३० श्रावण २०८३, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अष्ट्रेलियाली विदेश मन्त्रीद्वारा एकल सांस्कृतिक समाजको अवधारणाको आलोचना: देश कमजोर बन्ने चेतावनी

अ+ अ-

अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलियाकी विदेशमन्त्री पेनी वोङले अष्ट्रेलियालाई एकल सांस्कृतिक समाज (मोनोकल्चरल सोसाइटी) बनाउने आह्वानले देशलाई कमजोर र थप जोखिमपूर्ण बनाउने चेतावनी दिएकी छन् ।

शुक्रवार सिड्नीस्थित लोवी इन्स्टिच्युटमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा बोल्दै विदेशमन्त्री वोङले अष्ट्रेलिया सधैँ बहुसांस्कृतिक समाजका रूपमा रहेको उल्लेख गरिन् । उनले ‘एकल संस्कृतिको निराशाजनक कल्पना’ ले राष्ट्रलाई थप प्रतिकूल बनाउने बताउँदै यसले देशको हित नगर्ने तर्क गरिन् ।

‘एकल संस्कृतिको माग भनेको अष्ट्रेलियाका विकल्पहरूलाई संकुचित पार्नु र हाम्रा सम्बन्धहरूलाई विच्छेद गर्नु हो । उनले भनिन्, ‘यसले देशलाई आन्तरिक रूपमा मात्र केन्द्रित गर्नेछ, जसका कारण हामीसँग न काम गर्ने मित्र हुनेछन्, न व्यापार गर्ने साझेदार, न त विकासका अवसरहरू नै रहनेछन् ।’

विदेशमन्त्री वोङको यो टिप्पणी दक्षिणपन्थी सिनेटर पौलिन ह्यान्सनको प्रतिक्रिया स्वरूप आएको हो। ह्यान्सनले गत जुन महिनामा अष्ट्रेलिया एकल सांस्कृतिक समाज हुनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन्। ह्यान्सनको नेतृत्वमा रहेको ‘वान नेसन’ पार्टीले सन् २०२८ मा हुने आम निर्वाचन जितेमा आप्रवासनमा कटौती गर्ने, वैदेशिक सहायता घटाउने र अष्ट्रेलियालाई बहुपक्षीय संस्थाहरूबाट अलग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

विभिन्न जनमत सर्वेक्षणहरूले अष्ट्रेलियामा ’वान नेसन’ पार्टीको समर्थन बढ्दै गएको देखाएका छन् । युगोभ अष्ट्रेलियाले जुलाईमा गरेको सर्वेक्षण अनुसार २६ प्रतिशत अष्ट्रेलियालीहरूले आगामी निर्वाचनमा वान नेसनलाई मतदान गर्ने इच्छा देखाएका छन् । यो संख्या सन् २०२५ को निर्वाचनमा प्राप्त ६.४ प्रतिशत मतको तुलनामा निकै बढी हो । सोही सर्वेक्षणकाअनुसार सत्तारुढ लेबर पार्टीको समर्थन सन् २०२५ को ३४.५ प्रतिशतबाट घटेर २८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ भने कन्जरभेटिभ कोलिसनको समर्थन पनि ३१.८ प्रतिशतबाट घटेर २० प्रतिशतमा झरेको छ ।  

यसैगरी, लोवी इन्स्टिच्युटले सन् २०२६ मा सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ५५ प्रतिशत अष्ट्रेलियालीहरूले देशमा भित्रिने आप्रवासीको संख्या अत्यधिक रहेको महसुस गरेका छन् । आप्रवासीको संख्या बढी भएको ठान्नेहरूको यो तथ्यांक सन् २०२४ मा ४८ प्रतिशत र २०२५ मा ५३ प्रतिशत रहेको थियो ।

0 Comments