काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले मुलुकको औद्योगिक विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलवारबाट काठमाडौँमा शुरु ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो’ को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले वर्तमान आर्थिक अवस्थामा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। अध्यक्ष श्रेष्ठले अटो मोबाइल क्षेत्रमा बढ्दो नक्कली पार्टपुर्जा र ब्याट्रीको आयातप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।
उनले भन्सार विभाग र यातायात व्यवस्था विभाग जस्ता सरकारी निकायहरूले यसको प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्ने बताए । रोजगारीको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकको कुल रोजगारीमा निजी क्षेत्रले ८६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको जानकारी दिए । वार्षिक ५ देखि ६ लाख युवा श्रम बजारमा आउने गरेको भए पनि सरकारले सीमित संख्यामा मात्र रोजगारी दिन सकेको र बाँकी ठुलो हिस्सा निजी क्षेत्रले धानेको उनको दाबी छ । युवा पलायनको अवस्थालाई चिर्न स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल हाल ७० प्रतिशत वस्तु आयातमा निर्भर रहेको र केवल ३० प्रतिशत मात्र आन्तरिक उत्पादन हुने गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले औद्योगिक विस्तारका लागि नयाँ रणनीति अपनाउनुपर्ने सुझाव दिए । सरकार आफैँ उद्योग सञ्चालनमा संलग्न हुने प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारको काम व्यवसाय गर्ने नभई सहजीकरण गर्ने भएको स्पष्ट पारे ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीले लगानी गर्न चाहे पनि ऋण लिएर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण बनाएर सरकारले सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।
पार्टपुर्जा र ब्याट्रीमा नक्कली तथा गुणस्तरहीन वस्तु भित्रिने समस्या गम्भीर छ । भन्सार, यातायात व्यवस्था विभाग र सम्बन्धित निकायले यसको कडाइका साथ निगरानी गर्नुपर्छ । राजश्वकै नाममा नेपाललाई गुणस्तरहीन वस्तुको डम्पिङ साइट बनाउनु हुँदैन । नेपालमा रोजगारीको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले सिर्जना गरिरहेको छ । हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा युवा रोजगारीका लागि बजारमा आउँछन्, त्यसैले विदेश पलायन रोक्न निजी क्षेत्रको लगानी र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
अर्कोतर्फ, आयातमा निर्भरता घटाउन एसेम्ब्लिङ र कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । भारत र चीनबीच रहेको नेपालको भौगोलिक अवसर उपयोग गर्दै अटो मोबाइल मात्र होइन, अन्य आयातित वस्तु पनि नेपालमै उत्पादन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी वातावरण दिनुपर्छ । सरकारी उद्योगलाई अनुदान र निजी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य पार्ने दोहोरो नीति हुनु हुँदैन ।
सरकारी र निजी क्षेत्रलाई समान प्रतिष्पर्धाको मैदान दिनुपर्छ । सरकारले बन्द तथा समस्याग्रस्त निजी उद्योगलाई समेत पुनः सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्नुपर्छ । सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयास स्वागतयोग्य छ, तर त्यससँगै वर्षौँदेखि बन्द रहेका निजी क्षेत्रका उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने नीति पनि समान रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । यसले औद्योगिकीकरण, रोजगारी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा ठूलो योगदान पुर्याउँछ ।’
हेटौँडा कपडा उद्योग जस्ता बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै उनले निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योगहरूको पुनरुत्थानमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने माग गरे । सरकारी उद्योग मात्र चलाउने र निजी क्षेत्रका समस्याग्रस्त उद्योगलाई बेवास्ता गर्ने नीति आफूहरूलाई मान्य नहुने उनले प्रष्ट पारे ।
