काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा. धनिराम शर्माले आगामी जलवायु सम्मेलन कोप-३१ मा नेपालले जलवायु न्याय, अनुकूलनका लागि आवश्यक स्रोत तथा जलवायु वित्तमा सहज पहुँचको विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उनले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालले भोगिरहेको अवस्थामा त्यसबाट सिर्जित जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
नेपालले एक्लै अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने अवस्था नरहेकाले विकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरूसँग समन्वय गरी साझा रूपमा जलवायु न्याय तथा अनुकूलनका विषयमा पैरवी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट स्रोत प्राप्त गर्ने नेपालको प्रक्रिया अझै जटिल र समय खपत हुने गरेको बताए। परियोजना स्वीकृतिका लागि लामो समय लाग्ने अवस्थालाई सुधार गर्दै कोषमा पहुँचको प्रक्रिया सरल र छिटो बनाउनुपर्ने विषय नेपालले सम्मेलनमा उठाउनुपर्ने उनले बताए।
उनका अनुसार विगतका कोप सम्मेलनबाट प्राप्त अवसरलाई उपयोग गर्दै नेपालले जलवायु परियोजनाको दायरा विस्तार गर्नुका साथै जलवायु कोषमा पहुँचसमेत बढाउँदै आएको छ। प्रभावकारी र परिणाममुखी परियोजना तयार गर्न सके आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच थप विस्तार गर्न सकिने उनले बताए।
जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति तथा त्यसको वित्तीय सम्बोधनलाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीसँग जोड्ने विषयमा समेत अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सशक्त पैरवी आवश्यक रहेको शर्माको धारणा छ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित वित्तीय व्यवस्थालाई सरकारी बजेट प्रक्रियामार्फत सम्बोधन गर्ने विषयलाई नेपालले कोप–३१ मा स्पष्ट रूपमा अघि सार्नुपर्ने उनले बताए।
