काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) का सांसद राजेन्द्रकुमार राईले गाँजाको उत्पादन तथा उपयोगलाई कानुनी दायरामा ल्याउने गरी संघीय सरकारले आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था तत्काल अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद राईले गाँजालाई औषधि तथा औद्योगिक प्रयोजनमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावनालाई राज्यले आर्थिक नीतिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार व्यवस्थित खेती, प्रशोधन र बजारीकरणको व्यवस्था गर्न सके यसबाट रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्न सक्छ।
राईले गाँजासम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्थाका कारण आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र धनकुटाका युवा कानुनी कारबाहीमा परेको विषय पनि संसद्मा उठाए। विशेष गरी १८ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका युवामध्ये जीविकोपार्जनका लागि गाँजा खेतीमा संलग्न भएका कतिपय व्यक्ति कारागारमा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट स्थानीय समुदायमा भय र निराशाको अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरे।
गाँजाको औषधीय उपयोगबारे अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएको अध्ययन तथा प्रयोगलाई आधार बनाउँदै नेपालले पनि यसको सम्भावनालाई व्यवस्थित ढंगले उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
विश्वका विभिन्न मुलुकले गाँजाजन्य उत्पादनबाट आर्थिक लाभ लिइरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको माग रहेको उल्लेख गर्दै राईले नेपालमा समेत प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
उनले गाँजाबाट औषधिजन्य सामग्री उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको भन्दै क्यान्सर, क्षयरोग, मधुमेह र युरिक एसिडलगायतका रोगसँग सम्बन्धित औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रशोधन पूर्वाधार विकास गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
पहाडी क्षेत्रबाट भइरहेको जनशक्ति पलायन र स्थानीय रोजगारीको अभावलाई सम्बोधन गर्न पनि नियमनमा आधारित गाँजा उत्पादन उपयोगी हुनसक्ने उनको तर्क छ। ग्रामीण तथा पहाडी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन स्थानीय उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योग र रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनले बताए।
गाँजा उत्पादनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थातर्फ गण्डकी प्रदेशले अघि बढाएको पहललाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै राईले संघीय सरकारले पनि यस विषयमा स्पष्ट कानुनी आधार तयार गर्न ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखे। उनले उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री तथा निर्यातलाई नियमन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
गाँजा खेती तथा ओसारपसारको अभियोगमा पक्राउ परेका निर्दोष युवाको अवस्थाबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मागसमेत उनले राखे। लामो समयसम्म कानुनी सुधार नगर्दा स्थानीयस्तरमा बढिरहेको असन्तोष थप गहिरिन सक्ने भन्दै सांसद राईले सरकारलाई यस विषयमा गम्भीर निर्णय लिन आग्रह गरे।
उनका अनुसार गाँजालाई अनियन्त्रित रूपमा खुला गर्नेभन्दा यसको औषधीय, औद्योगिक र व्यावसायिक उपयोगलाई स्पष्ट मापदण्ड, नियमन र राज्यको निगरानीमा राखेर अघि बढाउने नीति मुलुकको आर्थिक हितमा हुनसक्छ। प्राकृतिक स्रोतको सम्भावनालाई कानुनी तथा संस्थागत संरचनामार्फत उपयोग गर्ने विषयमा सरकारले नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने उनको निष्कर्ष छ।
