काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले सरकारबाट नियुक्त हुने सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीमा समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानून कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । 

नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका सीमान्तकृत समुदायलाई आरक्षणमार्फत सहभागी गराउनुपर्ने पनि उनीहरूको भनाइ छ । बैठकमा नेकपा (एमाले)का सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले समावेशी आयोग आफैँ समावेशी हुन नसकेको भन्दै आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाए । 

उनले समावेशी आयोगका करिब ८० प्रतिशत सिफारिस कार्यान्वयन भए पनि राज्यका निकायमा त्यसको प्रभाव नदेखिएको तर्क गरे । शेर्पाले समावेशी आयोगले आरक्षण आवश्यक नरहेको धारणा राख्ने गरेकोप्रति समेत सदनमा छलफल आवश्यक रहेको बताए । 

उनले भने,‘हामीले यो विषयमा कुरा गर्दै गर्दा नेपालमा समावेशी आयोग पनि छ । संविधान कार्यान्वयनको दश वर्ष पुगेपछि यो आयोगहरू रहन्छ कि रहँदैन भनेर हामीले छलफल पनि चलाएका थियौँ । तर यो समावेशी आयोग नै समावेशी हुन सकेको छ कि छैन ? भन्ने कुरा छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा समावेशी आयोगले गरेको ८० प्रतिशत प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन भयो भनेर प्रतिवेदनमा देखिन्छ । तर अरु आयोगहरूको २० प्रतिशत सिफारिस समेत कार्यान्वयन भएको छैन । समावेशी आयोग आफैँमा समावेशी छैन । अनि आयोग आफैँले आरक्षण दिनु पर्दैन भन्ने कुरो पनि गरिरहेको सुनिन्छ । यो विषयमा पनि हामीले सदनमा छलफल चलाउनुपर्छ ।’

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशिताको व्यवहारिक कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । उनले कानून कार्यान्वयन कमजोर हुँदा त्यसको फाइदा तरमारा वर्गले लिइरहेकोतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले लामो संघर्षपछि निर्माण भएको संविधान र कानून कार्यान्वयन भने प्रभावकारी हुन नसकेको उनको तर्क छ ।

उनले भने, ‘हाम्रो विकासको अवस्था अलिकति असन्तुलित छ । असमानताबीचको सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने नै आजको मुख्य चुनौती हो । हाम्रो आर्थिक स्थिति पनि असमान छ । सबै जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय समस्या पनि असमानताको बीचमा छन् । त्यसैलाई दृष्टिगत गरेर हामीले संविधान बनायौँ । यद्यपि त्यो संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आज नीति र कानूनको समस्या हैन । सबैभन्दा ठूलो चुनौती कार्यान्वयनको चुनौती हो ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले मुलुकमा आर्थिक, जातीय, वर्गीय तथा क्षेत्रीय असमानता कायम रहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न संविधानले अंगीकार गरेको समावेशिताको पूर्ण कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए। उनले अहिलेको मुख्य चुनौती नयाँ कानून निर्माणभन्दा भएका नीति तथा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘हामीले समानुपातिक समावेशीताको कुरालाई अभ्यासमा के गर्‍यौँ त ? कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो छ ? यस विषयको समीक्षा गर्न जरुरी रहेको छ । कानून कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदाखेरी त्यसको फाइदा अरु कसैले उठायो भन्ने कुरा आयो नि । त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने कुरा मुख्य हो ।’

बैठकमा बोल्ने अधिकांशसांसदहरूले राज्यको नीति-निर्माण प्रक्रियामा सबै वर्ग र समुदायको समान आवाज तथा सहभागिता सुनिश्चित गर्न समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।