काठमाडौँ । नेपालमा उच्च गतिको मोबाइल ब्रोडब्यान्ड विस्तारलाई तीव्रता दिने उद्देश्यसहित सरकारले ५जी सेवाको व्यावसायिक सञ्चालनतर्फ तयारी अघि बढाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको ‘मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सुधार योजना’को मस्यौदाले चालु वर्षमै प्रमुख सहरी क्षेत्रमा ५जी सेवा सुरु गर्ने र सन् २०३५ सम्म देशभर यसको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ ।
प्राधिकरणले मोबाइल डेटा प्रयोगमा भइरहेको निरन्तर वृद्धिलाई आधार बनाएर तयार पारेको मस्यौदामा सन् २०२७ सम्म देशभर मोबाइल ब्रोडब्यान्डको औसत गति कम्तीमा २० एमबीपीएस पुर्याउने तथा सन् २०३० सम्म नगर क्षेत्रमा १०० एमबीपीएसको गति उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्राधिकरणले योजनाको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सम्बन्धित सरोकारवालाबाट १५ दिनभित्र राय तथा सुझाव मागेको छ । मोबाइल सेवाको वर्तमान अवस्था, डेटा खपतको प्रवृत्ति, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, सेवा प्रदायकबाट प्राप्त विवरण र विभिन्न पक्षसँग गरिएको छलफललाई आधार बनाएर मार्गचित्र तयार पारिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३-८४ मा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच तथा गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार सेवामा प्रत्यक्ष सुधार देखिने गरी काम अघि बढाउन मन्त्रालय तथा मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
यसै क्रममा प्राधिकरणले साउन २२ गते मोबाइल सेवा प्रदायकहरूलाई प्रमुख सहरी क्षेत्रबाट ५जी सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित चरणबद्ध कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । ५जीसँगै देशभर ४जी सेवाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धिलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार ५जी सञ्चालनका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनको प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाइनेछ । नियामक पक्षबाट आवश्यक तयारी भइरहेको भन्दै उनले सेवा प्रदायकहरूले पनि प्राविधिक र व्यावसायिक तयारीलाई तीव्र बनाउनुपर्ने बताए ।
५जी सञ्चालनका लागि नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने वा अहिले प्रयोगमा रहेका संरचनालाई स्तरोन्नति गरेर नयाँ प्रविधि सञ्चालन गर्ने विषय भने सम्बन्धित सेवा प्रदायकको प्राविधिक तथा व्यावसायिक निर्णयमा निर्भर रहनेछ । फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन भने नियामक निकायले आवश्यकताअनुसार अघि बढाउने जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा मोबाइल डेटा ट्राफिक पछिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक करिब ३० देखि ४० प्रतिशतको दरले बढिरहेको छ । आगामी दिनमा डेटा माग थप बढ्ने अनुमान रहेकाले थप स्पेक्ट्रम, उच्च क्षमताको ब्याकहल, स्मल सेल र आधुनिक मोबाइल प्रविधिमा लगानी आवश्यक हुने देखिएको छ ।
हाल सेवा प्रदायकहरूलाई करिब २३८.२ मेगाहर्ज मोबाइल स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराइएको छ । विभिन्न पुस्ताका मोबाइल प्रविधि एउटै स्रोतमा सञ्चालन भइरहेकाले उपलब्ध स्पेक्ट्रममा दबाब परेको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ । करिब ३५ प्रतिशत सेल अधिकतम फिजिकल रिसोर्स ब्लक उपयोगको अवस्थामा रहेको भन्दै नेटवर्क क्षमता बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
४जी नेटवर्कले उपलब्ध फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम उपयोग गर्न सक्ने गरी थप स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराउने र क्यारियर एग्रिगेसनलाई अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ ।
५जी विस्तारसँगै पुराना मोबाइल प्रविधिलाई क्रमशः हटाउने रणनीति पनि अघि सारिएको छ । हाल नेपालमा २जी, ३जी र ४जी सेवा सञ्चालनमा रहेका छन् । ५जी थपिएपछि चार पुस्ताका नेटवर्क एकैसाथ सञ्चालन गर्दा पूर्वाधार तथा सञ्चालन लागत बढ्ने भएकाले उपलब्ध स्रोतलाई नयाँ प्रविधिमा केन्द्रित गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्राधिकरणको मस्यौदाअनुसार हाल ३जी डेटा प्रयोगकर्ता कुल प्रयोगकर्ताको तीन प्रतिशतभन्दा कम छन् । तर यसको सञ्चालनका लागि स्पेक्ट्रम र अन्य खर्च भइरहेकाले सन् २०२७ देखि ३जी सेवा क्रमशः बन्द गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
उपभोक्तालाई ४जी तथा ५जीतर्फ स्थानान्तरण गर्न सेवा प्रदायकमार्फत प्रवर्द्धनात्मक अभियान तथा प्याकेज सञ्चालन गर्ने र नयाँ ३जी ह्यान्डसेट तथा उपकरणको आयात रोक्ने प्रस्तावसमेत मस्यौदामा समेटिएको छ ।
५जी विस्तारका लागि केवल परम्परागत म्याक्रो सेलमा निर्भर नेटवर्क पर्याप्त नहुने प्राधिकरणको आकलन छ । विशेष गरी सहरमा डेटा खपत बढ्ने भएकाले माइक्रो, पिको र फेम्टो सेलजस्ता स्मल सेल प्रयोग विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
यसबाट घना सहरी क्षेत्रमा नेटवर्क क्षमता बढाउनुका साथै उपलब्ध स्पेक्ट्रमको प्रभावकारी उपयोग र सेवाको पहुँच सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । फाइबर विस्तार कठिन हुने दुर्गम तथा अर्धशहरी क्षेत्रमा भने फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (एफडब्लूए) लाई ब्रोडब्यान्ड विस्तारको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रस्ताव छ ।
सडक तथा अन्य पूर्वाधारसँग नेटवर्क संरचना साझेदारी गरेर विस्तार लागत घटाउने उपायसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । मुख्य सहर र राजमार्ग क्षेत्रमा फाइबर विस्तार भइरहे पनि दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा भौगोलिक कठिनाइ र उच्च लागतका कारण माइक्रोवेभ लिंकमा निर्भरता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसैले भौगोलिक अवस्था हेरेर फाइबर र माइक्रोवेभ दुवै ब्याकहलको क्षमता बढाउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
नेपालमा ५जीको प्रारम्भिक परीक्षण सन् २०२३ मै गरिएको थियो । नेपाल टेलिकमलाई २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा ६० मेगाहर्ज स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराएर गरिएको परीक्षण काठमाडौँको बबरमहल र सुन्धारा तथा पोखरा र वीरगञ्जका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरिएको थियो ।
उक्त परीक्षणका क्रममा अधिकतम १ जीबीपीएससम्म डेटा गति प्राप्त भएको प्राधिकरणको मस्यौदामा उल्लेख छ । परीक्षणबाट सहरी क्षेत्रमा मिडब्यान्ड स्पेक्ट्रमको उपयोग, उच्च क्षमताको ब्याकहल आवश्यक पर्ने अवस्था र भविष्यमा विस्तार गर्न सकिने स्पेक्ट्रम व्यवस्थापनको आवश्यकता पहिचान भएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघको आईएमटी-२०२० मापदण्डअनुसार ५जी पाँचौँ पुस्ताको मोबाइल प्रविधि हो । यसले उच्च डेटा गति तथा ठूलो संख्यामा उपकरणलाई एकै पटक नेटवर्कमा जोड्ने क्षमता प्रदान गर्ने लक्ष्य राख्छ । यसको सैद्धान्तिक अधिकतम डेटा गति २० जीबीपीएससम्म पुग्न सक्ने र विलम्बता पनि निकै कम हुने बताइएको छ ।
त्यसैले ५जीलाई मोबाइल इन्टरनेटको गति बढाउने प्रविधिमा मात्र सीमित नगरी औद्योगिक स्वचालन, स्मार्ट कृषि, टेलिमेडिसिन, स्मार्ट पर्यटन, विपद् व्यवस्थापन, स्वचालित प्रणालीलगायतका डिजिटल सेवाको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा हेरिएको छ ।
अब नेपालमा ५जी विस्तारका लागि फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनसँगै सेवा प्रदायकको लगानी तथा प्राविधिक तयारी, ४जीको पहुँच विस्तार, ३जीको व्यवस्थित अन्त्य, फाइबर तथा ब्याकहल पूर्वाधार वृद्धि, स्मल सेल र एफडब्लूएको विस्तार तथा उपभोक्तालाई नयाँ प्रविधिमा स्थानान्तरण गर्ने काम समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।
सहरी क्षेत्रमा तत्काल सेवा सुरु गर्ने र सन् २०३५ सम्म देशव्यापी पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित प्राधिकरणले तयार गरेको मार्गचित्रले नेपालको मोबाइल ब्रोडब्यान्ड क्षेत्रलाई नयाँ प्रविधितर्फ लैजाने नीतिगत आधार तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
