काठमाडौँ। सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल एप तथा वेबसाइटलगायत विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु वा सेवा बिक्री-वितरण गर्दै आएका व्यवसायीलाई सरकारले कानुनी प्रक्रियाअनुसार अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन निर्देशन दिएको छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको सूचनामार्फत विद्युतीय माध्यमबाट व्यावसायिक कारोबार गर्ने सबै सम्बन्धित पक्षलाई विभागमा सूचीकृत भएर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको हो। कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी कारोबार जारी राखेमा प्रचलित व्यवस्थाअनुसार कारबाही गरिने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
विभागले ई-कमर्सको दायरालाई अनलाइनबाट सामान बेच्ने व्यवसायमा मात्र सीमित गरेको छैन। वेबसाइट, एप, सफ्टवेयर, इन्टरनेट, इन्ट्रानेट वा सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध बजार प्रणालीमार्फत वस्तु तथा सेवा कारोबार गर्ने व्यवसाय तथा सेवा प्रदायकसमेत यसअन्तर्गत पर्ने जनाइएको छ।
यसअनुसार विद्युत्, खानेपानी, दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, परामर्श, ढुवानी, पर्यटन, मनोरञ्जन तथा यातायातसँग सम्बन्धित सेवा उपलब्ध गराउने व्यवसाय पनि विद्युतीय कारोबारको नियमनमा समेटिन्छन्। त्यस्तै बैंकिङ, बिमा, कानुनी तथा इन्जिनियरिङ सेवासमेत यस दायरामा रहने विभागले जनाएको छ।
डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबार विस्तारसँगै उपभोक्तालाई गलत सूचना दिने, आर्थिक रूपमा ठगी गर्ने तथा अपेक्षित गुणस्तर नपुगेका वस्तु वा सेवा बिक्री गर्ने सम्बन्धमा गुनासा बढेको विभागको भनाइ छ। यस्तो अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न व्यवसायीको पहिचान, दर्ता तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सूचीकृत हुन भनिएको हो।
विभागले ई-कमर्स ऐन, २०८१ तथा अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था पालना नगरी कारोबार गरेको पाइएमा सम्बन्धित व्यवसायी वा सेवा प्रदायकमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ। विशेष गरी गैरकानुनी विद्युतीय प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने तथा आवश्यक रूपमा सूचीकृत नभएका व्यवसायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने विभागले जनाएको छ।
यसैबीच, विभागले उपभोक्तालाई पनि अनलाइनबाट सामान वा सेवा खरिद गर्दा सम्बन्धित व्यवसाय कानुनी रूपमा सूचीकृत भएको यकिन गर्न आग्रह गरेको छ। विद्युतीय कारोबारमा संलग्न हुने उपभोक्ताले आधिकारिक तथा कानुनी प्रक्रियाबाट सञ्चालनमा रहेका अनलाइन माध्यम रोज्नुपर्ने विभागको सुझाव छ।
