काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिले कानुनी कारबाहीको डर मान्नुपर्ने भए पनि इमानदार कर्मचारीमा अख्तियारको त्रास पैदा हुने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने बताएकी छन्।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्रममा कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न डराउने वातावरण बने त्यसले सरकारी कामकारबाहीमै असर पार्ने धारणा राखिन्।
उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रभावकारिता त्रासमा आधारित नभई निष्पक्षता, व्यावसायिकता र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानबाट स्थापित हुनुपर्ने बताइन्। उनका अनुसार भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिमा कानुनी कारबाहीको भय रहनु स्वाभाविक भए पनि गलत निर्णयको आशंकामा इमानदार कर्मचारीसमेत निर्णय प्रक्रियाबाट पन्छिने अवस्था उचित होइन।
मन्त्री गौतमले कर्मचारीले निर्णय लिन नसक्दा सरकारसमेत अनिर्णयको अवस्थामा पुग्ने गरेको उल्लेख गरिन्। सार्वजनिक प्रशासनमा जिम्मेवारीअनुसार निर्णय गर्ने वातावरण कायम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
अख्तियारले अनुसन्धान तथा अभियोजन अघि बढाउँदा पर्याप्त तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले संवैधानिक निकायप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न कार्यसम्पादनमा निष्पक्षता र व्यावसायिकता आवश्यक रहेको बताइन्।
सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले अख्तियारको संस्थागत स्वतन्त्रता र प्रभावकारिता कायम राख्दै इमानदार कर्मचारीलाई अनावश्यक मनोवैज्ञानिक दबाब नपर्ने गरी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
