विराटनगर । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजना तथा प्रधानाध्यापक संघ नेपालको सहजीकरणमा ‘विद्यालय शिक्षक-कर्मचारीका पेशागत समस्या र नीतिगत समाधान’ विषयमा देशव्यापी नीति संवाद अभियानअन्तर्गत कोशी प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम शनिबार भएको छ ।
उक्त मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले नयाँ शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई ऐनले प्राथमिकतामा राख्ने जानकारी दिए ।
सोही मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै सबै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको उल्लेख गरे । उनले विद्यालयलाई बजेटको पहुँचका आधारमा मात्र नभई वास्तविक आवश्यकताका आधारमा स्रोत तथा बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रका जानकार विद्यानाथ कोइरालाले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि नीति निर्माण गर्दा विद्यालय तहका वास्तविक अनुभव, आवश्यकता र सरोकारवालाको आवाजलाई समेट्नुपर्ने बताए ।
प्रधानाध्यापक संघ नेपालका अध्यक्ष सुदाम प्रसाद गौतमले विद्यालय तहका वास्तविक समस्या र समाधानका सुझावलाई नीति निर्माणको केन्द्रमा पुर्याउन प्रत्यक्ष संवाद महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।
कोशी प्रदेशका विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी गरी २०० जना सहभागी उक्त संवादमा शिक्षक–कर्मचारीका पेशागत समस्या, विद्यालय शिक्षाका चुनौती तथा मौजुदा शिक्षा ऐन, नियमावली र नीतिगत सुधारबारे छलफल भएको थियो ।
त्यस अवसरमा दिइएको जानकारीअनुसार प्रदेश स्तरका समूहगत छलफल र अनलाइनबाट प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गरी शिक्षा ऐन, नियमावली तथा शिक्षा नीतिलाई विद्यालय तहका वास्तविक आवश्यकता र सरोकार भएकाहरूका सुझावमा आधारित बनाउन पुनः परामर्श गरिनेछ । नीति संवाद अभियान अन्य प्रदेशमा सञ्चालन हुनेछन् ।
