१ भाद्र २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘संवाद र सुझावका आधारमा शैक्षिक समस्या समाधान गर्छौँ’ : शिक्षामन्त्री पोखरेल

अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले सरोकारवालासँगको संवाद र तथ्यमा आधारित सुझावमार्फत शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पोखरेलले पद बहालीपछि शिक्षा क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझ्न ‘सुन्ने र सिक्ने’ कार्यशैली अपनाएको उल्लेख गरेका छन्। मन्त्रालयले पहिलो एक सय दिनमा तत्काल सुधार र सुशासनसँग सम्बन्धित केही नियम तथा निर्देशिकामा काम गरेको उनको भनाइ छ।

अब मन्त्रालयको प्राथमिकता नयाँ शिक्षा ऐन, प्राविधिक शिक्षा ऐन तथा उच्च शिक्षामा आवश्यक समसामयिक सुधारमा केन्द्रित हुने मन्त्री पोखरेलले बताएका छन्।

सातै प्रदेशबाट सुझाव सङ्कलन

मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार र विद्यालय शिक्षा महाशाखा प्रमुखसहितको टोलीले ‘शिक्षा संवाद’ कार्यक्रममार्फत सातै प्रदेशका सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ। संवादका क्रममा शिक्षा क्षेत्रका समस्या, सुझाव र अपेक्षा प्रत्यक्ष रूपमा सङ्कलन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कार्यक्रममा स्थानीय तह, शिक्षक, शिक्षा कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यालय कर्मचारी, अभिभावक र विद्यार्थीका सरोकार समेटिएका छन्। प्रारम्भिक बाल विकासका सहजकर्ताले भोगिरहेका समस्या तथा विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनका चुनौतीलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार स्थानीय तहको भूमिका, विद्यालय व्यवस्थापनका समस्या र विद्यमान नीतिगत जटिलताबारे प्राप्त सुझावलाई आगामी सुधारको आधार बनाइनेछ।

अनलाइनबाट पनि सुझाव दिन सकिने

संवाद कार्यक्रममा भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने सरोकारवालाका लागि ‘शिक्षा संवाद : सुझाव, समस्या तथा अपेक्षा संकलन फारम’ उपलब्ध गराइएको छ। फारममार्फत प्राप्त सुझावलाई समीक्षा गरी नीति निर्माण प्रक्रियामा समेटिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैगरी शिक्षा विभागले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर सातै प्रदेशमा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी सुझाव संकलन गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिवर्तनका लागि गठित विज्ञ टोलीको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ।

मन्त्री पोखरेलले सरोकारवालाको धारणा सुन्ने, आवश्यक विषयमा विज्ञबाट सिक्ने र तथ्यका आधारमा निर्णय गर्ने नीति लिइएको बताएका छन्। शिक्षा विधेयकको काम शीघ्र टुङ्ग्याउँदै शैक्षिक समस्याको दिगो नीतिगत समाधान खोज्न मन्त्रालय स्पष्ट र दृढ रहेको उनको भनाइ छ।

‘शिक्षा संवाद’ कार्यक्रममा सहभागी हुन वा समन्वयका लागि ९८५१०१४००६ मा सम्पर्क गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

0 Comments