काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना सांसदहरूको संसदीय गतिविधि तथा अनुपस्थितिको अभिलेख व्यवस्थित बनाउन अनलाइन विवरण प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ।
पार्टीले गुगल फर्ममार्फत सांसदको संसद् उपस्थिति, अनुपस्थितिको कारण र बैठक अवधिमा हुने आवतजावतको विवरण संकलन गर्ने व्यवस्था गरेको हो।
पार्टीकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालका अनुसार संसद् बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने सांसदले अनलाइन फाराम भरेर अनुपस्थितिको कारण खुलाउनुपर्नेछ। आवश्यक परे अनुपस्थितिको कारण पुष्टि हुने प्रमाणसमेत फाराममा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बैठक सुरु भएको ३० मिनेटभन्दा ढिलो उपस्थित हुने सांसदले समेत आफ्नो अवस्थाबारे विवरण दिनुपर्नेछ। त्यसैगरी, बैठकमा सहभागी भएर बीचमै बाहिरिनुपर्ने वा बैठक चलिरहेकै अवस्थामा बाहिर गएर पुनः सदनमा फर्किनुपर्ने भए पनि अनलाइन फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार फाराममा सांसदको नाम, निर्वाचन क्षेत्र, सम्पर्क नम्बर, बैठकमा अनुपस्थित हुनुको कारण तथा बीचमै बैठक छाड्नुपर्ने भए त्यसको कारण उल्लेख गर्नुपर्नेछ। बिरामी भएर अनुपस्थित हुने सांसदले उपचार भइरहेको स्थानको विवरणसमेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
निर्वाचन क्षेत्रमा जाने सांसदले भ्रमणको जाने–आउने तालिकासहितको विवरण पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। औपचारिक निमन्त्रणा वा विदेशमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने सांसदले कार्यक्रम, आयोजक संस्था तथा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त स्वीकृतिसम्बन्धी कागजातसमेत पेश गर्नुपर्नेछ।
रास्वपाले यो व्यवस्थालाई सांसदको हाजिरी निगरानीमा मात्र सीमित नराखी संसदीय जिम्मेवारी र जबाफदेहितासँग जोडेको जनाएको छ। बैठकमा सांसदको उपस्थिति, अनुपस्थिति र बैठक अवधिको गतिविधिलाई व्यवस्थित अभिलेखमा राख्ने उद्देश्यले प्रणाली अघि बढाइएको पार्टीको भनाइ छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेर २६ साउनमा बैठक स्थगित भएको घटनापछि सांसदहरूको उपस्थितिको विषय थप महत्वपूर्ण बनेको थियो। उक्त बैठकमा आवश्यक ६९ सदस्यको गणपूरक संख्या नपुगेपछि खानीसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो।
प्रतिनिधि सभामा रास्वपाका १८२ सांसद रहेका कारण सत्ता पक्षको हैसियतमा उनीहरूको उपस्थिति सदन सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण हुने पृष्ठभूमिमा पार्टीले आन्तरिक अनुगमन प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेको हो।
रास्वपाले संसद् बैठकसँग सम्बन्धित चार अवस्थालाई अनलाइन आवेदन अनिवार्य हुने दायरामा राखेको छ-पूरै बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने, ३० मिनेटभन्दा ढिलो पुग्ने, बैठक सुरु भएपछि बीचमै बाहिरिने र बैठकको बीचमा बाहिर गएर पुनः फर्किने अवस्था। पार्टीले यी व्यवस्थाबारे आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशनसमेत पठाइसकेको जनाएको छ।
