३१ श्रावण २०८३, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वदेशमा लगानी गर्न तयार एनआरएन, सहज कानुन र लगानी सुरक्षाको खोजी 

अ+ अ-

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गर्ने इच्छा रहे पनि झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया, लगानीको सुरक्षा र पूर्वाधारसम्बन्धी समस्याले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरिरहेको बताएका छन्।

चीनको ग्वाङ्झाउमा जारी ११औँ एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सहभागीहरूले नेपालमा लगानीका सम्भावना र चुनौतीबारे धारणा राख्दै कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

एसिया प्यासिफिक क्षेत्रदेखि अमेरिका र युरोपसम्म रहेका नेपाली स्वदेशमै लगानी गर्न इच्छुक रहे पनि लामो कानुनी प्रक्रिया र लगानीको सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता मुख्य समस्याका रूपमा रहेको सहभागीहरूको भनाइ छ।

एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष एवं कोरियालाई कार्यक्षेत्र बनाएर व्यवसाय गरिरहेका विनोद कुँवरले नेपालमा कामभन्दा कुरा बढी हुने प्रवृत्ति रहेको बताए। कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु र लामो समयसम्म अल्झिनुपर्ने अवस्थाले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने उनको भनाइ छ।

एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र महतोले विदेशमा रहेका नेपालीमा देशका लागि केही गर्ने चाहना रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले त्यसलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए। गैरआवासीय नेपालीको साझा सपना समृद्ध नेपाल रहेको उनको भनाइ छ।

नेपाल लगानीका लागि राम्रो सम्भावना भएको मुलुक रहेको उल्लेख गर्दै महतोले लगानीकर्तालाई डर वा दबाबभन्दा सहज वातावरण र लगानीको सुरक्षा आवश्यक रहेको बताए।

एनआरएनएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन शेरचनले नेपालमा लगानीका धेरै क्षेत्र रहेको र नयाँ सम्भावनाका क्षेत्रसमेत पहिचान गर्दै लगानी बढाउनुपर्ने बताए।

कोरियामा रहेका अनुसन्धानकर्ता देवीबहादुर बस्नेतले मेडिकल र प्रोटिन क्षेत्रमा नयाँ ‘इनोभेसन’को सम्भावना रहेको बताए। नेपालको वातावरण उपयोग गरेर माइक्रोवेभमार्फत प्रोटिन उत्पादन गरी चीन, कोरिया र भारतसहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आपूर्ति गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

एनआरएन चीनका पूर्वअध्यक्ष निर्मल शर्मा चौलागाईंले नेपाल र चीनबीच व्यावसायिक क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सकिने भए पनि पूर्वाधार मुख्य समस्याका रूपमा रहेको बताए। उत्तरी नाकाबाट वर्षमा करिब ६ महिना मात्र सामग्री आपूर्ति गर्न सकिएको र पूर्वाधार समयमै नबन्दा सामान लामो समय नाकामै राख्नुपरेर नोक्सानी हुने गरेको उनले बताए।

एनआरएनए चीनका पूर्वअध्यक्ष रोहित अग्रवालले लगानीलाई नाफासँग जोड्नुपर्ने र त्यसका लागि कानुनी सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताए। चीनको सरकार व्यवहारिक र आर्थिक सुरक्षा भरपर्दो भएकाले विश्वभरबाट लगानी आएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि छिमेकीबाट सिक्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

लगानीका क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिरहेका अरुणकुमार सुवेदीले ठुलो लगानी गर्ने लगानीकर्तासमेत प्रशासनिक प्रक्रियाका लागि तल्लो तहका कर्मचारी र कार्यालय धाइरहनुपर्ने अवस्था रहेको बताए। लगानीकर्तालाई आवश्यक सहजीकरण गर्नुको सट्टा प्रक्रियामा अल्झाउने पद्धति र कानुन कायम रहेसम्म गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ।

उनले विदेशमा रहेका ४० प्रतिशत नेपालीले नेपालमा लगानी गर्न चाहेको अनुसन्धानमा देखिएको दाबी गर्दै राजनीतिक अस्थिरता समस्याका रूपमा रहेको बताए। विदेशमा रहेका नेपालीको आम्दानी नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा तीन गुणा बढी रहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट नेपालले लाभ लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

चीनका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत रोशन खनालले नेपालमा लगानीको सम्भावना र क्षेत्र पहिचान गरेर अघि बढे दूतावासले सहयोग गर्ने बताए। चीनमा व्यवसायमा सफल भएका ६१ प्रतिशतले नेपाल फर्कने चाहना आफूसँग व्यक्त गरेको पनि उनले बताए।

नेकपाका पूर्वसांसद माधव सापकोटाले लगानीको चर्चासँगै रेमिट्यान्स कहाँ गइरहेको छ र त्यसलाई लगानीमा किन रूपान्तरण गर्न सकिएन भन्ने विषयमा पनि छलफल आवश्यक रहेको बताए। सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले लगानीको वातावरण निर्माण गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताए। युवा व्यवसायीका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने र विदेशमा सीप तथा क्षमता हासिल गरेकाहरू नेपाल फर्कनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

0 Comments