४ भाद्र २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अमेरिकी ऋण ४०० खर्ब डलर नाघ्यो

अ+ अ-

एजेन्सी । अमेरिकी कुल राष्ट्रिय ऋण पहिलो पटक ४०० खर्ब अमेरिकी डलर नाघेको छ । अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार मंगलबार कारोबार समाप्त हुँदा संघीय सरकारको कुल ऋण ४०० खर्ब ५० अर्ब डलर पुगेको हो । बढ्दो सरकारी खर्च, ऋणको ब्याज तथा मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण अमेरिकी ऋण नयाँ कीर्तिमानमा पुगेको हो ।

यो रकम कङ्ग्रेस बजेट कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०२६ को अन्त्यसम्म कुल ऋण ३९४ खर्ब डलर पुग्ने गरेको पूर्वानुमानभन्दा समेत बढी हो । ऋण तीव्र रूपमा बढेपछि मुद्रास्फीति, सरकारी खर्च र बढ्दो ब्याज लागतप्रति लगानीकर्ताको चिन्ता थपिएको छ ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२४ को निर्वाचन अभियानका क्रममा सरकारी खर्च घटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी दीर्घकालीन दायित्व, ब्याज भुक्तानी तथा रक्षा खर्च उच्च रहेकाले सरकारी ऋण घट्न सकेको छैन । मध्यपूर्वमा जारी युद्धले समेत सरकारमाथि थप आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको छ । युद्धमा हालसम्म १८ अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएको र करिब तीन खर्ब ७५ अर्ब डलर सैन्य खर्च भइसकेको जनाइएको छ ।

यसैबीच, अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले जुलाईमा पेन्टागनका लागि ११ खर्ब ५० अर्ब डलरसम्मको रक्षा बजेट व्यवस्था गर्न सकिने वार्षिक रक्षा नीति विधेयक पारित गरेको थियो । सरकारी खर्च घटाउने उद्देश्यले ट्रम्प प्रशासनले गठन गरेको सरकारी दक्षता विभागले दुई खर्ब १५ अर्ब डलर खर्च कटौती गरेको दाबी गरेको छ । तर स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूले उक्त तथ्यांकमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

ऋण ४०० खर्ब डलर नाघेपछि दुवै प्रमुख राजनीतिक दलका सांसदले सरकारको बढ्दो खर्चप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । रिपब्लिकन सिनेटर रिक स्कटले खर्च नियन्त्रण गरी बजेट सन्तुलित बनाउन काँग्रेसलाई आग्रह गरेको छ भने डेमोक्रेटिक सांसदहरूले पनि ट्रम्प प्रशासनको आर्थिक नीतिको आलोचना गरेका छन् ।

बढ्दो ऋण र युद्ध खर्चका कारण दीर्घकालीन अमेरिकी सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफलसमेत बढेको छ । १० वर्षभन्दा लामो अवधिका ट्रेजरी बन्डको प्रतिफल मङ्गलबार सन् २००७ यताकै उच्च तहमा पुगेको थियो । यसले अमेरिकी सरकारले विगतको तुलनामा महँगो दरमा ऋण पुनर्वित्त गर्नुपर्ने जोखिम बढाएको छ ।

ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसनकी बजेट तथा कर विज्ञ जेसिका रिडलले अमेरिकी सरकार केही वर्षयता आर्थिक समृद्धिको अवस्थामा समेत करिब २० खर्ब डलर वार्षिक घाटामा रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तीनदेखि चार प्रतिशत आसपास रहेको बजेट घाटा अहिले छदेखि सात प्रतिशतको नजिक पुगेकाले वित्तीय बजारमा चिन्ता बढेको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार ४०० खर्ब डलरको ऋण आफैँमा आर्थिक सङ्कटको निश्चित सूचक नभए पनि यो वित्तीय बजारका लागि महत्त्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सीमा हो । अत्यधिक ऋणले भविष्यमा अमेरिकी सरकारसँगै उपभोक्ता र व्यवसायका लागि समेत ऋणको लागत बढाउन सक्ने तथा आर्थिक वृद्धिमा दबाब पार्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले संघीय बजेट घाटालाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब तीन प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । तर बढ्दो रक्षा खर्च, सामाजिक दायित्व र ऋणको ब्याज भुक्तानीका कारण उक्त लक्ष्य हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

0 Comments