हो । तर खपत भने यथावत् रहँदा उपभोक्ताको घरमा रहेको सिलिन्डर स्टक घट्दै गयो । पछि १४।२ किलोको सिलिण्डरमा फर्किएपछि खाली सिलिण्डर भर्नुपर्ने भएकाले अहिलेको माग अस्वाभाविक रूपमा बढेको हो । नेपालको सामान्य मासिक खपत करिव ३५ लाख सिलिण्डर अर्थात् दैनिक करिव १ लाख १० हजार सिलिण्डर हो । अहिले दैनिक करिव १ लाख ३० हजार सिलिण्डर आयात तथा वितरण भइरहेको छ, अर्थात् सामान्य खपतभन्दा दैनिक २० हजार सिलिण्डर बढी बजारमा गइरहेको छ । त्यसैले अहिलेको समस्या ग्यासको आयातमा कमी भएर होइन, उपभोक्ताले स्टक राख्न खोज्दा वास्तविक आवश्यकताअनुसार ग्यास वितरण हुन नसकेर भएको हाम्रो बुझाइ छ । उद्योगहरूले दैनिक आयात र डिलरलाई बिक्री गरेको विवरण आयल निगमलाई दिइरहेका छन् ।’
बालाजु लगायतका स्थानमा सञ्चालन गरिएका प्रत्यक्ष विक्री केन्द्र अत्यावश्यक भएर डिलरबाट ग्यास पाउन नसकेका उपभोक्ताका लागि आपत्कालीन व्यवस्था रहेको उनको भनाई छ ।
पेट्रोलियम र विष्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कानुनको अभावमा विदेशी मापदण्डकै भरमा नेपाली उद्योग
नेपालमा पेट्रोलियम र विष्फोटक पदार्थ सम्बन्धी ठोस कानुनको अभावका कारण यहाँका उद्योगहरू विदेशी मापदण्डका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । हालसम्म नेपालमा आफ्नै ‘एक्सप्लोसिभ एक्ट’ (विष्फोटक पदार्थ ऐन) वा ‘पेट्रोलियम एक्ट’ (पेट्रोलियम ऐन) नहुँदा स्वदेशी ग्यास उद्योगहरू भारतीय निकायको प्रमाणीकरण र भारतीय कानुनकै आधारमा स्थापना एवं सञ्चालन भइरहेका छन् । नेपालमा उद्योगहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने राज्यको आफ्नै संयन्त्र र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा ग्यास उद्योगहरू पूर्णतः विदेशी एजेन्सीको मापदण्डमा निर्भर रहनुपरेको प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीले बताए । यस समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न नीतिगत सुधार र आफ्नै कानुनी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
त्यसैगरी, ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदानको विषयमा पनि पुनरावलोकनको आवश्यकता देखिएको पनि प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीको भनाइ छ । हाल प्रतिसिलिण्डर ग्यासमा राज्यलाई करिव ९ सय रुपैयाँ घाटा भइरहेको स्थितिमा कुन वर्गलाई सहुलियत दिने भन्नेबारे स्पष्ट वर्गीकरण हुन सकेको छैन । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष समेत रहेका भण्डारीले हाल व्यावसायिक र घरायसी दुवै प्रयोजनका लागि समान मूल्य तोकिएको बताए । व्यावसायिक क्षेत्रले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता पाउने भएकाले सर्वसाधारण उपभोक्ताको तुलनामा उद्योग तथा होटेलहरूलाई ग्यास सस्तो पर्न गएको र त्यसका कारण लक्षित वर्गले वास्तविक सहुलियत पाउन नसकेको उनले गुनासो गरे ।
उनले भने, ‘दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा नेपालमा एलपी ग्यास उद्योगलाई नियमन गर्ने स्पष्ट कानुनी र नीतिगत संरचना अझै कमजोर छ । नेपालमा न एक्सप्लोसिभ एक्ट छ, न पेट्रोलियम एक्टस अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू समेत भारतीय मापदण्ड र सम्बन्धित एजेन्सीबाट प्रमाणित भएर सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसैले उद्योगको सुरक्षा, अनुगमन र नियमनका लागि आफ्नै स्पष्ट कानून र राज्यको प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक छ । त्यसैगरी, ग्यासको वितरण प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिमार्फत अझ व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । राज्यले कसलाई कति र कस्तो अनुदान दिने भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिले एक सिलिण्डरमा राज्यले करिव ९ सय रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आएको अवस्थामा सबैलाई समान रूपमा दिइने अनुदानभन्दा लक्षित वर्गलाई मात्र अनुदान दिने नीति आवश्यक देखिन्छ । हाल कमर्सियल क्षेत्रले समेत तुलनात्मक रूपमा सस्तो ग्यास पाउने र भ्याट रिफन्डको सुविधा लिने अवस्था भएकाले अनुदान वास्तविक लक्षित उपभोक्तासम्म पुग्ने गरी प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ । ग्यास सहज भएका बेला बजारमा रहेका सिलिन्डरहरू भरिएर राख्न सके त्यसले राष्ट्रिय रणनीतिक स्टकको रूपमा काम गर्न सक्छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि भण्डारण पूर्वाधार, वितरण प्रणालीको सुधार र पाइपलाइन निर्माणमा राज्य तथा निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्न आवश्यक छ । नेपाल आयल निगमले समेत भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग पाइपलाइन विस्तारबारे छलफल अघि बढाइरहेको अवस्थामा यस्ता पूर्वाधार विकास भए एलपी ग्यास आपूर्ति र वितरणसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन समस्या धेरै हदसम्म समाधान गर्न सकिन्छ ।’
नेपाल एलपी ग्यास उद्योगसंघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका भण्डारीले यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन वितरण प्रणालीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र पाइपलाइन विस्तारमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । नेपाल आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) सँग पाइपलाइन निर्माणका विषयमा छलफल अगाडि बढाएको र यो प्रक्रिया पूर्ण भएमा आपूर्तिको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, आपूर्ति सहज भएको समयमा पर्याप्त मौज्दात (नेशनल स्टक) राख्न सकेमा भविष्यमा आइपर्ने अभावलाई टार्न सकिने विश्वास लिइएको छ ।
