काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले सरकारलाई गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था अत्यन्तै न्यून रहेको बताएका छन् ।
संघीय संसद्को संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष मगरले आयोगको स्थापनाकालदेखि हालसम्म गरिएका सिफारिसमध्ये ५२.६० प्रतिशत कार्यान्वयन नभएको जानकारी दिएका हुन् ।
मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था र आयोगका प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएको छलफलमा उनले कुल सिफारिसमध्ये हालसम्म १३.९ प्रतिशत मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको र ३४.१२ प्रतिशत आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको बताए। आयोगमा हालसम्म प्राप्त करिब १४ हजार उजुरीमध्ये ८० प्रतिशत द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
अध्यक्ष मगरले सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पटक–पटक ताकेता गरिएको र प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा समेत यसबारे ध्यानाकर्षण गराइएको बताए।
उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई सिफारिस कार्यान्वयनका लागि निरन्तर आग्रह गरिरहेका छौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले हुन्छ भन्नुहुन्छ, तर कार्यान्वयनको पाटो अझै फितलो छ । विशेष गरी पीडितलाई दिइने भनिएको क्षतिपूर्ति समेत रोकिएको अवस्था छ ।’
क्षतिपूर्तिको विषयमा जानकारी दिँदै अध्यक्ष मगरले कुल ३३ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति वितरण गर्नुपर्नेमा हालसम्म १० करोड मात्र वितरण भएको र २३ करोड रुपैयाँ अझै बाँकी रहेको बताए । क्षतिपूर्ति वितरणमा देखिएको प्राविधिक र कार्यविधिगत अन्योलता हटाउन गत २६ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले क्षतिपूर्ति वितरणमा देखिएका कानूनी तथा प्राविधिक समस्या समाधान गरी आउँदो भदौ मसान्तभित्र बाँकी रहेको क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको अध्यक्ष मगरले समितिमा जानकारी गराए । आयोगले आफ्ना प्रतिवेदन र सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यसअघि कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा समेत विवरणहरू बुझाइसकेको छ ।
