सन्दर्भ:
नेपालका पहाडी र हिमाली गाउँहरू क्रमशः रित्तिँदै गएको यथार्थ आज लगभग सबै जिल्लामा देखिन थालेको छ। सडक, बिजुली र खानेपानी जस्ता पूर्वाधार पुगे पनि रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा र सहज स्वास्थ्य सेवाको खोजीमा मानिसहरू सहर र विदेशतर्फ लम्किँदा वर्षौंदेखिका बस्तीहरू बिस्तारै मानवविहीन बन्दै गएका छन्। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले नेपालमा जनसाङ्ख्यिक असन्तुलन बढ्दै गएको र हिमाल-पहाडका ३४ जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको देखाएको छ।

रामेछाप, खोटाङ, मनाङ, भोजपुर, तेह्रथुम लगायत थुप्रै जिल्लामा जनसंख्या तीव्र रूपमा घटेको छ, भने काठमाडौं र पोखरा जस्ता सुविधासम्पन्न शहरहरूमा भने आन्तरिक बसाइँसराइका कारण जनसंख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। परिणामस्वरूप शहरोन्मुख क्षेत्रका उब्जाउशील जमिन खण्डीकरण भई कंक्रिटमा परिणत भइरहेका छन्, र स्थानीय कृषि उत्पादन घट्दै गई ती क्षेत्र समेत आयातित वस्तुमा भर पर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

तथ्याङ्कको दृष्टिले हेर्दा, दश वर्षमा हुने जनगणनामा मात्र भर पर्नुपर्ने बाध्यताले तीनै तहका सरकारलाई तात्कालिक समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी योजना तर्जुमा गर्न कठिन बनाएको छ। अद्यावधिक पारिवारिक तथ्याङ्कको अभावमा पुरानै तथ्याङ्कका भरमा नीति र बजेट बनाइँदा वास्तविकता र योजनाबीच तादाम्यता मिल्न सकेको छैन्। यसैको उपज हो, बागमती प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८३।०८४ को बजेटमा समेत नकारात्मक जनसंख्या वृद्धिदर भएका क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको अवस्था।

बागमती प्रदेशको तस्बिर:
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार बागमती प्रदेशको कुल जनसंख्या ६१ लाख १६ हजार ८६६ छ, जुन देशकै सबैभन्दा बढी अर्थात् कुल जनसंख्याको २०.९७ प्रतिशत हो। यो अनुपात दशकअघि (२०६८) २०.८७ प्रतिशत रहेको थियो अर्थात् समग्र वृद्धि सामान्य देखिए पनि यसले प्रदेशभित्रकै गहिरो असमानता लुकाइदिन्छ। काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर र हेटौंडा जस्ता सहरी क्षेत्रमा जनसंख्या केन्द्रित हुँदै गएको छ, जबकि सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, रसुवा र काभ्रेपलाञ्चोकका दुर्गम पहाडी गाउँपालिकाहरूमा जनसंख्या घट्ने वा स्थिर रहने प्रवृत्ति देखिएको छ। प्रदेशका ११९ स्थानीय तहमध्ये अधिकांश गाउँपालिका यही आन्तरिक बसाइँसराइको मारमा परेका छन्।

एउटा ग्रामिण परिदृश्य:
केही समय अघि कार्य सम्पादनको सिलसिलामा धादिङ्ग जिल्लाको राजमार्ग नजिकै रहेको गाउँ गएको थिएँ, सायद त्यो गाउँ २०४८/४९ साल तिर दुर्गमै थियो होला तर अहिले त्यो गाउँलाई दुर्गम भन्न नमिल्ला किनकि म लगायतको टिम नै सरकारी साधनमा चढेर केही कालो पत्रे सडक र केही सिमेन्ट ढलाने सडक र केही कच्ची ग्राभेल विच्छ्याएको सडकले जोडेको नै थियो । ग्रामिण क्षेत्रमा गुडने टाटा सुमो, मिनी टाटा र अटो जस्ता साधन बाटोमा देख्दा यातायातको पहुँचमा गाउँ जोडिएको नै आभाष भयो । खानेपानीका धाराहरुबाट पानीको धारा खस्दा कम्तीमा भएपनि पिउने पानी त्यो डाँडोमा पुगेको नै महशुस भयो । विद्युतको तार घर घरमा जोडिएको देख्दा गाउँ निष्पट अध्याँरो हटाउनको लागि वैकल्पिक उज्यालोको श्रोतमा भर नपर्ने भएको पक्कै भन्न सकिन्छ। ५० को दशकतिर एउटा ग्रामिण महिला स्वास्थ्य सेविकाले पुर्याएको स्वास्थ्य सेवाबाट शुरु भएको गाउँ स्वास्थ्यचौकीमा आकस्मिक सेवाका लागि चिकित्सकीय सेवाका पूर्वाधार सम्म पुगेको नै देखिन्छ भलै त्यो पर्याप्त मान्न सकिन्न । एउटा विद्यालयमा अध्यापन भैरहेको थियो ।

विद्यालयसँग सम्बन्धी छलफल चलिरहँदा विद्यालयमा नै राखिएको तलको तथ्याङ्क हेर्दा गरिएको लगानी र उपलब्धी तर्फ घोत्लिन बाध्य भइयो।अनि विगतको प्रतिनिधिसभा संसदमा सोही जिल्लाका माननीय सदस्यले राख्नु भएको विचारले मेरा मानसपटल तरङ्गित भयो ।

उहाँको भनाई ४० को दशकतिरबाट राजनीतिमा आउँदा गाउँमा लेखपढ गर्ने विद्यालय भएन भनेर विद्यालय बनाइयो पिउने पानी भएन भनेर खानेपानीको धारा ल्याइयो सडक भएन भनेर पुल निर्माण गरियो सडकको धर्का कोर्दै कालोपत्रेसम्मको सडक बनाइयो, उपचार गर्नका लागि पायक पर्ने स्थानमा अस्पताल बनाइयो तर यी सबै न्यूनत्तम आवश्यकताका पूर्वाधार गाउँमा पुर्याउँदा त्यसलाई प्रयोग गर्ने जनता टिकाउन सकिएन अब ती पूर्वाधार जोगाउने कसरी भन्ने चिन्ताले आज हरेक विकासका संवाहक समाज परिवर्तनका अभियन्ताहरु घोत्लिनु परेको छ । के पुन: अब रित्तिएका गाउँ अब हामी भर्न सक्छौं . तलको तथ्याङ्कमा देखिएको विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्या लगानी उठने गरी सञ्चालन गर्न सक्छौँ ।

अवलोकन गरिएको माध्यामिक विद्यालयको विद्यार्थी संख्या र उपस्थिति
इसिडि कक्षा १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० जम्मा
३ उपस्थिति २ ४ २ ३ ८ १८ १९ १८ २२ १५ १११
३ जम्मा संख्या २ ४ ३ ३ ८ १८ २३ १८ २२ १५ ११६
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सिंहदरबारमा सीमित रहेको कार्यकारी अधिकार वडा कार्यालय र त्यसको नेतृत्व गर्ने वडाध्यक्षले जनताको घरदैलोसम्म केही मात्रामा पुर्याएको नै देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि आफुले भ्याएसम्म समाजसेवालाई पेशाको रुपमा लिई परिवारलाई समय नदिईकन भएपनि जनताको लागि काम गरेकोमा गर्व पनि छ । केहीमात्रामा भएपनि सन्तुष्ट लिएको पनि देखिन्छ । तर कहिले विनासित्तीमा जनताले अझबढि फरक आस्थाको राजनीति गर्ने विपक्षीहरुले खोंचे थापेको, धारेहात लगाई लगाई गाली गरेको, केही विषय नपाए पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप सम्म लगाएको विषयले दिक्दारी व्यक्त गरेको सुनियो ।

त्यो भन्दा बढि अनि केही नपाई किन यति मरिहत्ते गर्थ्यो ? सामान्य सुविधा मोटरसाइकल, इन्धन, बैठक भत्ता लिएको ? बजेट खाएका भन्ने जस्ता हचुवाको भरमा मानमर्दन हुने गम्भीर आरोप सहितका प्रश्नहरु तेर्सिरहँदा सामाजिक सेवाको एउटा पेशा राजनीतिबाट अहिले नै अलग्गिउँ जस्तो लाग्ने गरेको विरक्तिएको आवाज सुनिरहेको समयमा मनन गर्दै समृद्धिको सपनालाई केन्द्रमा राखी माथिको शीर्षकमा विचार सम्प्रेषण गर्न खोजिएको मात्र हो ।

राजनीतिक परिवर्तन र जनअपेक्षा
गत वर्ष भदौ २३-२४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनपछि मतदाताको मानसिकतामा आएको परिवर्तनले जनमत समेत बदलिदियो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ पछि लामो समयपछि पूर्ण बहुमतको सरकार बन्न पुग्यो, जसको नेतृत्व नयाँ दलका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिएको छ। निर्वाचनअघि जारी गरिएको १०० बुँदे ‘वाचापत्र’ र नागरिकसँग गरिएको ‘नागरिक करार’ कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा जनताको कौतूहल चुलिएको छ। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शी सेवा प्रवाह, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार तथा दिगो पूर्वाधार विकास वर्तमान सरकारसँगका प्रमुख जनअपेक्षा हुन्।राजनीतिक दलको घोषणा पत्रमा उल्लेख भएजस्तै विदेशिएका देश बनाउन लाग्नुपर्ने जनशक्ति फिर्ता गराउन सकिएला त ? रित्तिएको गाउँ भर्ने र बाँझिएको जमिन जोत्ने काम गर्ने गरी जनशक्ति परिचालन गर्न नेतृत्व वर्ग सफल हुन सक्छन् त ? यी र यस्तै आशा र अपेक्षाका साथ जनता कुरिरहेका छन्, मत दिदैँ आइरहेका छन् तर विकासलाई सम्हाल्ने नेतृत्व कहिले सफल होला । हामी पनि समृद्ध देशका समृद्ध नागरिक हुन सकुँला भन्ने आशाका साथ नेपाली समाज रात पछिको बिहानीको प्रतिक्षारत रही रहेको देखिन्छ ।

गाउँ रित्तिनुका कारण र प्रभाव
गाउँ रित्तिनुका पछाडि रोजगारी र आर्थिक अवसरको अभाव, गुणस्तरीय शिक्षा-स्वास्थ्यको पहुँचमा कमी, र प्राकृतिक विपद्को जोखिम प्रमुख कारण हुन्। जस्तै, सिन्धुपाल्चोकमा विगत १० वर्षमा पहिरोकै कारण करिब ८० जनाको मृत्यु र ४१ जना बेपत्ता भएका छन्, जसले त्यहाँका बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँतर्फ बसाइँ सर्न बाध्य बनाएको छ। सडक, बिजुली र सञ्चार पुगिसके पनि दिगो रोजगारी र गुणस्तरीय सेवा नपुग्दा बसाइँसराइ रोकिन सकेको छैन।

यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बहुआयामिक छ – विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी योजना जस्ता पूर्वाधार प्रयोगविहीन बन्दै गएका छन्; खेतीयोग्य जमिन बाँझो भई वन्यजन्तुको बासस्थानमा परिणत भइरहेको छ; परम्परागत चाडपर्व र सामुदायिक सम्बन्ध कमजोर बन्दै गएका छन्; गाउँमा वृद्धवृद्धा र बालबालिका मात्र बाँकी रहने प्रवृत्ति बढेको छ; र सेवा प्रवाहमा सुशासनका लागि खबरदारी गर्ने सक्रिय नागरिक समूह पनि खुम्चिँदै गएको छ। अर्कोतर्फ, काठमाडौं उपत्यका लगायतका सहरी क्षेत्रमा जनघनत्व बढ्दा आवास, यातायात र फोहोरमैला व्यवस्थापनमा थप चाप परेको छ।

वर्तमान चुनौती
भ्रष्टाचार र सुशासनको कमी, बेरोजगारी र वैदेशिक पलायन, कम कृषि उत्पादकत्व र आयातमुखी अर्थतन्त्र, अपुग पूर्वाधार विकास, वातावरणीय समस्या (वन डढेलो, वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन) र भूकम्प-बाढी-पहिरो जस्ता विपद् जोखिम- यी सबै मिलेर देशलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न कठिन बनाइरहेका छन्।

समाधानका उपाय
समस्या समाधानका लागि वडास्तरैबाट घरधुरी सर्वेक्षण गरी नियमित तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्नु पहिलो खुड्किलो हो, जसका आधारमा भूगोल र जनसांख्यिक वितरण मध्यनजर गरी वार्षिक योजना र बजेट बनाउन सकिन्छ। साथै आयोजना बैंकको स्थापना गरी माग र आवश्यकतामा आधारित योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग, कृषि तथा साना उद्यम, पर्यटन र होमस्टेमा लगानी बढाएर स्थानीयस्तरमै दिगो रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। न्यूनतम २५ शैयाको अस्पताल र विद्यार्थी संख्यामा आधारित शैक्षिक पूर्वाधार विस्तार जस्ता कदमले स्वास्थ्य र शिक्षामा गुणस्तर सुधार ल्याउन सक्छ। छरिएका बस्तीलाई सुरक्षित र एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, आवश्यक ठाउँमा मात्र मापदण्ड पुगेको सडक निर्माण गर्ने, र विशेषज्ञको राय अनुसार भू-उपयोग योजना कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने कार्यले पनि दिगो बस्ती विकासमा टेवा पुर्‍याउँछ।

निष्कर्ष
जनसांख्यिक लाभको असमान वितरणले गाउँ रित्तिने र सहर भरिने दोहोरो चुनौती देखाउँछ। दुर्गम पहाडी गाउँपालिकाहरूबाट निरन्तर भइरहेको आन्तरिक बसाइँसराइले स्थानीय अर्थतन्त्र र संस्कृति कमजोर बनाउनुका साथै सहरी पूर्वाधारमाथिको चाप पनि बढाइरहेको छ। गरिबी, बेरोजगारी, विपद्, सामाजिक विभेद, ऋणको भार जस्ता बसाइँसराइका बाध्यात्मक कारण न्यूनीकरण गर्दै रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र शान्ति सुरक्षाका आकर्षक अवसर गाउँमै सिर्जना गर्न सकेमा मात्र यो प्रवृत्तिलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय-तीनै तहका सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोग तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र विश्वविद्यालय/अनुसन्धान गर्ने निकायसँगको समन्वयमा तथ्यमा आधारित योजना तर्जुमा गरी नयाँ सरकारले पाँच वर्षको कार्यकाललाई मध्यनजर गरी सोही रोडम्याप अनुसार सुशासन, स्थिरता र समृद्धिको जनअपेक्षा पूरा गर्नु आजको आवश्यकता हो।

उपसचिव, बागमती प्रदेश सरकार