काठमाडौँ । लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणबाट प्रभावित किसान तथा मजदुरका समस्या समाधान गर्ने विषयमा सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन समितिबीच सातबुँदे सहमति भएको छ। सहमतिपछि समितिले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरेको छ।
समितिले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारसँग भएको सहमतिबारे जानकारी दिएको हो। समितिका अध्यक्ष रमेश सेञ्चुरीले सरकारले पीडितका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि राजधानी मार्चसहितका कार्यक्रम स्थगित गरिएको बताए।
सहमतिको प्रमुख व्यवस्थाअन्तर्गत लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य तथा ऋणीले भोगिरहेका समस्या अध्ययन गरी समाधानका उपाय पहिचान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने भएको छ। उक्त समितिको कार्यादेश तयार गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाबाट सुझाव लिनुपर्ने व्यवस्था पनि सहमतिमा समेटिएको छ।
समस्याग्रस्त ऋणीलाई पुनः आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा स्थापित गर्न पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि सरकार र समितिबीच समझदारी भएको छ। त्यस्तै, ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने तथा धितो लिलामी गर्ने विद्यमान प्रक्रियाको पुनरावलोकन गरिने भएको छ।
कर्जा मिनाहाको मागका सम्बन्धमा तथ्यांक तथा वास्तविक अवस्थाको विश्लेषण गरी व्यवहारमा लागू गर्न सकिने विकल्पसहित प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भएको छ। लघुवित्त क्षेत्रसँग सम्बन्धित गुनासा व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमार्फत टोल फ्री हटलाइनलगायतका माध्यम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
ऋण असुलीका क्रममा लघुवित्त संस्थाबाट हुने भनिएका दुर्व्यवहार रोक्न पनि सहमतिमा व्यवस्था गरिएको छ। ऋणीमाथि शारीरिक वा मानसिक दबाब दिने, घरबाट सामान उठाएर लैजाने वा किस्ता भुक्तानी नभएसम्म कर्मचारीलाई घरमै राखेर दबाब सिर्जना गर्ने जस्ता गतिविधि भए पीडितले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तत्काल उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ।
समितिका अध्यक्ष सेञ्चुरीले सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म लघुवित्त संस्थाका गतिविधिमा समेत नियन्त्रण हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले सहमति कार्यान्वयनको अवस्थालाई आन्दोलन समितिले निगरानी गर्ने संकेत गर्दै तत्कालका लागि सडक आन्दोलन स्थगित गरिएको बताए।
लघुवित्त पीडितले कर्जा, असुली प्रक्रिया, धितो, कालोसूची तथा वित्तीय संस्थाको व्यवहारलगायतका विषयमा समस्या समाधानको माग गर्दै लामो समयदेखि काठमाडौँसहित देशका विभिन्न स्थानमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए।
अध्यक्ष सेञ्चुरीले यसअघि लघुवित्त पीडितका नाममा भएको पाँच बुँदे सहमति आफूहरूको दृष्टिमा वास्तविक पीडितको हितअनुकूल नरहेको दाबीसमेत गरेका छन्। पछिल्लो सातबुँदे सहमतिले पीडितका समस्या संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्ने आधार तयार गर्ने समितिको भनाइ छ।
